कोशी प्रदेशसभाले १३ वटा राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। तर, भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, बजेट र प्रशासनिक तयारीबारे प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
प्रदेशसभाले मैथिलीसहित लिम्बूरयाक्थुङ, तामाङ, थारू र अन्य भाषालाई समेत समेटेर प्रदेशभित्र बोलिने १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने गरी विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेशभित्र एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषालाई समेट्दै यसअघि प्रस्तावित सीमित क्षेत्रको अवधारणाभन्दा फराकिलो व्यवस्था गरिएको छ।
धेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरू र तिनका लिपिमा नेपाली ९देवनागरी०, मैथिली ९मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बूरयाक्थुङ (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तावा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार र नेपालभाषा (रञ्जना र देवनागरी), चाम्लिङ (किरात०)र शेर्पा (सम्भोटा) तथा सन्थाली (ओलचिकी) रहेका छन्।
यसअघि एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका ११ भाषालाई निश्चित पालिका र क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, प्रदेशसभाले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका दुई भाषामा थप ११ भाषा समेटेर कुल १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो।
भाषा आयोगले २०७८ सालमा कोशी प्रदेशमा नेपालीबाहेक मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बूरयाक्थुङ (७.३१ प्रतिशत) भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरू र तिनका लिपिमा नेपाली ९देवनागरी०, मैथिली ९मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बूरयाक्थुङ (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तावा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार र नेपालभाषा (रञ्जना र देवनागरी), चाम्लिङ (किरात०)र शेर्पा (सम्भोटा) तथा सन्थाली (ओलचिकी) रहेका छन्।
यसका अतिरिक्त प्रदेशभित्र एक प्रतिशतभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका ९२ वटा लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाको संरक्षण, पठनपाठन र अनुसन्धानको विशेष दायित्व प्रदेश सरकारले बहन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलमा बोलिने भाषाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार स्थानीय कानुन बनाएर ती भाषालाई कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था खुला राखिएको छ।
विधेयकले भाषिक मान्यतासँगै कार्यान्वयनका लागि केही संस्थागत व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वसहित बढीमा १९ सदस्यीय ‘भाषा विज्ञ समूह’ गठन गरिनेछ। उक्त समूहको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन र कागजात तथा सम्बन्धित निर्णयको अभिलेखीकरणका लागि अधिकृतस्तरका भाषा अनुवादकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषामा पठनपाठन, पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा मातृभाषामा पत्रपत्रिका र साहित्य प्रकाशनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान र बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
यद्यपि, विधेयक पारित हुनु र सरकारी कामकाजमा भाषाको वास्तविक प्रयोग हुनु फरक विषय हुन्। भाषाअनुसार अनुवादक नियुक्ति, सरकारी कागजातको बहुभाषिक व्यवस्थापन, मातृभाषामा सेवा दिने कर्मचारीको उपलब्धता र पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती बन्न सक्छन्।
विशेषगरी सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिनेदेखि प्रशासनिक निर्णय प्राप्त गर्नेसम्मका प्रक्रियामा सम्बन्धित भाषाको प्रयोग कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भाषा विज्ञ समूह गठन, अनुवादकको दरबन्दी सिर्जना र मातृभाषामा शिक्षाका लागि बजेट विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुराले नै भाषिक मान्यताको उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।
प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। त्यसपछि यसको प्रभावकारिता कानुनी व्यवस्थालाई प्रशासनिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले गर्ने तयारी र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
