रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावितहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूको जवाफदेहिता खोजेका छन् । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय क्षति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनसँगै विद्यमान विकासको ढाँचा र जलविद्युत् आयोजनाहरूको उपस्थितिले पनि भूमिका खेलेको प्रभावितहरूको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले शुक्रबार नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरमा आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढी प्रभावित समुदाय तथा सरोकारवालासँगको छलफल’ कार्यक्रममा प्रभावित तथा सरोकारवालाहरूले जलविद्युत् कम्पनीहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत यति धेरै मानिस बाढीमा परेका छन्, तर जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरू अहिलेसम्म मौन छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाप्रति जवाफदेही हुनु जलविद्युत् आयोजनाको न्यूनतम दायित्व हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका अध्यक्ष विक्रम थापामगरले जलवायु परिवर्तन बाढीको एउटा कारण भए पनि मानवीय क्षतिको दृष्टिले विकासको विद्यमान ढाँचा र जलविद्युत् आयोजनाहरूको उपस्थितिलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तन एउटा कारण हो, तर मानवीय क्षति हुनुमा विद्यमान विकासको ढाँचा र जलविद्युत् आयोजनाहरूको उपस्थिति अर्को कारण हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बाढीमा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ठूलो संख्याका मजदुर तथा कर्मचारी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै थापामगरले कम्पनीका सञ्चालकहरू अहिलेसम्म मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।
“जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत यति धेरै मानिस बाढीमा परेका छन्, तर जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरू अहिलेसम्म मौन छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाप्रति जवाफदेही हुनु जलविद्युत् आयोजनाको न्यूनतम दायित्व हो ।”
उहाँले बाढीबाट प्रभावित कामदारको बीमा रकम भुक्तानीमा समेत अनियमितता भएको आरोप लगाउनुभयो । केही जलविद्युत् कम्पनीले १६ लाख रुपैयाँको बीमा रकममध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्र दिएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बीमा रकम दिएको पाइएको बताउनुभयो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारको अनिवार्य बीमा हुनुपर्ने भए पनि केही कामदारको बीमा नै नभएको विषयमा कम्पनीहरूले वास्तविकता लुकाइरहेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बीमा रकम भुक्तानीमा भएको भनिएको अनियमितता र कामदारको बीमासम्बन्धी विवरणबारे सम्बन्धित कम्पनीहरूको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी प्रभावित कामदार तथा परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र बीमा रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट नदी करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका थिए । प्रारम्भिक विवरणअनुसार आयोजनामा कार्यरत ८०५ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनीहरूको पछिल्लो अवस्था, उद्धार तथा खोजीको प्रगति र परिवारले पाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूको कुल क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको छ । तीमध्ये सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३८८ मेगावाट रहेको उल्लेख छ ।
केही जलविद्युत् कम्पनीले १६ लाख रुपैयाँको बीमा रकममध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्र दिएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बीमा रकम दिएको पाइएको बताउनुभयो
बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूमा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।
निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा कार्यरत ४३९ जना सम्पर्कविहीन भएको र ३९ जनाको शव फेला परेको विवरणमा उल्लेख छ। यद्यपि, यी तथ्याङ्कको पछिल्लो अवस्था र आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ ।
बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका आयोजनाहरूमा त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र, माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली ‘बी’, मिडिल त्रिशूली गङ्गा र नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना रहेका छन् ।
बाढी प्रभावित समुदायले जलविद्युत् आयोजनाहरूको भौतिक क्षति र विद्युत् उत्पादनमा परेको असरको विवरणसँगै मानवीय क्षति, कामदारको सुरक्षा, बीमा भुक्तानी, राहत तथा पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे पनि पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रभावितहरूको मुख्य प्रश्न छ—आयोजनाबाट लाभ लिने कम्पनीहरू विपद्का बेला आफ्ना कामदार र प्रभावित समुदायप्रति कति जिम्मेवार छन् ? बाढीमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा प्रभावित कामदारका परिवारले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन कम्पनीका सञ्चालकहरूले कहिले जवाफ दिनेछन ्?
