जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणको प्रत्यक्ष तथा असमान प्रभाव आदिवासी जनजातिमाथि परिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कदम चाल्न राज्यहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
मानव अधिकार परिषद्को ६०औँ सत्रले पारित गरेको ‘मानव अधिकार र आदिवासी जनजाति’ सम्बन्धी प्रस्ताव (ब्रज्च्ऋरच्भ्क्÷६०÷१३) ले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतसँग आदिवासी जनजातिको निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समुदायमध्ये रहेको जनाएको हो ।
प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास तथा वातावरणीय प्रदूषणले आदिवासी जनजातिको अधिकारको उपभोग र उनीहरूको जीवनपद्धतिमा बढ्दो प्रभाव पारिरहेको उल्लेख छ । वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, प्रविधि, अभ्यास तथा नेतृत्वलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मानव अधिकार परिषद्ले विशेषगरी आदिवासी महिला तथा बालिकाले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्दै निर्वाह गरिरहेको भूमिका र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता लाई समेत मान्यता दिएको छ ।
जलवायु संकटसँगै अधिकारको संकट
परिषद्को प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई मानव अधिकारको सवाल का रूपमा समेत सम्बोधन गरेको छ ।
प्रस्तावमा दिगो ऊर्जा प्रणालीतर्फको रूपान्तरण गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएमा थप अन्याय, सीमान्तीकरण र भेदभाव उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिले आफ्नो भूमि, क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसमेत गुमाउन सक्ने जोखिम रहने परिषद्को निष्कर्ष छ ।
त्यसैले राज्यहरूले ऊर्जा, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिको परम्परागत अर्थतन्त्र, समुदायको नेतृत्वमा हुने पारिस्थितिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने अधिकार लाई मान्यता, सम्मान र समर्थन गर्न पनि राज्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
जलविद्युत्, सडक, खानी, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा आर्थिक विकासमा योगदान गरे पनि त्यस्ता परियोजनाबाट आदिवासी भूमि, क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति तथा जीविकोपार्जनमा असर पर्न सक्ने भएकाले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रस्तावले अघि सारेको छ ।
यसका लागि आदिवासी जनजातिको पूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा परिषद्ले जोड दिएको छ ।
आदिवासी ज्ञानको भूमिका
संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न आदिवासी जनजातिसँग रहेको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
स्थानीय वातावरण, वन, पानी, कृषि, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा पुस्तौंदेखि विकसित हुँदै आएको आदिवासी ज्ञानले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न योगदान पु¥याउन सक्ने परिषद्को दृष्टिकोण छ ।
त्यसैले जलवायु नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा आदिवासी समुदायलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई ज्ञान, अनुभव र समाधानका साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावले संकेत गरेको छ ।
पेरिस सम्झौता तथा दिगो विकाससम्बन्धी सन् २०३० को कार्यसूचीका उद्देश्य हासिल गर्न पनि आदिवासी जनजातिको ज्ञान, प्रविधि, अभ्यास र प्रयासको महत्वलाई स्वीकार गरिएको छ ।
प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित आदिवासी महिलाको भूमिकालाई पनि विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।
आदिवासी महिला तथा बालिकाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण, समान, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचमा आउने परिवर्तनले आदिवासी महिलालाई थप असर पार्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अनुभव र ज्ञानलाई जलवायु नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावले आदिवासी महिलाले परम्परागत तथा पुख्र्यौली ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बर्गिकत तथ्याँकको खाँचो
मानव अधिकार परिषद्ले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्क को आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
जातीयता, आय, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता तथा भौगोलिक अवस्थालगायतका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न राज्यहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको छ ।
यस्ता तथ्याङ्कले आदिवासी जनजातिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कति परेको छ भन्ने पहिचान गर्न, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने परिषद्को दृष्टिकोण छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा आदिवासी जनजातिको भूमि, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभाव समेत समेटिनुपर्ने आवश्यकतासँग यो प्रावधान जोडिन्छ ।
भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अधिकार
परिषद्ले ऐतिहासिक उपनिवेशीकरण, विस्थापन, भूमिमातिको अतिक्रमण, जबर्जस्ती निष्कासन र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावका कारण आदिवासी जनजातिले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न अवरोध सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
आवासलगायत आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिले भेदभावविना उपभोग गर्न पाउनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनसँगै बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै जाँदा आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमि र जीविकोपार्जन प्रणालीमा पर्ने असरलाई पनि जलवायु नीति तथा क्षति मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमबाट जलवायु आवाज
परिषद्को प्रस्तावले जलवायु परिवर्तन र आदिवासी अधिकारबीचको सम्बन्धलाई सञ्चारको अधिकारसँग पनि जोडेको छ ।
प्रस्तावले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै भाषामा आफ्नै सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने अधिकार रहेको पुनः पुष्टि गरेको छ । यो अधिकार आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा १६ मा उल्लेख छ ।
राज्यहरूलाई आदिवासी सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रिय नीति, अभ्यास तथा वित्तीय कार्यक्रमको समीक्षा र प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आदिवासी भाषामा सामग्री उत्पादन गर्ने सञ्चारकर्मी तथा सामग्री निर्माताको क्षमता विकास, विशेषगरी आदिवासी महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
यसले जलवायु परिवर्तनबाट आदिवासी समुदायमा परेको प्रभावलाई समुदायको आफ्नै भाषा, अनुभव र दृष्टिकोणबाट अभिलेखीकरण तथा सार्वजनिक गर्ने अधिकार लाई थप बल दिएको छ ।
प्रस्तावले दिगो ऊर्जा तथा विकासतर्फको रूपान्तरण गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकार बेवास्ता नगर्न राज्यहरूलाई सचेत गराएको छ ।
मानव अधिकार परिषद्को ६०औँ सत्रले पारित गरेको ‘मानव अधिकार र आदिवासी जनजाति’ सम्बन्धी प्रस्ताव (ब्रज्च्ऋरच्भ्क्÷६०÷१३) ले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतसँग आदिवासी जनजातिको निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समुदायमध्ये रहेको जनाएको हो ।
जलविद्युत्, सडक, खानी, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण वा आर्थिक विकासमा योगदान गरे पनि त्यस्ता परियोजनाबाट आदिवासी भूमि, क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति तथा जीविकोपार्जनमा असर पर्न सक्ने भएकाले समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रस्तावले अघि सारेको छ ।
यसका लागि आदिवासी जनजातिलाई प्रभावित पार्ने निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने परिषद्को जोड छ ।
परिषद्ले आदिवासी मानव अधिकार रक्षक तथा नेताविरुद्ध हुने धम्की, उत्पीडन र प्रतिशोधप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विशेषगरी भूमि, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउने आदिवासी महिला मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा गर्न राज्यलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई प्रभावकारी उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकार परिषद्ले पारित गरेको यो प्रस्ताव कानुनी रूपमा राज्यहरूलाई प्रत्यक्ष बाध्यकारी कानून नभए पनि आदिवासी जनजाति र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज का रूपमा आएको छ ।
प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजातिलाई जोगाउने विषयलाई राहत वा अनुकूलन कार्यक्रमको सीमित विषयमा नराखी भूमि, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, महिला नेतृत्व, सञ्चार र निर्णय प्रक्रियामा अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
