भोटेकोशीमा आएको बाढीले घरबास र जीविकोपार्जनको आधार गुमाएपछि विस्थापित भएका रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, खाल्डेका बाढीप्रभावितहरूले पुरानै थातथलोमा फर्केर बस्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँहरूले सुरक्षित र वैकल्पिक स्थानमा स्थायी पुनःस्थापना गराउन माग दोहो¥याउनुभएको छ ।
“२०७२ सालको भूकम्पले बसोबास टुटेपछि एकीकृत बस्ती बनाइदिने आश्वासनमा ११ वर्ष बित्यो,” खाल्डेका दावामिङ्मार तामाङले भन्नुभयो, “अब बाढीप्रभावितलाई घर बनाइदिने आश्वासन पत्याउन सकिँदैन ।”
खाल्डे फर्काउने कुरा विश्वास गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । “त्यहाँ फर्किने हो भने आफन्तको चिहान मात्र देखिन्छ,” दावाले थप्नुभयो, “त्यही चिहानमा हामीलाई किन फर्काउन े?”
नुवाकोटको विदुरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चको आयोजनामा भएको नागरिक बहस तथा इन्डिजिनियस टेलिभिजनको ‘निरन्तर बहस’ कार्यक्रममा खाल्डेका प्रभावितहरूले आफ्नो पीडा सुनाउँदै सुरक्षित पुनःस्थापनाको माग गर्नुभएको हो ।
२०७२ सालको भूकम्पले बसोबास टुटेपछि एकीकृत बस्ती बनाइदिने आश्वासनमा ११ वर्ष बित्यो, अब बाढीप्रभावितलाई घर बनाइदिने आश्वासन पत्याउन सकिँदैन
उहाँहरूका अनुसार बाढीले घर र सम्पत्ति मात्र बगाएको छैन; वर्षौंदेखि जोडिएको थातथलो, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत संकटमा पारेको छ ।
‘जमिन दिनुहोस्, घर आफैं बनाउँछौं’
खाल्डेबाट विस्थापित भई हाल नुवाकोटको अस्थायी आवास केन्द्रमा बसिरहनुभएका छेकु लामाले विस्थापितहरूका लागि नुवाकोटमै सार्वजनिक वा निजी जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
“हामीलाई घर बनाइदिनु पर्दैन, घर हामी आफैं बनाउँछौं,” लामाले भन्नुभयो, “जग्गा दिनुहोस्। किस्ताबन्दीमा दिए पनि हुन्छ, श्रम गरेर भए पनि किस्ता तिर्छौ ं।”
पुख्र्यौली भूमि र आफन्तहरूले मृत्यु वरण गरेको भोटेकोशी किनारको खाल्डेसँग गहिरो सम्बन्ध भए पनि असुरक्षाको जोखिममा फेरि जीवन बिताउन नसकिने उहाँहरूको धारणा छ ।
भूकम्पको घाउसँग बाढीको चोट
खाल्डेका प्रभावितहरूको पीडामा विगतको भूकम्पको घाउ पनि जोडिएको छ । खाल्डेकी कुमारी तामाङले भूकम्पपीडित भएको ११ वर्षसम्म पनि घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाको समस्या समाधान नभएकै कारण बाढीको विपत्तिमा परेको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक विपद्का कारण पटक–पटक विस्थापित हुनुपर्दा सुरक्षित भविष्यको आशा कमजोर बनेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
राहत मात्रै पर्याप्त छैन
बाढीपछि घर छाड्न बाध्य भएका परिवारका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘कहाँ बस्ने’ मात्र नभई ‘कसरी सुरक्षित जीवन सुरु गर्ने’ पनि हो। घरबाससँगै खेतीपाती, आयआर्जन र समुदायमा आधारित जीवनशैली गुमाएका प्रभावितलाई अर्को ठाउँमा बसोबास गराउनु मात्रै पर्याप्त नहुने बहसमा औंल्याइएको छ ।
हामीलाई घर बनाइदिनु पर्दैन, घर हामी आफैं बनाउँछौं,” लामाले भन्नुभयो, “जग्गा दिनुहोस्। किस्ताबन्दीमा दिए पनि हुन्छ, श्रम गरेर भए पनि किस्ता तिर्छौ ं।”
नयाँ बस्तीमा जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको प्रभावितहरूको भनाइ छ ।
नागरिक बहसमा प्रभावितहरूको आवाजले पुनःस्थापनालाई राहत वितरण वा अस्थायी आश्रयको व्यवस्थामा सीमित गर्न नहुने प्रश्न उठाएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फर्कन नसक्ने परिवारका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचान, स्थायी आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खाल्डेका बाढीप्रभावितको अडानले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— विपद्पछि आफ्नो थातथलो फर्कन नसकिने नागरिकको भविष्य कसले सुनिश्चित गर्ने? उनीहरूलाई कहाँ, कसरी र कुन आधारमा पुनःस्थापना गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना र जिम्मेवार निकायको जवाफ आवश्यक छ ।
आफन्तको चिहान र पुख्र्यौली भूमि छाड्ने निर्णय प्रभावितका लागि सहज छैन। तर सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति नभएसम्म फर्कन नसकिने उहाँहरूको भनाइले विपद् व्यवस्थापनमा मानवीय सुरक्षा, सम्मान र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
