बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन् भएको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लार्हुनिप) र एसियाका आदिवासी जनजातिको साझा संस्था (एआईपीपी)ले संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन विशेष प्रतिवेदकसमक्ष ध्यानाकर्षणसहितको सञ्चारपत्र पठाएका छन्।
सञ्चारपत्रमा दाङको बबई गाउँपालिका–१ र ७ मा रहेका मगर आदिवासी जनजातिको अवस्था सम्बन्धमा तत्काल ध्यान दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदकसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
आदिवासी जनजातिलाई संरक्षणका नाममा पुख्र्यौली भूमि तथा प्रथाजनित प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट वञ्चित गराइएको, परम्परागत जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको आरोप सञ्चारपत्रमा लगाइएको छ।
तथ्य–अन्वेषणले संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पुख्र्यौली भूमि तथा क्षेत्र, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, जीविकोपार्जन, संरक्षण शासनमा सहभागिता, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, कानुनी कार्यान्वयन तथा विस्थापनमा असर परेको दाबी गरेको छ।
यसअघि लार्हुनिपले गरेको तथ्य–अन्वेषण प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारपत्रमा संरक्षणसँग जोडिएका प्रतिबन्ध, बाली क्षति, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जीविकोपार्जनको असुरक्षाका कारण ३१२ घरधुरी विस्थापित भएको र १० वटा बस्ती खाली भएको प्रसंग उठाइएको छ।
यसबाट घर तथा आवासमा मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन, सामुदायिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पुख्र्यौली भूमिसँगको सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ।
बबई गाउँपालिका–१ र ७ का केही समुदायले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको इच्छा व्यक्त गरेको पनि सञ्चारपत्रमा उल्लेख छ। तर समुदायले स्थानान्तरणको इच्छा व्यक्त गर्नु भनेको उनीहरूले आफ्नो आदिवासी पहिचान वा पुख्र्यौली भू–क्षेत्रमाथिको अधिकार त्यागेको अर्थमा बुझ्न नहुने लार्हुनिप र एआईपीपीको भनाइ छ।
समुदायले स्थानान्तरण चाहेको अवस्थामा वैकल्पिक भूमि, सुरक्षित भोगाधिकार, आवास, जीविकोपार्जन, आधारभूत सेवा, क्षतिपूर्ति तथा सांस्कृतिक निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग सञ्चारपत्रमार्फत गरिएको छ।
लार्हुनिपका कार्यक्रम संयोजक दुर्गा याम्फूले निकुञ्ज प्रभावित समुदाय संरक्षणको विरोधमा नभई अधिकारसहितको संरक्षणको माग गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक, आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक तथा मानव अधिकार र वातावरणसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकसमक्ष सञ्चारपत्र पेश गरिएको हो।
सञ्चारपत्रमा लार्हुनिपको तथ्य–अन्वेषण मिसनलाई उद्धृत गर्दै बबई गाउँपालिका–१ र ७ मा प्रभावित जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मगर आदिवासी जनजातिको रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तथ्य–अन्वेषणले संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पुख्र्यौली भूमि तथा क्षेत्र, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, जीविकोपार्जन, संरक्षण शासनमा सहभागिता, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, कानुनी कार्यान्वयन तथा विस्थापनमा असर परेको दाबी गरेको छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी यसअघि भएका अध्ययनहरूले समेत बाली तथा पशुधनमा क्षति र मानिसमाथि वन्यजन्तुको आक्रमणलाई प्रमुख समस्याका रूपमा देखाएका छन्।
दाङको बबई गाउँपालिका–१ र ७ मा रहेका मगर आदिवासी जनजातिको अवस्था सम्बन्धमा तत्काल ध्यान दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदकसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
सञ्चारपत्रमा नेपालले सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको आईएलओ महासन्धि नं . १६९, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप० नेपालको संविधान, सीडअको सामान्य सिफारिस नं। ३९ तथा कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्व जैविक विविधता रूपरेखा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार संरक्षण नीति अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् २०१० मा नेपालको दशौँ राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा स्थापना भएको हो। निकुञ्जको क्षेत्रफल करिब ५५० वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्र करिब ३४३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
