यतिखेर सत्ताशीन राजनीतिक दलहरूका नेताहरू नेपालको संविधान (२०७२) संशोधनको खेलोफड्कोमा कुदाकुद छन् । प्रतिपक्ष दलका नेताहरू तर्सिएझैं गरेर विरोधका निम्ति विरोधका शब्दहरू ओकलिरहेका छन् । यहीबेला ‘आदिवासीको दृष्टिकोणमा नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन’ नामको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । संविधानमा भएका सकारात्मक गुलियो व्यवस्थालाई आदिवासी जनजातिले सम्झीसम्झी ती बुँदाहरूलाई ओल्टाइपल्टाइ दोहो¥याइ तेह¥याइ हेरिरहेका छन् । त्यही हेराइको दसी नै यो दस्तावेज पुस्तक हो ।
यो पुस्तक नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो । यसमा समेटिएको विषयवस्तुहरू डा. कृष्ण भट्टचन, शंकर लिम्बू, अमृता थेबे लिम्बू, इन्दिरा श्रीसमगर, डा. तारामणि राई, डा. मुक्तासिंह तामाङ र सरीना गुरुङले अभिलेखन गर्नुभएको छ । पुस्तकभित्र सातवटा शीर्षक सामग्री विस्तार गरिएका छन् । संघीयताको मेरुदण्डाको रूपमा स्वायत्ततालाई लिइएको छ । डा. भट्टचनको ‘नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनमा आदिवासीको स्वायत्तता’ आलेख रहेको छ । अधिवक्ता शंकर लिम्बूले ‘न्यायमा पहुँचका लागि नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी न्याय प्रणाली’ शीर्षकमा विहँगम चर्चा गर्नुभएको छ । अधिवक्ता अमृता थेबे लिम्बूले ‘आदिवासीको प्रथाजनित कानुन, नेपालको प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालको आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णय तथा सामुहिक अधिकारीको सुनिश्चितता’ शीर्षकमा तथ्य पेश गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता इन्दिरा श्रीसमगरले ‘आदिवासी नारीवाद, लैंगिक तथा सामुहिक अधिकार र नेपालमा कार्यान्वयन’ शीर्षकमा चर्चा गर्नुभएको छ । युवा भाषाशास्त्री डा. तारामणि राईले ‘संघीय राज्यसंरचनामा भाषिक नीति र आदिवासीका भाषा’ शीर्षकमा मुलुक १२४ भाषामध्ये ९० वटा आदिवासी भाषाहरूको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुभएको छ । मानवशास्त्री डा. मुक्तासिंहले ‘संघीयतापछि आदिवासी जनजातिको राजनीतिक समावेशीता र अबको आवश्यकता’ शीर्षकमा गहन चर्चा गर्नुभएको छ । अन्तिम खण्डमा लेखकहरूको संक्षिप्त परिचय रहेको छ ।
पुस्तकको परिचय खण्डमै संविधान कस्तो छ भन्नेबारे स्पष्ट पारिएको छ । आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले नेपालको संविधान, २०७२ का सम्बन्धमा गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणको निचोड उद्धृत गरिएको छ । लाहुर्निपले विद्यमान संविधानको ११ वटा धाराहरू आदिवासी जनजाति विरुद्ध, २३ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी, ४९ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने प्रावधानहरू र ५ वटा धाराहरू एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधान रहेको औंल्याएको छ । आदिवासी तथा मधेसी आन्दोलनले यो संविधानको अपनत्व लिएको छैन । त्यसैले यो संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्ने आदिवासीविज्ञहरूले बताउँदै आउनु भएको छ ।
लाहुर्निपले विद्यमान संविधानको ११ वटा धाराहरू आदिवासी जनजाति विरुद्ध, २३ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी, ४९ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने प्रावधानहरू र ५ वटा धाराहरू एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधान रहेको औंल्याएको छ ।
संविधानको धारा ५१ (ञ)(८)मा ‘आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । प्रदेशको नामाङ्कनदेखि विकास कार्यक्रमलगायत सबैमा आदिवासी जनजातिको पहिचान मेट्ने काम भइरहेको समाजशास्त्री भट्टचनले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मानवशास्त्री तामाङले संघीयतापछि आदिवासी जनजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवस्था केलाउनु भएको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजाति छन् भने पछिल्लो पटक राना थारु थपिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमो १ करोड २ लाख ११ हजार ८८६ आदिवासी जनजाति छन् । यो संख्या देश नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो । आदिवासीमध्ये १३ वटाको मात्र १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका सातवटा आदिवासी जनजाति छन् । मगर, थारु, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ र लिम्बू गरी सातवटा आदिवासी जनजातिले ८२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ओगटेको छ । धानुक, राजवंशी, शेर्पा, कुमाल घर्तीभुजेल र माझीको जनसंख्या एकलाखभन्दा बढी छ । बनकरिया, कुसुण्डा, सुरेल, ल्होमी, वालुङ, राउटे, तोप्केगोला, कोचेलगायत समुदायको जनसंख्या एकहजार भन्दा कम रहेका छन् ।
संघीयता लागू भएपछि संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव सन् २०१७ (२०७४ साल)मा २७५ जनामा समावेशिता केलाइएको छ । जसमो आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २९.८ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फ १६ प्रतिशतमात्र), संख्याका हिसाबले ८२ जना रहेको थियो । जसमा मगर, थारु, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा, सुनुवार, भोटे, छन्त्याल, थकाली र मेचे समुदायका थिए । प्रतिनिधि सभाको चुनाव सन् २०२२ (२०७९ साल)मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उही २९.८ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फ १६ प्रतिशतमात्र), संख्याका हिसाबले ८२ जना रहेको छ । जसमा मगर, थारु, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ, लिम्बू, धानुक, माझी, झागड, गनगाई, भोटे र थकाली छन् ।
‘पहिलो संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २१८ जना (३६.३० प्रतिशत) थियो भने दोस्रो संविधान सभामा त्यो संख्या घटेर १८९ (३१.४ प्रतिशत) हुनगयो । संघीयता आएपछि संविधानले बाचा गरेअनुरुप प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुँदै जानुपर्नेमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २०१७ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अझै घटेर २९.८ प्रतिशतमा झ¥यो । २०२२ को प्रतिनिधि सभाको नतिजा यही दरमा स्थिर भएको छ । दुवैपटक १३–१३ जातिका प्रतिनिधिमात्र संसदमा पुगेका छन् ।’ मानवशास्त्री डा. तामाङले उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘संघीयतापछिको दुई राष्ट्रिय सभाको बनोट स्पष्ट रुपमा असमावेशी देखिन्छ । दुवै निर्वाचनपछिको राष्ट्रिय सभामा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिनिधित्वले खसआर्यको वर्चस्व निरन्तर कायम रहेको देखाउँछ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २०१७ मा २०.३ प्रतिशत थियो भने २०२२ मा १६.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।’
यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा जम्मा ५५० जनामध्ये आदिवासी जनजाति १७१ जना (३१.१ प्रतिशत) रहेको थियो । त्यसमा १६ थरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि प्रदेश संसदमा पुगेका थिए । प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मा आदिवासी जनजाति १७७ जना (३२.२ प्रतिशत) छन् । त्यसमा १८ थरी आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि प्रदेश सभामा रहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा ३८ थरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा पनि ३८ थरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा ३८ थरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा पनि ३८ थरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । त्यसमा प्रदेश–१ मा मेयर ४९ जनामध्ये २५ जना आदिवासी जनजाति र उपमेयर १७ जना, अध्यक्ष ८८ जनामध्ये ६३ जना र उपाध्यक्ष ५८ छन् । मधेस प्रदेशमा मेयर ७७ जनामध्ये ८ जना र उपमेयर १७ जना, अध्यक्ष ५९ जनामध्ये ५ जना र उपाध्यक्ष ६ जना छन् । बागमती प्रदेशमा मयेर ४५ जनामध्ये आदिवासी २० जना र उपमेयर २० जना, अध्यक्ष ७४ मध्ये ४४ जना र उपाध्यक्ष ४२ छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मेयर २७ जनामध्ये आदिवासी ५ जना र उपमेयर ७ जना, अध्यक्ष ५८ जनामध्ये ३० जना र उपाध्य ३४ जना छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मेयर ३६ जनामध्ये आदिवासी जनजाति ९ जना र उपमेयर १७ जना तथा अध्यक्ष ७३ जनामध्ये २१ जना र उपाध्यक्ष २४ जना छन् । कर्णालीमा २५ जना मेयरमध्ये आदिवासी जनजाति ४ जना र उपमेयर २ जना तथा अध्यक्ष ५४ जनामा १० जना र उपाध्यक्ष ११ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेयर ३४ जनामध्ये आदिवासी जनजाति ४ जना, उपमेयर ७ जना तथा अध्यक्ष ५४ जनामा ५ जना र उपाध्यक्ष ३ जना छन् ।
‘संघीयतापछिका संसद र प्रदेशको निर्वाचनको लागि समानुपातिकको संख्या घटाएर ४० प्रतिशत मात्र पु¥याएन, समानुपातिक सिटमा सीमान्तकृतबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने खसआर्य समूहलाई समेत राखियो । पहिलो सविधान सभाको चुनावको अनुभवबाट नेपालमा समन्यायिक भएको साबित भइसकेकाले समानुपातिक प्रणाली फेरि ६० प्रतिशत गर्नुपर्ने र समानुपातिकमा जनसंख्याको अनुपातमा नपुगेका र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समूहको लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र गर्ने नभएर आरक्षणबाट निर्णायक पदहरूमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मानवशास्त्री तामाङको निष्कर्ष छ ।
सुरुमै भनियो कि संसदमा दुईतिहाई बहुमतका धनी सत्ताशीन राजनीतिक दलहरूका निम्ति संविधान संशोधन केका लागि र कसका लागि भन्ने आफ्नै तर्क र जिकिर रहलान् । तर आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत नेपाली समुदायको आवाजलाई कम आंकलन गर्नु संविधानको खिल्ली उडाउनु हो । प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूका पनि आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेका छन् । अन्ततः उही बहुसंख्यक वर्ग र जातिले मात्र आलोपालो राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने भएकाले संविधान संशोधनलाई म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भनेझैंमात्रको संकेत हो । नत्र संविधान सबैको हो भन्ने हो भने उठेका इतर र सीमान्तकृत आवाजहरूको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसनिम्ति यो ‘आदिवासीको दृष्टिकोणमा नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन’ पुस्तक अपरिहार्य सन्दर्भ स्रोतका रूपमा उपयोगी बन्ने निश्चित छ ।
