रसुवा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी मापदण्डले नेवाः समुदायका बाढी प्रभावितलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेवाः अगुवाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भएका परिवारले अनुदान नपाउने व्यवस्थाका कारण व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका नेवाः समुदायका परिवार पुनःस्थापना र राहतबाट वञ्चित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनले रसुवा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितहरूसँग नुवाकोट सदरमुकाम विदुरमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेवाः अगुवाहरूले सरकारी मापदण्ड र पुनःस्थापनामा देखिएको अन्योलप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
आदिवासी नेवाः समुदायको जातीय संस्था नेवाः देय् दबूका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र प्रधानले विद्यमान मापदण्डका कारण बाढी प्रभावित नेवाः समुदायका परिवार अनुदानबाट वञ्चित हुन सक्ने बताउनुभयो ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ अन्तर्गत त्रिशूली बजार, देवीघाट र बेत्रावतीमा नेवाः समुदायको बाक्लो बसोबास तथा व्यापारिक गतिविधि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले २०८३ भदौ १० गतेको बाढीबाट सयौँ नेवाः समुदायका परिवार प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेवार भनेको व्यापार गरेर खाने र चौबाटोमा बस्ने जाति हो। तर अहिले उनीहरूको संस्कृति, पेसा र व्यवसायलाई सम्बोधन नगर्ने अवस्था देखिएको छ
“त्रिशूली बजारमा व्यापार गरेर बसेका नेवाः समुदायका मानिसहरूको व्यापारसँगै सारा सम्पत्ति नष्ट भएको छ । नेवार भनेका व्यापारी हुन्, व्यापार नै सकिएपछि उनीहरूको के बाँकी रहन्छ र ?” प्रधानले प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले जारी गरेको बसोबास तथा जीविकोपार्जन अनुदान वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया–२०८३ मा अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भएका परिवारले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले बाढीबाट व्यापार र सम्पत्ति गुमाएका परिवारको वास्तविक अवस्था मापदण्डले समेट्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेवाः देय् दबू नुवाकोटका अध्यक्ष रामहरि जोशीले पनि एउटै विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अन्यत्र घर वा सम्पत्ति भएको आधारमा फरक व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो ।
“नेवार भनेको व्यापार गरेर खाने र चौबाटोमा बस्ने जाति हो। नेवाः समुदायको संस्कृति नै व्यापारसँग जोडिएको छ । तर अहिले उनीहरूको संस्कृति, पेसा र व्यवसायलाई सम्बोधन नगर्ने अवस्था देखिएको छ,” जोशीले भन्नुभयो ।
व्यापारका लागि बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नेवाः समुदायका कतिपय परिवारको अन्यत्र घर वा टहरा हुन सक्ने र बैंकमा रकमसमेत हुन सक्ने भए पनि त्यसैका आधारमा उनीहरूले भोगेको क्षति र जीविकोपार्जनको सङ्कटलाई बेवास्ता गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
तर, विदुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले भने वडाले बाढी प्रभावित सबै परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार त्रिशूली बजारमा ४५० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने ९२ जनाको ज्यान गएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारमा समेत सबैभन्दा बढी क्षति त्रिशूली बजारमै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“वडाले भाडामा बस्ने र आफ्नै घर भएका सबैलाई बराबरी राहत दिएको छ,” रञ्जितले भन्नुभयो ।
अन्यत्र घर नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था
नेपाल सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भई बसोबास गर्न अयोग्य भएका निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, उक्त अनुदान प्राप्त गर्न नेपालमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा अन्यत्र बसोबासयोग्य घर नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
मापदण्डअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा छ महिनासम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
राहत रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
अनुदान प्राप्त गर्न विपद्का कारण निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएको वा आंशिक क्षति भई बसोबास गर्न अयोग्य भएको प्रमाणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनमा नेपालमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा बसोबासयोग्य घर नभएको तथा बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्रबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्था गरेमा त्यहाँ बस्न मञ्जुर भएको र त्यसपछि बसोबास तथा जीविकोपार्जन अनुदान दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुपर्नेछ ।
वडा समितिले प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी लाभग्राही कायम गर्न स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नेछ। समितिले लाभग्राही कायम गरेपछि स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गरी बैंक खातामार्फत राहत रकम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रका प्रभावितको पुनःस्थापनामा प्रश्न
सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र छन् । ती बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका नेवाः समुदायका मानिससमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
अन्यत्र घर वा सम्पत्ति भएको आधारमा उनीहरूको अनुदानमा पहुँच सीमित हुने हो भने व्यापार, व्यवसाय र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारको पुनःस्थापना कसरी हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेवाः अगुवाहरूले बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति, जीविकोपार्जनको अवस्था र प्रभावित परिवारको आवश्यकतालाई आधार मानेर अनुदान वितरण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्
