जेन्जी समूहको आह्वानमा सेप्टेम्बर आन्दोलन भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकार र जेन्जी बीच २४ बुँदै सम्झौताको तयारी भएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका सातवटा माँग र मुद्धालाई सुव्यवस्थित दस्तावेज निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो संझौता हुन लागेको हो ।
सम्झौता अहिले छलफलकै बिषय भएको हुँदा जेन्जी समुदायले प्रस्तावित दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छैनन् ।
अनौपचारिक माध्यमबाट इन्डिजिनियस भ्वाइसलाई प्राप्त मस्यौदा दस्तावेज अनुसार सो सम्झौतालाई ‘जेन्जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धी सम्झौता’ भनिएको छ ।
मस्यौदा दस्तावेजमा जेन्जीको सातवटा माँगलाई समेट्ने गरी २४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा भएको छ । स्रोतका अनुसार सो मस्यौदा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको हातमा पुगी सकेको छ । यस माथि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ ।
जेन्जी समुदायमा पनि पहुँचमा रहेका जेन्जीहरुलाई सुझावका लागि बाँडिएको छ । तर हाल दुवैतर्फ अध्ययनका क्रममा भएकाले माँग र ती माँगलाई सम्बोधन गरिने कार्यक्रमहरु थपघट हुन सक्ने सोतको दावी छ ।
मस्यौदाको पहिलो माँगका रुपमा ‘भाद्र २३ देखि २५ सम्मका घटनाहरुको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपूरुण, अर्थपूर्ण स्मृतिकरण र पुनः नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार गनु पर्ने’ उल्लेख छ ।
पहिलो माँगलाई सम्बोधन गर्ने गरी आन्दोलनमा हत्या गरिएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिने र उनीहरु परिवार, घाइतेहरुलाई राहत र स्वास्थ्य उपचार गर्ने उल्लेख छ ।
यो घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन दोषि माथि सजायका लागि स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम आयोगको गठन गर्ने, आयोगले ९० दिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू पर्ने उल्लेख छ । राहत वितरणको कार्य र आयोग गठन हुने कार्य आशिक रुपमा कार्यन्वयन भइसकेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भदौ २३ देखि २५ सम्मको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको सुनियोजित र समन्वित ढङ्गले आक्रमण भएको कार्यलाई वास्तविक आन्दोलन र आपराधिक कार्य छुट्याएउने गरी परिभाषित गर्न जेन्जी तथा युवाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी मानवअधिकार तथा विज्ञ सहितको सक्षम र स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो निकायले संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त तथा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाएर समाधानको विधि सिफरिस गर्नू पर्ने र सो सफिारिस बाहेकका घटनाहरु भविष्यमा अभियोजन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी शहिद तथा पीडितहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाइने, सुरक्षा निकायको कमजोरी पत्ता लगाउन सयन्त्र निर्माण गर्ने पनि सो मस्यौदा दस्तावेजमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने
संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सवै आयुक्तहरुको सार्वजनिक सुनुवाई गरी अक्षमहरुलाई पदमुक्त गराउने पदमुक्तहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कार्य योजना पनि मस्यौदा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मस्यौदा अनुसार अख्तियारको कामलाई सहयोग गर्न र अनुगमन समेत गनै जेन्जीको कार्यदल गठन गर्ने र यसरी अख्तियारको पुनर्सरचना भए पछिको ९० दिन भित्र संघ,प्रदेशका सबै पूर्व मन्त्रीहरु,सवोच्चका न्यायधिश, नेपाल सरकारका सचिवहरु लगायतको सम्पत्तिको छानवीन गरी अभियोजन चलाइने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरुले सन्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष तथा केन्द्रहरु खारेज गरी तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्रस्ताव गरिएको सम्झौता मस्यौदामा नेपालको संविधानमा गरिनु पर्ने सुधारका लागि संविधान संशोधन सिफारिस आयोगको गठन गरिने, सिफारिसमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्बाचन प्रणालीको प्रस्ताव गर्नू पर्ने, राष्ट्र अध्यक्षको नियुक्ति बारे देशभर छलफल चलाइने पनि सो मस्योदामा उल्लेख छ ।
सम्झौताको मस्यौदामा संवैधानिक आयोग तथा न्यायपरिषदको पदाधिकारी नियुक्ती प्रक्रियामा सुधार गर्नू पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका बारेपनि यस सम्झौतामा बोलिएको छ । मन्त्री परिषद र गठन भएका संयन्त्रहरु पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने र यसमा जेन्जी र युवाहरु सम्मिलित विज्ञ परामर्स समूह गठन गरिने बताइएको छ । सरकारका काम कारवाही सार्वजनिक जानकारीका लागि सामाजिक सन्जाल र साताको एक दिन मिडिया सम्वाद गर्ने छ । प्रस्तावित सम्झौता कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रपति संरक्षकमा रहने पनि सम्झौतामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
.png)
.png)
.png)
