![साइबर सुरक्षा नीति छिटो ल्याउन आग्रह]()
कानून र मानवअधिकार७ असार २०७९, मङ्गलवाररोजिना लामासाइबर सुरक्षा नीति छिटो ल्याउन आग्रह
![वन्यजन्तु संरक्षणको नीति नै गलत]()
कानून र मानवअधिकार२ असार २०७९, बिहिवारडोल्मा शेर्पावन्यजन्तु संरक्षणको नीति नै गलत
![जनता तर्साउने सूचना र प्रविधि बिधेयक]()
कानून र मानवअधिकार२३ जेठ २०७९, सोमवारइन्डिजिनियस भ्वाईसजनता तर्साउने सूचना र प्रविधि बिधेयक
![निकुञ्ज बिरुद्ध चेपाङ समुदायले आन्दोलन गर्ने]()
कानून र मानवअधिकार१५ चैत २०७८, मङ्गलवारइन्डिजिनियस भ्वाईसनिकुञ्ज बिरुद्ध चेपाङ समुदायले आन्दोलन गर्ने
![लिखु जलविद्युतका कारण स्थानीय बासिन्दा विस्थापित : स्थानीय जनताको ७८७ रोपनी जमीनको न मुआव्जा न क्षतिपुर्ती ।]()
कानून र मानवअधिकार![लिखु खोला जलविद्युतबाट वातावरणमा गम्भीर खेलाँची]()
कानून र मानवअधिकार१६ माघ २०७८, आइतवारकुमार यात्रु तामाङलिखु खोला जलविद्युतबाट वातावरणमा गम्भीर खेलाँची
![भूमि अधिकारको फरक आयाम आदिवासीको भूमि अधिकार कसैले बुझेनन्]()
कानून र मानवअधिकार१२ माघ २०७८, बुधवारजगतमान दोङ तामाङभूमि अधिकारको फरक आयाम, आदिवासीको भूमि अधिकार कसैले बुझेनन्
![संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस]()
कानून र मानवअधिकार२६ असोज २०७८, मङ्गलवारतेज किराती (नाछिरिङ राई)संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस
![राउटेको जीवन पद्धति माथि हस्तक्षेप]()
कानून र मानवअधिकार२४ जेठ २०७८, सोमवारइन्डिजिनियस भ्वाईसराउटेको जीवन पद्धति माथि हस्तक्षेप
![आदिवासी मिडियालाई फरक सूचिकरण गरिनु पर्ने]()
कानून र मानवअधिकार२७ माघ २०७७, मङ्गलवारइन्डिजिनियस भ्वाईसआदिवासी मिडियालाई फरक सूचिकरण गरिनु पर्ने
![नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघमा समीक्षा : आदिवासीका मानव अधिकारप्रति चिन्ता]()
कानून र मानवअधिकार![प्रथाजनित सस्था बरघरलाई कानुनी मान्यता]()
कानून र मानवअधिकार२९ पुष २०७७, बुधवारइन्डिजिनियस भ्वाईसप्रथाजनित सस्था बरघरलाई कानुनी मान्यता
![टीकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीहरुको रिहाई गर्न माग]()
कानून र मानवअधिकार२४ पुष २०७७, शुक्रवारइन्डिजिनियस भ्वाईसटीकापुर जनविद्रोहका राजबन्दीहरुको रिहाई गर्न माग
![नयाँ सञ्चार नीतिको आवश्यकता]()
कानून र मानवअधिकार९ मंसिर २०७७, मङ्गलवारकुमार यात्रु तामाङनयाँ सञ्चार नीतिको आवश्यकता
![नेपाल, भारत र बेलायतसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज भएको प्रमाण]()
कानून र मानवअधिकार२७ कार्तिक २०७७, बिहिवारइन्डिजिनियस भ्वाईसनेपाल, भारत र बेलायतसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज भएको प्रमाण
