आदिवासी जनजाति आयोगले आफूले सरकारलाई यसअघि गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको छ।
संवैधानिक निकाय आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थासहित आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गरी आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आयोगले यसअघि सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसहरू कुन–कुन मन्त्रालय तथा निकायबाट कार्यान्वयन भए, कुन अवस्थामा छन् र कार्यान्वयन हुन बाँकी सिफारिसहरूको अवस्था के छ भन्ने विवरण माग गरिएको छ।
यसअघि विनम्रतापूर्वक पत्राचार गर्दै आएको आयोगले यसपटक भने समयसीमा तोकेर कडा शब्दमा विवरण माग गरेको जनाएको छ। सरकार प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे यसरी स्पष्ट समयसीमा तोकेर पत्राचार गरिएको यो पहिलो पटक भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ ९१० अनुसार संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि विनम्रतापूर्वक पत्राचार गर्दै आएको आयोगले यसपटक भने समयसीमा तोकेर कडा शब्दमा विवरण माग गरेको जनाएको छ। सरकार प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे यसरी स्पष्ट समयसीमा तोकेर पत्राचार गरिएको यो पहिलो पटक भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरका अनुसार हालसम्म पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई ८४ वटा सिफारिस पेस गरिसकिएको छ। तर ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट रूपमा प्राप्त नभएकाले आयोगले विवरण माग गरेको हो।
“आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छौँ। प्रतिवेदनमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले समयसीमा तोकेर विवरण माग गरिएको हो,” अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो।
आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे यसअघि पनि सरकारसँग जानकारी माग गरेको जनाएको छ। तर हालसम्म आवश्यक विवरण प्राप्त नभएको भन्दै पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग आग्रह गरिएको छ।
नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिसहित विभिन्न समुदायका अधिकार, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयलाई संवैधानिक संरचनाभित्र समेटेको छ। सोहीअनुसार स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण तथा नीति, कानुन र कार्यक्रमका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको स्पष्ट अभिलेख र सरकारको सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भए संवैधानिक आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक हुनु संवैधानिक जवाफदेहिताका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
