ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो)ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बन्धी वार्ताप्रति असहमति जनाएको छ ।
बिहिबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको फैसला कार्यान्वयन नगरी गरिने वार्ताको कुनै अर्थ तथा औचित्य नभएको जनाएको छ ।
विगेसोले सन् १९४७मा सम्पन्न नेपाल, भारत र बेलायत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता माथि प्रश्न उठाउँदै विगेसोका अध्यक्ष पद्मसुन्दर लिम्बुले दायर गर्नू भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट सरोकारवालासंग छलफल गराउने र निकाशका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
तर सर्वोच्च्बाट जारी.भएको आदेश ३६ महिनासम्म कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा ब्रिटिश गोर्खा सेनामा भर्ना भई सेवा निबृत भएका बेलायतमा नै बसोबास गर्नेहरुको सहभागितामा बार्ता हुनु हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बीगेसो)ले बेलायतमा हालै भएको भनिएको ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सम्बन्धी वार्ताप्रति असहमति जनाएको छ ।
बिहिबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको फैसला कार्यान्वयन नगरी गरिने वार्ताको कुनै अर्थ तथा औचित्य नभएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता केबल नेपाल नागरिकलाई तस्करी गरेर शोषण गर्ने माध्यम भएकाले जसरी पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लङघन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘नेपालले असंलग्न प्रराष्ट्र नीतिलाई अबलम्बन गरेको छ तर उसले आफ्नै नागरिकलाई वैधानीकरुपमै अर्को मुलुकमा सेना बनाएर अरु मुलुकसँग लड्न दिएको छ, यो राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध छ,’ थापाले भन्नु भयो ।
बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले अन्यायपूर्ण र असमान गोर्खा भती केन्द्र सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतले दिएको न्यापूर्ण फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल सरकार स्वयम जस्ताको तस्तै राख्ने कसरतमा रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रभावित गर्न बेलायत र भारत नेपाली शासकहरुलाई किनेर नेपाली नागरिकलाई दास बनाई राख्ने त्रिपक्षीय सम्झौता टिकाई राख्ने षड्यन्त्रमा छन्, जसलाई बिगेसो सफल हुन दिने छैन’, लिम्बुले थप्नु भयो ।
लिम्बुले आफूहरु गोर्खा भर्ति केन्द्र खारेजीमा लाग्दै गर्दा सर्बोच्च अदालतको आदेश विपरीत लण्डनमा भएको वार्ताप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
‘नेपाली शासकहरु बिकेर देशलाई पराधिन बनाइरहेको ‘गोर्खा भर्ति केन्द्र’मा समर्थन छैन, हामी नागरिकलाई विदेशीको दासत्व स्वीकार्य छैन, त्यसैले बेलायतमा रहेका केही कथित व्यक्तिहरुले गर्ने वार्ता हास्यास्पद छ,’ लिम्बुले बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका वरिष्ठ सल्लाहकार परि थापाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता केबल नेपाल नागरिकलाई तस्करी गरेर शोषण गर्ने माध्यम भएकाले जसरी पनि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लङघन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
बिगेशो सल्लाहकार रतन भण्डारीले अन्यायपूर्ण भर्ती केन्द्र सम्बन्धी अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लगतकट्टीका नाममा खारेज गर्ने कसरतमा नेपाल सरकार लागेको आरोप लगाउनु भयो । नागरिकलाई वैधानीक दास बनाउने मात्रै नभएर नेपालको सर्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथिको चुनौति रहेकोसमेत भण्डारीको दाबी थियो ।
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीले बेलायत सरकारले नेपालबाट ब्रिटीश गोर्खा सैनिककारुपमा भर्ति गर्ने तर पछि उनिहरुलाई भाडाका सिपाहीकारुपमा सिंगापुर, ब्रुनाईलगायतका देशहरुमा तस्करी गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो । घर्तीले नेपाली युवाहरुको मेहनत र परिश्रमको मूल्य बेलायतले लिएर सेवानिवृत्त हुनेबेला खालि हात पठाउने, उनिहरुले नेपालीसँगै मात्रै विवाह गर्नुपर्ने, विदुवा पेन्सनविमुख गर्ने, औशधी उपचारलगायतका सेवाबाट विमुख गर्ने लगायतका कार्यले अमानवीय कसुर भएको जिकिर गर्नू भयो ।
सिंगाुपर विभाग उपप्रमुख मणि सुनुवारले सम्झौताका कारण नेपाली गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो ।
सुनुवारले गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलीस फोर्समा कार्यरत गोर्खाहरुको समस्यालाई उजागर गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका सो फार्सका कमाण्डिंग अफिसर विलियम रोवर्ट र सिंगापुर सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा एस.ए.सी. डाइरेक्टर अफ म्यापावर टान टिन वीलाई बीगसोले ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको सुनाउनु भयो ।
ब्रिटिश सरकारले उनीहरूको सेवा, सुविधा र अधिकारमा असमानता रहेको दाबी गरिएको छ, बिगेसोले गोर्खा सैनिकको नागरिकता, पेन्सन, परिवारको अधिकार तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी समस्यासमेत उठाएको छ ।
