प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, व्यवसायीलाई राहत तथा जलवायु वित्त परिचालनलगायत विषयमा सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिले सोमबार पारित गरेको ‘रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ का आधारमा सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
सांसद सुशील खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदन संसदको अर्थ समितिले सोमबार पारित गरेको थियो। उपसमितिमा नरेन्द्रकुमार केरुङ, परशुराम तामाङ, पुष्पा कुमारी चौधरी, प्रा।डा। पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी ९आचार्य० र सुशान्त वैदिक सदस्य थिए। उपसमितिले भदौ २४ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म अध्ययन तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। अर्थ समितिका सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा बाढीपछि भौतिक पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको समेत समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ
समितिको प्रतिवेदनमा भोटेकोशी बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका उद्योग, व्यवसाय, बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समितिका ८ निर्देशन
१. बाढी प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई तत्काल राहत र पुनरुत्थान
भोटेकोशी बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएकाले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
२. नदी तटीय क्षेत्रको विकास र शहरीकरणको मापदण्ड पुनरावलोकन
बाढीबाट नदी तटीय बस्तीमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै अब नदी किनारमा हुने शहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।
३. पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान सुदृढ गर्नुपर्ने
विद्यमान विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै पूर्वसूचनासम्बन्धी अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई निर्देशन दिइएको छ।
४. जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल
नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई तथ्य र तर्कका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
५. पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिम विश्लेषण अनिवार्य गर्नुपर्ने
भविष्यको जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न र ठूला पूर्वाधार आयोजना तयार गर्दा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल परियोजना डिजाइन तथा प्रविधि अपनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
६. प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न, थपिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न तथा आवास आयोजना लगायतका संरचना निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी अघि बढाउनसमेत भनिएको छ।
७. बीमा दाबी भुक्तानी सहजीकरण
भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालकसहितका व्यवसाय तथा आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
८. बेपत्ताका परिवारलाई आर्थिक तथा मनोसामाजिक सहयोग
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएका देशभरका नागरिकका परिवार तथा अभिभावकलाई विशेष मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन तथा रोजगारी र आयआर्जनमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा बाढीपछि भौतिक पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको समेत समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रमा पूर्ण मूल्याङ्कन सम्पन्न नगरी पुनःस्थापना अघि नबढाउन, स्थानीय भूगोल, भूगर्भविज्ञान तथा स्थानीय समुदायको अनुभव र अभ्यासलाई समेटेर दिगो तथा विपद् प्रतिरोधी विकास र पूर्वाधारको ढाँचा तयार गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा रसुवा बाढीबाट उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत्, सडक, पुललगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। यसले तत्काल राहतसँगै आगामी विकास नीति र पूर्वाधार निर्माणलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जोडेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
