वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापना भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावितहरुले एक स्वरमा भने –‘बसीखान नसकिने भयो विन्ती छ हामीलाई पुनर्वास गराई देऊ ।’
गत साता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अतिप्रभावित क्षेत्र दाङजिल्लाको बबई गाउँपालिकास्थित वडानम्बर १ र ७ को स्थलगत अवलोकन र अध्ययन भ्रमणका क्रममा स्थानीय प्रभावितहरुले हाम्रो टोलीसामु यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
निकुञ्जको मानव रेखा बनाइएका मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व र राज्यको सून्य लगानीका कारण स्थानीयबासीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
२०८२ साल फागुन २१को आम निर्वाचनमा मत बहिस्कार गरेर राज्यको नीति प्रति बिद्रोह गरीसकेका बबईका निकुञ्ज प्रभावितहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानआकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभए पछि पुनर्वासको विकल्प रोजेका छन् ।
हाल घोषणा गरिएको भेगमा मगरहरुले गोठ सार्ने क्रममा कृषियोग्य भूमिका रुपमा पहिचान गरे । यसरी मगर पुर्खाहरुले विकास गरेको बबईको कृषियोग्य भूमिको स्वामित्व विवाद हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाबाट मान्यता पाएको पनि इतिहास छ ।
पहिला त उनीहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको माँग गरेका थिए, विद्यमान कानुनले मध्यवर्ती क्षेत्र बिघटन नहुने भए पछि सामुहिक रुपमा पुनर्वासको माँग राख्दै आएका छन् । स्थानीय निकुञ्ज प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर राङुमगरका अनुसार पुनर्वासका लागि स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासनसमेतले सहमति व्यक्त गरेका छन् । तर, सट्टाभर्नाका लागि उचित जमिनको बन्दोबस्त नहुँदा सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बुझिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप बाँके राष्टिय निकुञ्ज स्थापना गरेको दावी गरिरहेको छ । खास गरेर सन् २०१०को नोभेम्बर २१–२४ मा रुसको सैन्ट पीटरर्वगमा भएको टाइगर समिटका क्रममा बाघको संख्या दोव्वर बनाउने टिइन्टुटु नामक बाघ संरक्षण घोषणा पत्रमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा बाँके राष्टिय निकुञ्जको आवश्यकताको वकालत गरिन्छ । तर यो प्रतिबद्धता बाध्यता भने होइन ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको पीडा
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भन्नाले जंगली जनावर र मानिसबीच हुने नकारात्मक अन्तरक्रिया हो, जसको नकारात्मक परिणाम दुवै पक्षले भोग्नुपर्छ । बाँके राष्टिय निकुञ्जमा पनि यस प्रकार घटना भएका छन् । यसबाट सबैभन्दा धेरै बबई उपत्यकाका निकुञ्ज प्रभावितहरु पीडित छन् । सामन्यतः वन्यजन्तुले मानिसका उद्देश्य प्राप्तिमा अवरोध पु¥याउँदा वा मानिसका स्वार्थ र गतिविधिले वन्यजन्तुको अस्तित्वमा असर पार्दा यस्तो द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ ।
यस्ता द्वन्द्व पशुधनमाथि आक्रमण, बाली नालीको नोक्सानी, घर तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति, मानिस घाइते हुनु वा ज्यान जानु, तथा प्रतिशोधस्वरूप वन्यजन्तुको हत्या जस्ता विभिन्न रूपमा देखिएका छन् ।
अनुसन्धानहरुमा उल्ल्ेख भए अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका कारण मानिसको ज्यान जाने घटना तुलनात्मक रूपमा कम अभिलेख गरिएको छ । तर सन् २०१९ पछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, विशेषगरी मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
सन् २०२१ मा मात्र नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका जम्मा १२,६७२ घटना अभिलेख भएका थिए । तीमध्ये ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो, ११६ जना गम्भीर घाइते भएका थिए र ७२ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन विद्युतीय वा सौर्य बार लगाउने, भौतिक अवरोध निर्माण गर्ने, वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धन गर्ने, सिकारी जनावरले तोड्न नसक्ने खोर निर्माण गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भए पनि ती कार्यक्रमहरु बाँके जिल्ला मात्र सिमित छन् । बबई उपत्यकामा ती कार्यक्रम अप्रभावकारी छन् ।
यही कारण बबई उपत्यकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुले उपेक्षामा परेको महसुश गरिरहेका छन् । परिणाम स्वरुप गत आम निर्वाचन बहिस्कार गरेका कारण उनीहरुमा भरिएको आक्रोशको अभिव्यक्त गर्दछ ।
वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुने प्रमुख कारण मानवबस्ती र वन्यजन्तुको बासास्थान एकैठाऊँमा हुनु हो । बबई गाऊपालिकाको वडानम्बर ७ को मलाईखोला र बबई नदी वन्यजन्तुको पिउनेपानीको एक मात्र श्रोत हो भने मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको घाँस काट्ने र पशु चराउने निर्विकल्प् स्थान हो । स्थानीयले दैनिक जीवन गुजारका लागि दाउरा सङ्कलन गर्दा, माछा तथा तरकारी वा सागसब्जी टिप्दा वनको बाटो भएर बजार जाँदा खेतबारीमा काम गर्दा यस्ता घटना भएका छन् ।
पहिला त उनीहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको माँग गरेका थिए, विद्यमान कानुनले मध्यवर्ती क्षेत्र बिघटन नहुने भए पछि सामुहिक रुपमा पुनर्वासको माँग राख्दै आएका छन् ।
स्थानीय सावित्रा पुन पुगरको भनाइमा जीवनयापनका हरेक मोडमा वन्यजन्तु र सेनासंग द्वन्द्व हुने गरेको छ । भौतिक द्वन्द्व नभए पनि हरेक साँझ बिहान सन्त्रासमा बाच्न बर्बईबासीको नियती बनेको छ । एकातिर जंगली जनावरको त्रास त छदैछ, घर नजिकै सेनाको क्याम्प बसेको हुँदा सेनाको हप्काई खानु अर्को बाध्यता बनेको छ ।
‘छोराछोरी बजार गए भने फर्कन्छन् कि फर्कदैनन् भन्ने चिन्ता हुन्छ ।’ पुनमगरले भन्नु भयो –‘आफुले हुर्काएको जंगल आज पराइ हुँदा नरमाइलो लाग्छ ।’
प्रथाजन्य भूमिमा निकुञ्ज
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मूलतः मगर आदिवासीहरुको प्रथाजन्य भूमिलाई कव्जा गरेर स्थापना गरिएको हो । हाल निकुञ्ज घोषणा गरेर कडा सुरक्षा निगरानीमा राखिएको बबइ उपत्यकाका भूमि त्यतिबेला नै घना जंगल थियो । जो रोल्पा र रुकुम भेगका मगरहरुको शिकार गर्ने जंगल थियो । स्थानीय बबर्ई गाउँपालिका वडानम्बर ७ माँझगाउँका बमबहादुर बुढामगरका अनुसार मगरहरुले शिकारका क्रममा पशुपालन गर्ने गोठका रुपमा यस क्षेत्रलाई रोज्न थाले । हाल घोषणा गरिएको भेगमा मगरहरुले गोठ सार्ने क्रममा कृषियोग्य भूमिका रुपमा पहिचान गरे । यसरी मगर पुर्खाहरुले विकास गरेको बबईको कृषियोग्य भूमिको स्वामित्व विवाद हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाबाट मान्यता पाएको पनि इतिहास छ ।
बबइ नदीले फराकिलो बनाएको फाँट र महाभारत श्रृंँखलाको फेदीमा रहेको मलाई नदीको खाँच, चुरे पर्बत वारीपारिसमेतको बबइ उपत्यकामा मानवबस्तीको विकास भएको त्यहाँका स्थानीयहरुले बताउने गरेका छन् । यहाँ मगरहरुको बाहुल्यता भए पनि खस आर्य र अन्य जातिहरुको मिश्रित बसोबास रहेको छ ।
यो मानव बस्ती तत्कालीन समयमा सल्यानी राजाको अधिनमा थियो । विसं १८६५ सालमा सल्यान राज्य नेपालमा गाँभिदा यो क्षेत्र पनि सल्यानकै भूभागमा गणना हुन्थ्यो । १८८४मा सल्यानी राजाका बंशज तेजबहादुर शाहलाई राजा पदवी दिइएको थियो । १८९४मा उनलाई फलावाङ थुम र पश्चिमी भूभाग प्रदान गरिएको इतिहासमा पाइन्छ ।
नेपाल एकीकरण पछि लामो समयसम्म सिंगो दाङ सल्यानी गौँडाको अधिनमा थियो । २०१८ सालमा फलावाङ राज्यको उन्मूलन भए पछि मात्र बबइ उपत्यका दाङको अभिन्न अंग बनेको हो । तत्कालीन समयमा यहाँका भूमिपुत्रहरुले जिमिन्दार तथा पटवारीबाट २ नम्बर फाराम पनि भरेका थिए ।
२०२१को भूमिसुधार लागु हुन पूर्व भूमि दर्ताको निस्सा स्वरुप दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पुरानो पटवारी प्रथाको १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर फारामको प्रयोगमा थियो । दाङको बबई उपत्यकाका निकुञ्ज प्रभावितहरुसंग अझै पनि पटवारीबाट प्रमाणित २ नम्बर फाराम सुरक्षित रहेको पाइन्छ ।
परम्परागत मार्ग
फालावाङ राज्यको उदय भए पछि तत्कालीन राजाले एउटा दरबार फलावाङ र अर्को दरबार तुलसीपुरमा बनाएका थिए । ती राजा हिउँदमा तुलसीपुर र बर्षायाममा फालावाङमा बस्ने गर्दथे । उनीहरु तुलसीपुर र फालावाङ ओहोरदोहर गर्दा घोडामा सवार हुने गर्दथे । यसरी ओहोरदोहर गर्ने तुलसीपुर पातुखोला, सिरकुला हुँदै ल्वामखाृलाको रिगाटे जोड्ने पुरानो सडक मार्ग प्रयोग गर्दथे । ती मार्गमा पर्ने स्थानहरु अहिले पनि बस्तीका रुपमा विकास भएका छन् ।
स्थानीयको कथन अनुसार रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट भारतको नाकामा पर्ने नेपालगञ्जसम्म यात्रा गर्ने परम्परागत यात्रा गर्ने बाटो यही निकुञ्ज भित्र पर्ने गर्दछ । भारत जाने प्रमूख नाकाका रुपमा नेपालगञ्जको विस्तार भए पछि पहाडी भेगका मानिसहरु सल्यानको श्रीनगर हुँदै बबइ उपत्यका भएर रुपेडिया नाकामा पुग्ने गर्दथे । बबइ १ कप्तानेका डम्बरबहादुर घर्ती मगरका अनुसार निकुञ्ज घोषणा नहुँदासम्म बबईका जनता एकैदिनमा नेपालगञ्ज पुगेर फर्कने गर्दथे । तर अहिले निकुन्जमा सेनाको कडा निगरानी र जंगली जनावर बढेसंगै यो बाटो बन्द भएको छ । मानिसहरु हापुरे हुँदै अमेलियाबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर नेपालगञ्ज आउने–जाने गर्दछन् ।
नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका जम्मा १२,६७२ घटना अभिलेख भएका थिए । तीमध्ये ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो, ११६ जना गम्भीर घाइते भएका थिए र ७२ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।
सल्यान कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर खत्री केसीका अनुसार रुकुम रोल्पा र सल्यानसमेत तीन जिल्लाको नेपालगञ्ज जाने मार्ग नै बबई उपत्यकाको निकुन्जको मुख्यक्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र हो । सल्यानमा उत्पत्ति भएर बबई नदीमा मिसिने शारदा नदीको बाटो भएर मानिसहरु बबई उपत्यकाका पार गर्ने गर्दथे । यही क्रममा सल्यानको श्रीनगर भन्ने स्थान रुकुम, रोल्पाको केन्द्र थियो । यहाँबाट ल्वाम, रामबजार, कालीमाटी, वालुवा भएर हात्तीजमार , आम्वा पुग्ने परम्परागत बाटो थियो । सुरुमा शिकार तथा गाइ गोठ र पछि ठाऊँ–ठाउःमा वस्ती विकास भए पछि बबई उपत्यकामा कृषिभूमि, मानव बस्तीको विकास भएको हो ।
यो उपत्यकामा दाङजिल्लाको बबई गाउपालिका वडानम्बर १ र ७का २० वटा बस्ती र सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउपालिकाको वडानम्बर ५ र ७ वडा पर्दछ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र दाङ दंगीशरण गाउँपालिको वडानम्बर १ पनि निकुन्ज पभावित क्षेत्र भित्र परेको छ ।
