आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसर र लाभबाट वञ्चित, राज्यको सुविधा, अवसर वा फाइदाबाट वञ्चित भई शोषित पीडित समुदाय नै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय हुन् । अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृतमा मुलुकको समग्र आदिबासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी, तेस्रो लिंगी र महिला सबै पर्छन् ।
अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृतको समुहगत बर्गिकरणका आधारमा आदिबासी जनजातिभित्रको सूचि लामो छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा हालसम्म ५९ आदिबासी जनजाति मात्र सूचीकृत छन् । आदिबासी जनजातिकै परिभाषाले समेट्ने थुप्रै समुदायहरु सूचिकरणबाट पाखा पारिइएका छन् । तिनको सूचिकृत हुनुपर्ने माग पनि उचित ढंगले सम्बोधन भएको छैन ।
सूचिकृत आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेको असमान जीवनस्तरको विभिन्न आयामहरु ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । अझ, विपन्न वर्गको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै खातिर स्रोत, साधन, अवसर र लाभ प्रदान गर्ने समतामूलक कानुनी संयन्त्र हामीकहाँ छैन । नीति निर्माणमा सहजीकरणको लागि नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले २०६० मा आदिबासी जनजातिको बर्गिकरण समेत ग¥यो । यद्यपि यसको उपयोगिता शून्यसरह छ ।
महासंघको बर्गीकरणमा आदिवासी जनजाति ः
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिबासी जनजातिको बर्गिकरण पाँच समूह गरेको छ ।
(१) लोपोन्मूख समुह ः यस वर्गमा कुशुण्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसबाडियाजस्ता समुदाय पर्दछन् ।
(२) अति सीमान्तीकृत समुह ः यस वर्गमा माझी, स्यार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सन्थाल, झाँगड, थामी, बोटे, दनुवार, बरामुलगायतका समुदाय पर्दछन् ।
(३) सीमान्तीकृत समुह ः सुनुवार, थारु, तामाङ, भूजेल, कुमाल, रुाजबंशी, गनगाँई, धिमाल, दराई, ताजपुरिया, पहारी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मगुल, लार्के, ल्होपा, दुरा र वालुङ समुदाय यस वर्गमा पर्दछन् ।
(४) सुविधा बञ्चित समुह ः यस अन्तर्गत छेरोटान, ताङवे, तिन गाउले, बाह्र गाउले, मार्फाली, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, जिरेल, व्यासी र याल्मो पर्दछन् ।
(५) उन्नत समूह ः यस समूहमा जम्मा दुईवटा नेवार र थकाली समुदाय पर्दछन् ।
संविधानसभामा अल्पसंख्यक सहभागिता र मुद्दाः
संविधानसभामा अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत सहभागिता गराउने भनिएपनि राजनैतिक दलहरुको प्राथमिकतामा यी समुदाय परेनन् । दलीय भागबन्डामा अभ्यस्त राजनैतिक दलहरुले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै अल्पसंख्यक तथा समान्तीकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने स्पष्ट मनसाय खुलस्त पारेका छन् ।
अघिल्लो संबिधान सभा सदस्य एवं अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति अध्यक्ष लालबाबु पण्डितको भनाई थियो ‘यिनीहरुलाई अगाडि ल्याउनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि राज्यका विभिन्न नीति निर्माण तहमा जनसंख्याको अनुपातमा र अझ त्यसको अलावा पनि थप प्रतिनिधित्व गराउने हिस्सेदारी व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।’
पहिलो संविधानसभामा सहमति भएको र विवादितै रहेको अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदायको मुद्दालाई दोस्रो संविधानसभामा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले हुबहू उतारेको छ । अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृतको हक अधिकारमा सहमति भएका दुई बुँदा निम्न छन् ः (१) राज्यले संघीय संरचनाका सबै तहहरुमा कानूनद्वारा निर्धारित लोपोन्मुख जाति÷समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र विकासलाई कानून बनाई विशेष संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्नेछ । र, (२) आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न, अति अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, संरक्षण र विकासका निम्ति राज्यले कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
यद्यपि राज्यपुनर्सरचनासँग सम्बन्धित विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने महत्वपूर्ण कुरामा भने सहमति भएको छैन । अल्पसंख्यकरुपमा रहेको जाति, समुदाय, साँस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कामय गर्नुपर्ने कुरामा सहमति हुन नसकेको हो । जसलाई संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले ‘विवादित रहेकोले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउन उपयुक्त हुने’ भनेर सिफारिस गरेको छ ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन स्वयत्तता भित्र स्वयतत्ता, स्थानिय प्राकृतिक श्रोतसाधनमा अग्राधिकार, भुमिमाथिको स्वामित्व, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण लगायतका अल्पसंख्यकका प्रमुख मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा समेट्नैपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । मुख्यगरि राज्यको पुनर्संरचनामा निर्धारण गरिने प्रदेश, ति प्रदेशले प्रदान गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका आधारमा अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृतको भविष्य निर्धारण हुन्छ । र उनीहरुको भविष्य निर्धारण गर्न सजिलो नभएको अवस्थाबारे सजग हुनुपर्ने समाजशास्त्री भट्टचनको ठम्याई छ । शताब्दीऔँदेखि अधिकारको मूल पवाहिकरणबाट बञ्चित आदिबासी जनजाति र थोरै संख्यामा भएकै कारणले सीमान्तीकरणको चपेटामा परेका र लोपोन्मुख समुदायको अधिकार रक्षामा सम्बन्धित समुदाय तथा आन्दोलनकारी पक्ष सजग हुनैपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
.png)
