विकास आयोजनाको मारमा आदिवासी महिला : भूमि गुम्ने चिन्ता, जीविकोपार्जनको संकट

जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी महिलाहरूको पुख्र्यौली भूमि, जीविकोपार्जन र परम्परागत जीवनपद्धति प्रभावित भएको छ।विकास आयोजनाका कारण खेतीयोग्य जमिन गुम्ने, वन तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा अवरोध हुने र सांस्कृतिक सम्पदाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनको ‘निरन्तर बहस’ कार्यक्रममा बागलुङ, संखुवासभा, लमजुङ, बर्दिया, ओखलढुंगा र तनहुँका आदिवासी महिलाहरूले विकास आयोजनाबाट आफूहरूले भोगिरहेका समस्या सुनाएका छन्। उनीहरूले आयोजना निर्माणअघि समुदायको सहमति, उचित क्षतिपूर्ति, सम्मानजनक पुनर्वास र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
ढोरपाटनमा भूमि र वन स्रोत उपयोगको चिन्ता
बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कमला पुन मगरले ढोरपाटन सिकार आरक्ष र प्रस्तावित मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार पुर्खौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमि र वनजंगलमा राज्यको नियन्त्रण बढ्दै जाँदा परम्परागत जीवनशैली प्रभावित भएको छ। गाईवस्तु चराउन, घाँसदाउरा गर्न तथा धार्मिक र सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा समेत उहाँको असहमति छ। आदिवासीको थातथलोमा समुदायसँग स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति नलिई योजना अघि बढाउन नहुने उहाँको माग छ।
सिकार आरक्ष स्थापना गर्दा स्थानीय समुदायलाई पर्याप्त जानकारी नदिई सीमित व्यक्तिलाई बोलाएर औपचारिकता पूरा गरिएको उहाँको आरोप छ। अहिले मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तार गर्दा पनि त्यस्तै प्रक्रिया दोहोरिन नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ।
‘हाम्रो मञ्जुरीबिना यस्तो निर्णय हुनु हुँदैन। त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातजाति र भाषाभाषीका मानिसलाई जानकारी दिनुपर्छ। फाइदा र बेफाइदाबारे स्पष्ट छलफल हुनुपर्छ,’ कमलाको माग छ।
आरक्ष तथा वन्यजन्तुका कारण खेतीबालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति लिनसमेत कठिनाइ भइरहेको उहाँको अनुभव छ। वन्यजन्तुले आलुलगायतका बाली नष्ट गर्दा क्षतिपूर्तिका लागि पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने र क्षति प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
पुर्खौंदेखि खेती गर्दै आएको जमिन र त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्न गुम्दै जाँदा परिवारको खाद्य सुरक्षा र दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाले थातथलो र संस्कृति विस्थापित हुने चिन्ता
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित महिलाहरूको चिन्ता जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत जीवनपद्धति गुम्ने जोखिमप्रति चिन्तित छन्।
दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रकी मञ्जु राईका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि तीन–चार वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण तथा रोक्का गरिएको भए पनि मुआब्जा र जग्गाको मूल्य निर्धारणको विषय अझै टुंगिएको छैन।
जग्गा किनबेच गर्न नपाउने तर तिरो भने तिरिरहनुपर्ने अवस्थाले स्थानीयलाई अन्योलमा पारेको उहाँको भनाइ छ।
उनीहरूको पहिलो माग पुख्र्यौली थातथलोमै बस्न पाउनुपर्ने हो। तर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा सम्मानजनक पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विशेषगरी राई समुदायका महिलाले थातथलो छोड्नुपर्दा चण्डी नाच्ने स्थल, वनजंगल, कुवा, धारा, पाटीपौवा तथा परम्परागत धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलबाट अलग हुनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘हामी विस्थापित हुनैपर्ने अवस्था आए पनि सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ। हाम्रो पुख्र्यौली सांस्कृतिक सम्पदा मासिनु हुँदैन,’ मञ्जुको भनाइ छ।
थातथलो परिवर्तन हुँदा महिलाले पुर्खाबाट सिक्दै आएका रीतिरिवाज, परम्परा र सांस्कृतिक ज्ञानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बालबालिकाले पनि आफ्नो समुदायको इतिहास, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएर हुर्कने अवसर गुमाउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
प्रसारण लाइनले खेतीयोग्य जमिन र बसोबास प्रभावित
लमजुङको मस्र्याङ्दी क्षेत्रका महिलाहरूले जलविद्युत् आयोजना र उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण खेतीयोग्य जमिन, घरबस्ती र दैनिक जीवन प्रभावित भएको बताएका छन्।
मस्र्याङ्दी प्रसारण लाइनबाट प्रभावित सुनिता तामाङका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पर्याप्त सूचना र छलफल नगरी जमिन नाप्ने तथा संरचना निर्माण गर्ने काम भएको थियो। कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिनको बीचबाटै प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको र त्यसबाट भएको क्षतिको उचित मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँको गुनासो छ।
प्रसारण लाइनमुनिको जग्गामा घर निर्माण गर्न र बैंकमा धितो राख्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसले जग्गा भएर पनि त्यसलाई आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित निलम राईले पनि आफ्नो खेतीयोग्य जमिनको बीचबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा मकैबालीसमेत नष्ट भएको अनुभव सुनाउनुभएको छ। विरोध र आन्दोलनका क्रममा प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदा स्थानीयले त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।
‘निजी जमिन अहिले उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। हामीलाई पहिलेजस्तै खेती गर्न सकिने जमिन चाहिन्छ। विस्थापित गर्नुपर्ने भए पनि उचित विकल्प दिनुपर्छ,’ निलमको माग छ।
संखुवासभाको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट प्रभावित कोपला राईले पनि आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयको भूमि र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सवाल उठाउनुभएको छ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका कारण त्यहाँका राई, शेर्पा, गुरुङ र तामाङ समुदाय प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाको प्रवेश मार्गले आफ्नो गरिखाने जमिन हडपेको उहाँको आरोप छ।
‘घरमुनि सुरुङ नै सुरुङ छ, घरमाथि प्रसारण लाइनको जालो छ। हामी कसरी बाँच्न सक्छौँरु’ संखुवासभाकी कोपला राईले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
वन्यजन्तुको जोखिम र महिलाको असुरक्षित यात्रा
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीका महिलाहरूको समस्या भने केही फरक छ। त्यहाँ वन्यजन्तुले बालीनाली नष्ट गर्ने, घरगोठमै पसेर पशुधन मार्ने र मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने समस्या रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
बाघ, हात्ती र बँदेललगायतका वन्यजन्तुबाट खेतीपाती तथा पशुधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ। वनमा घाँसदाउरा गर्न, खेतबारीमा काम गर्न र पशु चराउन जाँदा महिलाहरू त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था छ।
बर्दियाकी आदिवासी महिला सीतापति चौधरीका अनुसार वन्यजन्तुको जोखिमले दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। खेतबारीमा काम गर्न वा घाँसदाउरा गर्न जाँदा असुरक्षाको अनुभूति हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको उहाँको गुनासो छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय क्षतिसमेत भएका घटनाले समुदायमा थप त्रास सिर्जना गरेको छ।
वन्यजन्तुलाई बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिन प्रभावकारी तारबार, सुरक्षा व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको सहज प्रणाली बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
लिखु क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत र परम्परागत ज्ञानको चिन्ता
रामेछाप र ओखलढुंगाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिखु खोलामा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय आदिवासी महिलाहरूले पनि भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको सवाल उठाएका छन्।
ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका आसपासका शेर्पा तथा तामाङ समुदायका स्थानीयले आफूहरूको सहमतिबिना आयोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
खिजिदेम्बाकी कमला सुनुवारका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका कारण वनजंगल, खोला, माछा, चरन क्षेत्र तथा जडीबुटीमा निर्भर परम्परागत जीवनशैली प्रभावित हुन सक्छ।
विशेषगरी महिलाहरूले वनजंगललाई आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडेर हेरेका छन्। घाँसदाउरा, पशुपालन, जडीबुटी र अन्य वन पैदावार उनीहरूको जीवनयापनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
‘हामी महिलालाई घरको कामसँगै घाँसदाउरा पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो वनजंगल सुरक्षित हुनुपर्छ। हामीलाई त्यही वन चाहिन्छ,’ कमलाको भनाइ छ।
वनजंगल र प्राकृतिक स्रोत नष्ट हुँदा महिलाले दैनिक उपभोगका सामग्री प्राप्त गर्ने आधार मात्र गुमाउँदैनन्, पुर्खाबाट सिक्दै आएको वनस्पति तथा जडीबुटीसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नसमेत कठिन हुन्छ।
तनहुँमा खाद्य सुरक्षा र महिलाको श्रम प्रभावित
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय महिलाहरूले खेतीयोग्य जमिन, घाँसदाउरा गर्ने वन क्षेत्र र परम्परागत भूमि डुबानमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तनहुँको भिमाद नगरपालिका आसपासको फेदीखोला क्षेत्रकी यामकुमारी रानामगरका अनुसार आयोजना निर्माणका कारण स्थानीयको खेतीपाती र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
महिलाहरू घरपरिवारको खाद्य व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। पुरुष रोजगारी वा आयआर्जनका लागि बाहिर गए पनि घरमा खाना पकाउने, बालबालिकाको हेरचाह गर्ने, पशुपालन गर्ने र वनबाट आवश्यक स्रोत संकलन गर्ने जिम्मेवारी महिलामाथि रहने उनीहरूको अनुभव छ।
खेतीयोग्य जमिन र वन स्रोत गुम्दा त्यसको अतिरिक्त भार पनि महिलामाथि नै पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सोही आयोजना प्रभावित भविसरा थापामगरले आयोजना संरचना तथा पुललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। प्रभावित जग्गाको क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ।
आदिवासी महिलाको सहभागितामाथि प्रश्न
विभिन्न क्षेत्रका आदिवासी महिलाले उठाएका सवालको साझा पक्ष हो—आफ्नो भूमि, प्राकृतिक स्रोत र जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुनु।
विकास आयोजना निर्माणअघि पर्याप्त सूचना, छलफल र सहमतिको प्रक्रिया पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा आयोजना अघि बढेपछि मात्र स्थानीयले त्यसको प्रभावबारे जानकारी पाउने गरेका छन्।
आदिवासी समुदायको हकमा स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति ९ँचभभ, एचष्यच बलम क्ष्लायचmभम ऋयलकभलत—ँएक्ष्ऋ० को सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने सवाल पनि उनीहरूले उठाएका छन्।
महिलाहरूका अनुसार आयोजना निर्माण गर्ने निकायले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयलाई मात्र विकासको प्रभावका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। भूमि, वन, पानी, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान र सामुदायिक सम्बन्धमा पर्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ।
विशेषगरी महिलाको दैनिक श्रम, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई छुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आदिवासी महिलाहरूले जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन वा अन्य विकास आयोजना निर्माण नै हुनु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य सवाल विकासको प्रक्रिया र त्यसबाट प्रभावित समुदायले पाउने न्यायसँग सम्बन्धित छ।
उनीहरूका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसका नाममा पुख्र्यौली भूमि, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक पहिचान नष्ट हुनु हुँदैन।
समुदायको सहमति, प्रभावकारी क्षतिपूर्ति, सम्मानजनक पुनर्वास, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विकास आयोजनाको सफलता विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण वा लगानीको परिमाणले मात्र मापन हुँदैन। त्यसले स्थानीय समुदायको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित भयो कि भएन र महिलाले न्यायपूर्ण लाभ पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आदिवासी महिलाहरूको स्पष्ट सन्देश छ—विकास चाहिन्छ, तर आफ्नो भूमि, संस्कृति, पहिचान र अधिकार गुमाएर  विकास गर्न पाइदैन ।