नेपालमा सञ्चालित र निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाले आदिवासीको प्रथाजन्य भूमि माथिको अतिक्रमण, जिविकाको हरण, प्राकृतिक स्रोतको विनास र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले आयोजना गरेको व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रम अन्तर्गत आदिवासी जनजातिको अधिकार र जलविद्युत आयोजना तथा वातावरण संरक्षणमा व्यबसाय र मानव अधिकार बिषयक प्यानल छलफलका क्रममा प्रभावितहरुले हाल निर्माण भइरहेका र निर्माण भइसकेका जलविद्युत आयोजनाले नेपालको संविधान र कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता पालना नगरी प्रभावितहरुको मानव अधिकार उल्लघन् गरेको बताउनु भयो ।
जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरुको तर्फबाट बोल्नु हुँदै श्रीप्रसाद लिम्बुले जलविद्युत आयोजनाहरुले आदिवासीको प्रथाजन्य मुन्धुमीस्थल नष्ट गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ्मा अप्पर तमोर जलविद्युत आयोजना लगायत १३ वटा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताउनु भयो ।
जलविद्युत आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा एफपीक लागु हुनु पर्ने बिषयलाई प्रमूखताका साथ राखेका थिए । वातावरण प्रभाव मूल्याँकनकै चरणमा एफपीक गर्नु पर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका क्रममा प्रथाजनित संस्थालाई समावेश गर्ने लगायतका विषय व्यबसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको नेपाल कार्ययोजनामा उल्लेख भएता पनि यसको कायन्वयन हुन नसकको गुनासो गरेका थिए ।
याक्थुङ (लिम्बु) समुदायले भन्न ेगरेको इम्बिरी नाम गरेको तमरमा बनाइदै गरेका जलविद्युत आयोजनाले स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी नलिएको बताउँदै अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि बिरोध गर्दा प्रभावितहरुलाई मुद्धा चलाएर दुख दिएको लिम्बुले बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि २३ जना विरुद्ध मुद्धा चलाइएको, १० जनालाई पक्राउपुर्जी जारी गरिएको जानकारी दिदै प्रभावितहरुलाई विकास विरोधी साम्प्रदायिकको आरोप लगाइएको बताउनु भये । उहाँले परियोजनाले किसानको अलैचीबारी नष्ट गरेको, बर्षादमा बाढी र हिउँदमा धुवा धुलोले बस्न नसकेर दर्जनौ परिवार विस्थापित भएको बताउनु भयो ।
अर्का प्रभावित मध्येका एक सुनुवार सेवा समाजका महासचिव उत्तम सुनुवारले जलविद्युत आयोजनाले आदिवासीलाई उठिबास लगाएको आरोप लगाउँदै जलविद्युत आयोजनाले १० प्रतिशत पानी छाड्नु पर्नेमा त्यसो नगरी कानुनको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धकहरुबाट खुलेयाम लुट भइरहेको आरोप लगाउँदै रामेछाप र ओखलढुंगा बीचबाट बग्ने लिखु नदीमा मात्र हजारौ आदिवासी र स्थानीयलाई उठीबास लगाएको र पहुँचमार्ग निर्माणबाट समेत स्थानीय प्रभावित भएको, गुनासो सुनाई हुने कुनै सयन्त्र नभएकोमा रोष प्रकट गर्नू भयो ।
कार्यक्रममा आदिवासी मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिव अधिवक्ता भीम राईले विकासका नाममा जलविद्युत आयोजनाले आदिवासीको जिविका, संस्कार र संस्कृतिसंग जोडिएका प्राकृतिक स्रोत, वन जंगल, खोला, नदी नाला आदिबाट परम्परागत भूमिबाट विस्थापित गराइएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले संविधान र कानुन तथा अन्तराष्टिय कानुनहरु आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९कार्यन्वयन गर्न सवोच्च अदालतबाट समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको पालना गर्नू निजी क्षेत्र र सरकारी पक्ष बाध्य भएको धारणा राख्नु भयो । उहाँले एफपीकको पालना नहुँदा आदिवासीको साँस्कृतिक हक, वातावरण स्वच्छताको हक, र आफनो परम्परा कायम गर्ने अधिकारको उल्लघन भएकोे बताउनु भयो ।
एफपीकको पालना र सार्वजनिक सुनुवाई
राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले जलविद्युत आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा एफपीक लागु हुनु पर्ने बिषयलाई प्रमूखताका साथ राखेका थिए । वातावरण प्रभाव मूल्याँकनकै चरणमा एफपीक गर्नु पर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका क्रममा प्रथाजनित संस्थालाई समावेश गर्ने लगायतका विषय व्यबसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको नेपाल कार्ययोजनामा उल्लेख भएता पनि यसको कायन्वयन हुन नसकको गुनासो गरेका थिए ।
प्यानल छलफलका क्रममा स्वतन्त्र, उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाकी कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाहरुले नेपाल कानुनले तोकेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम (Community Support Program) सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनु भयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाले विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, बृक्षरोपण, तथा सीपमूलक तालिम चलाएको बताउनु भयो ।
उर्जा तथा जलसेत मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर शालिग्राम भण्डारीले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कानुन बमोजिम सरकारले सहजीकरण र नियमन गरिरहेको बताउँदै स्वतन्त्र, पूर्व, जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपीक) सम्बन्धी कुनै पनि कानुनले सम्बोधन नभएका कारण एफपीक कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । तर वातावरण प्रभाव मूल्याँकनमा सम्बोधन गर्नू पर्ने सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आदिवासीका सवालहरु उल्ल्ेख भएर आएमा त्यसको कार्यन्वयनको नियमन गरिरहेको दावी गर्नू भयो ।
तर कार्यक्रममा सहभागी रहनु भएका सहभागीहरुले आइएलओ महासन्धी १६९ नेपालले अनुमोदन गरे पछि नेपाल कानुनसरह लागु हुने भएको हुँदा एफपीक कार्यन्वयनमा कुनै समसस्इा नभएको बताउनु भएको थियो ।
संविधान र कानुन तथा अन्तराष्टिय कानुनहरु आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९कार्यन्वयन गर्न सवोच्च अदालतबाट समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको पालना गर्नू निजी क्षेत्र र सरकारी पक्ष बाध्य भएको धारणा राख्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सवोच्च अदालतका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँलले विशेष सम्बोधन गर्दै राज्य जस्तै व्यापार व्यबसाय गर्ने निजी क्षेत्र पनि मानव अधिकार प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर मानवअधिकारमैत्रीक्रियाकलाप गर्नू पर्ने बताउनु भएको थियो ।
न्याधिश फुयाँलले व्यबसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रसंघीय मार्गनिर्देर्शक सिद्धान्त बमोजिम विद्यमान संवैधानिक तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय महासन्ध, अभिसन्धी तथा नेपाल सरकारको कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्न जोड दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आदिवासीको अधिकार हनन्का उजुरी आयोगमा प्राप्त भईरहेको जानकारी दिनु हुँदै नागरिकको हकअधिकारको रक्षा गर्नु व्यवसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको मूल लक्ष भएको बताउनु भयो ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले कतिपय आदिवासीको भूमिको भोगाधिकार नभएको, संस्कार र संस्कृतिमा असरपरेको गुनासो सुनिएको हुँदा व्यवसाय सञ्चालन हुने र अधिकार पनि हनन् नहुने वातावरणको खाँचो औल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट आयोगले अनुमगन गरी प्रतिवेदन लिइरहेको र सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनु भयो ।
आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का अध्यक्ष दिनेश घलेले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनाले आदिवासीको भूमि र प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन विरुद्ध सम्बेधन भए पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नू भयो ।
राष्टिय आदिवासी जनजाति महिलासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले राष्टिय गौरवका परियोजनाले आदिवासीको भूमि, भूभाग, स्रोतमा अतिक्रमण गरेको बिचार राख्नु हुँदै आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई व्यवसाय सन्चालन गर्दा सम्मान गर्न सक्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
