राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ)की अध्यक्ष सुनि लामाले आदिवासी जनजातिले प्राप्त गर्दै आएका अधिकार कटौती हुँदै गएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका आदिवासी समुदायलाई राज्यका जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
काभ्रेको बनेपामा निफ र सलासान नेपालको आयोजनामा बिहीबार भएको ‘जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सशक्तीकरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्तरीय सञ्जालीकरण गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै लामाले आदिवासी महिलालाई आफ्नो अधिकारका लागि आत्मनिर्भर भएर उभिन आह्वान गर्नुभयो।
“आदिवासीले पाइरहेका अधिकारहरू कटौती गर्न लागिएको छ। केही अधिकार त कटौती नै भइसकेका छन्,” लामाले भन्नुभयो।
राज्यले जलवायु न्यायका नाममा आदिवासी केन्द्रित पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको उहाँको आरोप छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमध्ये आदिवासी रहे पनि राज्य र दातृ निकायका कार्यक्रम त्यसअनुसार लक्षित हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
“हिजो आदिवासी पुर्खालाई भरिया र गोठालो बनाइयो। अहिले पनि त्यही सोच र व्यवहार दोहोरिने हो भने आदिवासी महिलाले सहने छैनन्,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा ठूलो संख्यामा तामाङ समुदाय प्रभावित भएको उदाहरण दिँदै लामाले देशका विभिन्न आदिवासी समुदाय जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो।
उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage) का लागि उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति तथा कोषमा आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभग्राही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी आदिवासी समुदायले भोगिरहेका छन्। त्यसैले हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र कोषमा आदिवासीलाई लाभग्राही बनाउनुपर्छ,” लामाले भन्नुभयो।
निफ र सलासान नेपालले काभ्रेपलान्चोकका भूम्लु र चौरी देउराली तथा सिन्धुपाल्चोकका इन्द्रावती र बलेफी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका जलवायु अनुकूलन तथा सामुदायिक उत्थानशीलताका कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सलासान नेपालकी निर्देशक कान्ता सिंहले परियोजनाले समुदायमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतना र जागरणसँगै जलवायुमैत्री संरचना निर्माणमा समेत योगदान गरेको बताउनुभयो।
निफकी उपाध्यक्ष यशो कान्ति भट्टचनले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा भूम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल र चौरी देउराली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रेणुका चौलागाईंले स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन निफको परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउनुभयो।
परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक ऐश्वर्य ब्याञ्जुका अनुसार क्यानडास्थित आदिवासी जनजातिको संस्था ऋक्ष्भ्च् को प्राविधिक सहयोगमा निफ र आदिवासी महिला उत्थान केन्द्रले आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीलाई जलवायु नेतृत्व, योजना निर्माण, पैरवी र स्थानीय जलवायु कार्यका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्यले ३२ महिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
