भारत सरकारले आदिवासी समुदायको इतिहास, पहिचान, संस्कृति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्दै मनाउँदै आएको ‘जनजातीय गौरव दिवस पखवाडा’ नेपालमा पनि मनाइएको छ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूतावासका अधिकारीहरू तथा नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका अभियन्ताहरू सहभागी भएका थिए।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष रेशम गुरुङका अनुसार कार्यक्रममा भगवान् बिरसा मुण्डाको जीवन, संघर्ष र योगदानको स्मरण गर्दै उहाँप्रति पुष्पाञ्जली अर्पण गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यद्यपि, नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएन। कार्यक्रममा सहभागी आदिवासी अभियन्ताहरूका अनुसार दूतावासका कर्मचारीहरूले औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेका थिएनन्।
थारू, लिम्बू, तामाङ, किरात, सन्थाल र मुण्डालगायत समुदायका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले दुई देशबीचको साझा आदिवासी सम्पदालाई उजागर गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
डा. लामाले आफ्नो सम्बोधनमा बिरसा मुण्डाको संघर्ष औपनिवेशिक शासनविरुद्धको आन्दोलन मात्र नभई आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि, पहिचान, संस्कृति, मर्यादा र स्वशासनको रक्षासँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो।
बिरसा मुण्डालाई ‘धरती आबा’ अर्थात् धर्तीका पिता भनेर स्मरण गर्दै उहाँले सन् १८९९–१९०० को ‘उलगुलान’ ९महाविद्रोह० मार्फत बिरसा मुण्डाले आदिवासी समुदायलाई भूमि, पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संगठित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। २५ वर्षको उमेरमै ब्रिटिस हिरासतमा उहाँको मृत्यु भए पनि उहाँको संघर्षले न्याय र स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर प्रेरणा दिइरहेको डा। लामाको भनाइ थियो।
नेपाल र भारतका आदिवासीबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध
डा। लामाले नेपाल र भारतका आदिवासी जनजातिबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै आधुनिक राष्ट्रिय सीमाले समुदायहरूको साझा इतिहास, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई पूर्ण रूपमा सीमित गर्न नसक्ने बताउनुभयो।
थारू, लिम्बू, तामाङ, किरात, सन्थाल र मुण्डालगायत समुदायका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले दुई देशबीचको साझा आदिवासी सम्पदालाई उजागर गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई भाषा, भेषभूषा र सांस्कृतिक परम्परामा मात्र सीमित गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। आदिवासी पहिचान पुख्र्यौली भूमि, सामूहिक स्मृति, परम्परागत संस्था, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकारसँग जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायका भाषा, मौखिक इतिहास, ज्ञान प्रणाली, धार्मिक तथा आध्यात्मिक परम्परा र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्पदाका महत्त्वपूर्ण आधार भएको उहाँले बताउनुभयो। आदिवासी समुदायका लागि भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति नभई पहिचान, संस्कृति, आध्यात्मिकता, जीविकोपार्जन र पुस्तान्तरणको आधारसमेत भएको उहाँको भनाइ थियो।
तर, भूमि अतिक्रमण, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक दोहन, समुदायलाई बाहिर राख्ने संरक्षण नीति र जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदायको भूमि तथा परम्परागत जीवनपद्धति दबाबमा परेको उहाँले बताउनुभयो। पुख्र्यौली भूमिमा पहुँच गुम्दा आर्थिक क्षतिसँगै पवित्र स्थल, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र परम्परागत संस्थासमेत प्रभावित हुने उहाँको धारणा थियो।
आदिवासी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति ९ँएक्ष्ऋ० को सिद्धान्त पालना, आदिवासी भाषामा शिक्षा, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा डा। लामाले आदिवासी महिला र युवाको नेतृत्व तथा नीतिनिर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिताको महत्त्वसमेत औँल्याउनुभयो। नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान, आदिवासी भाषा र ज्ञान प्रणालीको संरक्षण तथा समुदायबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने उहाँको सुझाव थियो।
भूमि अतिक्रमण, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक दोहन, समुदायलाई बाहिर राख्ने संरक्षण नीति र जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदायको भूमि तथा परम्परागत जीवनपद्धति दबाबमा परेको उहाँले बताउनुभयो। पुख्र्यौली भूमिमा पहुँच गुम्दा आर्थिक क्षतिसँगै पवित्र स्थल, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा र परम्परागत संस्थासमेत प्रभावित हुने उहाँको धारणा थियो।
बिरसा मुण्डाको सम्मान उहाँको योगदानको स्मरणमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै उहाँले आदिवासी समुदायले आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न, आफ्नै भाषा बोल्न, संस्कृति र आध्यात्मिक परम्पराको अभ्यास गर्न तथा आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘उत्सवबाट पहिचानको मान्यतातर्फ, मान्यताबाट कार्यान्वयनतर्फ र प्रतीकात्मक समावेशिताबाट वास्तविक साझेदारीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
भारतमा नोभेम्बर १५ मा जनजातीय गौरव दिवस
भारत सरकारले सन् २०२१ मा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर १५ लाई औपचारिक रूपमा जनजातीय गौरव दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। यो दिन भारतीय आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी भगवान् बिरसा मुण्डाको जन्मजयन्ती हो।
सन् १८७५ नोभेम्बर १५ मा जन्मिनुभएका मुण्डाले ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनविरुद्ध आदिवासी समुदायलाई संगठित गर्दै भूमि, पहिचान र अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
भारतमा नोभेम्बर १ देखि १५ सम्म जनजातीय गौरव दिवस पखवाडाका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन्। पखवाडाको अन्तिम दिन नोभेम्बर १५ मा मुख्य दिवस मनाइन्छ।
भारत सरकारले यस अवसरलाई आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको योगदानको स्मरण, आदिवासी इतिहासको राष्ट्रिय मान्यता तथा भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणसँग जोडेको छ। यस अवधिमा सांस्कृतिक महोत्सव, कला तथा हस्तकला प्रदर्शनी, आदिवासी संगीत, खेलकुद, भाषा र परम्परागत ज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन्। साथै, आदिवासी समुदायको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ
भारतमा मनाइँदै आएको जनजातीय गौरव दिवस नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बन्न सक्छ। नेपालले सन् २००७ मा आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं। १६९ अनुमोदन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० प्रति पनि नेपाल प्रतिबद्ध छ।
तर, आदिवासी जनजातिको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, परम्परागत शासन प्रणाली, भाषा, संस्कृति र आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने चुनौती कायमै छ।
भारतको अभ्यासबाट नेपालले आदिवासी इतिहासलाई राष्ट्रिय इतिहासमा उचित स्थान दिने, आदिवासी भाषा तथा साहित्यको संरक्षण गर्ने, परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्ने र विकास प्रक्रियामा आदिवासी समुदायको नेतृत्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सिक्न सक्छ।
विशेषगरी आदिवासी जनजातिको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार, परम्परागत संस्था र स्वशासन प्रणालीलाई मान्यता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
आदिवासी समुदायको गौरव संस्कृति, भेषभूषा र परम्पराको सम्मानमा मात्र सीमित हुँदैन। आफ्नो भूमि, भाषा, पहिचान, ज्ञान प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथिको अधिकार सुनिश्चित हुनु पनि त्यसको आधार हो। त्यसैले जनजातीय गौरव दिवसलाई सांस्कृतिक उत्सवसँगै आदिवासी अधिकार, पहिचान र आत्मनिर्णयको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
