न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीलाई ’हिमाली सुनामी’ भन्दै विश्वव्यापी जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
हिमालय क्षेत्रका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य संयन्त्र, ग्रान्ट–आधारित जलवायु वित्त र न्यायपूर्ण बहुपक्षीय व्यवस्थाको माग पनि उहाँले विश्व मञ्चमा राख्नुभयो । बाढीबाट १,४०० भन्दा बढीको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको सुरुवातमै बाढीपीडित परिवारको पीडालाई केन्द्रमा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तका लागि छ शब्दको फ्रेमवर्क प्रस्तुत गर्नुभयोः राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता ।
“ती परिवारहरूबारे, जो कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छन् । ती समुदायहरूबारे, जो हिलो, ढुङ्गा र पानीको भेलमा आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका छन्,“ उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा १,३९९ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५,१०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । केही अन्य सूचनाहरूमा १,४०३ शव फेला परेको उल्लेख छ। कुल भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँ (२.७ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको बताइएको छ ।
’भिसा नचाहिने’ जलवायु परिवर्तन
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनका क्रममा जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने र हिमनदी र बाढी भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,“ शाहले भन्नुभयो ।
बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिकीलाई अस्थिर बनाएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लँदा भिरालो भूभाग कमजोर भएको र यसले हिमनदी/चट्टान खस्ने, बाढी र पहिरोजस्ता शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाएको तर्क संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा राख्नुभयो ।
“नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान छ। हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको मूल्य हामीले अत्यन्त ठूलो मात्रामा चुकाइरहेका छौँ,“ शाहले थप्नुभयो ।
प्रक्रियागत र वितरणात्मक न्यायको माग
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनमा हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित देशको आवाजलाई पनि उठाउनुभयो । यो दृष्टिकोण आदिवासी जनजाति समुदायको हकमा महत्वपूर्ण छ किनकि हिमाली क्षेत्रका धेरै समुदाय आदिवासी/जनजाति पहिचानका हुन्छन्, जसको जीवनशैली, भूमि र संस्कृति नदी–हिमनदी प्रणालीसँग गाँसिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सैन्य/आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको सबैभन्दा ठोस नीतिगत प्रस्ताव हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (ज्ष्mबबिथबल ऋष्mिबतभ च्भकष्ष्भिलअभ :भअजबलष्कm) हो, जसको नेतृत्व नेपाल, भारत र चीनले गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यस प्रस्तावअन्तर्गतः
- उपग्रह तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदानः जोखिमयुक्त हिमताल, हिमनदी र भू–अस्थिरताको निगरानी ।
- संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीः सीमापार बाढी/पहिरोको समयमै सूचना आदानप्रदान।
- सीमापार विपद् प्रतिक्रिया समन्वयः उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा त्रिपक्षीय सहकार्य ।
“हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ,“ शाहले आव्हान गर्नुभयो।
जलवायु वित्तमा शाहको फ्रेमवर्कः ६ शब्द
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तका लागि छ शब्दको फ्रेमवर्क प्रस्तुत गर्नुभयोः राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता । उहाँले ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोगको अपील विश्व समुदायलाई गर्नुभयो। उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य संयन्त्रहरू पर्याप्त नभएको धारणा राख्नुभयो ।
“कर्मचारीतन्त्रको जटिलता घटाएर छिटो, प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक छ । जलवायु न्याय केवल पैसा होइनः यो वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको प्रश्न हो,“ शाहले भन्नुभयो ।
’हतियारका लागि ७२ घण्टा, किसानका लागि वर्षौं?’
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सैन्य/आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,“ उहाँको भनाइ थियो ।
“पैसा तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ… ७२ घण्टाभित्र हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन,“ शाहले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको घरेलु प्रतिबद्धता
विश्वसमक्ष आलोचना गर्दागर्दै शाहले नेपालको आफ्नो प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र प्रदूषणकारी स्रोत विस्थापित गर्न पर्याप्त गतिमा जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको तर्क गर्नुभयो ।
भारत र चीनले बाढीपछि शीघ्र र उदार सहयोग उपलब्ध गराएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्गीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू र विश्वभरका परोपकारी संस्थाहरूले पनि नेपालको साथमा उभिएको उहाँको भनाइ थियो ।
’सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ः नेपालले नेतृत्व लिने
प्रधानमन्त्री शाहले भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने ’सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
“जब अर्को चेतावनी संसारको छानोबाट आउँछः त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ, र त्यसअनुसार काम गर्न पनि तयार होऔँ,“ शाहले अन्त्यमा थप्नुभयो।
.jpg)
