राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले आगामी कोप–३१ मा हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीबापतको वित्तीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निष्कर्ष निकालेको छ । कृषि, वन तथा पयाँवरण मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रका साझा जलवायु मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।
कृषि, वन तथा पयाँवरण मन्त्री गीता चौधरीले हिमालहरू जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा तिनको आवाज पर्याप्त रूपमा सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नेपालले कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित राष्ट्रलाई ऋणको सट्टा अनुदान, हानि तथा नोक्सानीबापतको वित्तीय सहयोग र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
उहाँले कोप–३१ मा नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्तुति गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै दुई हिमाली राष्ट्रको साझा अनुभव र आवाजले जलवायु न्यायका लागि भइरहेको पैरवीमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई थप बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम तथा क्षति, हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका चुनौती, जलवायु वित्तको परिचालन र जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको सन्दर्भमा जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित राष्ट्रलाई ऋणको सट्टा अनुदान, हानि तथा नोक्सानीबापतको वित्तीय सहयोग र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र सरोकार नभई विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण र मानव जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी भएको विषयलाई सम्मेलनले विशेष प्राथमिकता दिएको थियो ।
सम्मेलनमा कृषि समितिका सभापति, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनका विभिन्न समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु विज्ञ विमल पराजुलीले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको सामूहिक अधिकार, दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यास र सामुदायिक अनुभवलाई जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको सामूहिक अधिकार, दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अभ्यास र सामुदायिक अनुभवलाई जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो
जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु जलवायु न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, परम्परागत ज्ञान र वातावरण संरक्षणका अभ्यासलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण, प्रभावित समुदायलाई न्यायोचित सहयोग, हिमाली एजेन्डाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी तथा जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनलाई सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको थियो ।
समापन मन्तव्यका क्रममा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बुलन्द आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्राकृतिक सम्पदा, वनजङ्गल र स्वच्छ वातावरण भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
२०८३ भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढी्ले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको उल्लेख गर्दै लालचनले अब वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण र वातावरणमैत्री शिक्षाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
