अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रक्रिया थप तीन वर्ष पछाडि सरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले नेपालको स्तरोन्नति सन् २०२६ नोभेम्बर २४ बाट सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म सार्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सहुलियत गुम्न सक्ने र त्यसले निर्यात तथा रोजगारीमा असर पार्न सक्ने जोखिम देखाउँदै नेपाल सरकारले थप समय माग गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले अक्टोबर २९ अर्थात् कात्तिक १२ गते नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रिया तीन वर्ष पछाडि सार्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त पहलपछि यो निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले अक्टोबर २९ अर्थात् कात्तिक १२ गते नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रिया तीन वर्ष पछाडि सार्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
नेपालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विकास नीति समितिका अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै स्तरोन्नतिको मिति सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म सार्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो । क्षेत्रीय तनाव, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, आर्थिक अनिश्चितता, निर्यात तथा रोजगारीमा पर्न सक्ने असर र सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइलाई सरकारले समय थप्नुपर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनवटै मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । तर स्तरोन्नतिपछि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सहुलियतमा परिवर्तन आउनेछ। विशेषगरी केही मुलुकमा नेपाली उत्पादनले पाइरहेको शुल्करहित तथा कोटारहित बजार पहुँच गुम्न सक्ने जोखिम छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ
यसले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्नुका साथै निर्यात र रोजगारीमा समेत असर पार्न सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।
थपिएको तीन वर्षको अवधिमा उत्पादक क्षमता बढाउने, संस्थागत संरचना सुदृढ गर्ने र सहज संक्रमण रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ । यसबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हानी नोक्सानी कोषको सहयोग
यसैबीच, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये २० मिलियन डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि र १ दशमलव ६ मिलियन डलर अनुगमनका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोप–३१ मा नेपालको अडान
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारी भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी व्यवस्थापन र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनको साइडलाइनमा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीसमेत छ। अन्य पर्वतीय मुलुकसँग मिलेर हिमाली जोखिम र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने पनि जनाइएको छ ।
