हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक प्राथमिकता बनाउन नेपालले गरेको कूटनीतिक प्रयास कोप–३१ मा अपेक्षित परिणाममा पुग्न सकेन। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि’ सम्बन्धी छुट्टै कार्यसूची तथा किर्गिस्तानले प्रस्ताव गरेको पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तालाई संस्थागत गर्ने विषय सम्मेलनको पारित कार्यसूचीमा समावेश भएनन्।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, जलस्रोतको संकट र जलवायुजन्य विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको छुट्टै विषय बनाउन माग गरेको थियो। तर नोभेम्बर ९ मा कोप–३१ को कार्यसूची पारित हुँदा दुवै प्रस्ताव समावेश भएनन्। त्यसको सट्टा सम्मेलनको अध्यक्षताले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श र आगामी वर्षहरूमा अनुसन्धान संवाद सञ्चालन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ।
हिमाली क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई आदिवासी संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, भाषा र समुदायमा आधारित अनुकूलन अभ्यासको भण्डारका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
कोप–३१ को उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुभयो। उहाँले गत भदौ १० मा नेपालमा भएको विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै त्यसमा एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो। अत्यावश्यक पूर्वाधार केही मिनेटमै बगाएको र पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब एकदशांश बराबर खर्च लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। उक्त विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनलाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिन किन कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँले हिमाली क्षेत्रका लागि तीन विषय सुनिश्चित गर्न अध्यक्षता र सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुभयो—हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिम र तात्कालिकतालाई प्राथमिकता दिने, पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशेष सूचक समावेश गर्ने।
‘विपद्पछि हामीले ठूलो सहानुभूति पायौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने समय आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल–भुटानको चारबुँदे प्रस्ताव
नेपाल र भुटानले अक्टोबर ३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप अध्यक्ष, आगामी कोप अध्यक्ष र महासन्धिका कार्यकारी सचिवलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विषयलाई कोप–३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
महासन्धिको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अनुसार पेस गरिएको प्रस्तावमा चार विषय समेटिएका थिए। पहिलो, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा र त्यस सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि जाँदा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन र बुझाइ विस्तार गर्ने। दोस्रो, पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने। तेस्रो, महासन्धिअन्तर्गत पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने। चौथो, जलवायु अनुकूलन, वित्त तथा हानि र क्षतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका विशेष प्राथमिकता समावेश गर्ने।
प्रस्तावमा हिन्दुकुश हिमालयलगायत पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसले हिमनदी, हिउँको आवरण, पर्माफ्रोस्ट, जैविक विविधता, खाद्य प्रणाली, पानीको सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन तथा लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा जोखिम बढाइरहेको उल्लेख छ। हिमाली क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा मात्र नभई आदिवासी संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, भाषा र समुदायमा आधारित अनुकूलन अभ्यासको भण्डारका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको जोखिम र तात्कालिकतालाई प्राथमिकता दिने, पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशेष सूचक समावेश गर्ने
प्रस्तावको कानुनी आधारमा महासन्धिको प्रस्तावना र धारा ४।८ लाई उल्लेख गरिएको थियो। उक्त धाराले संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएका देशका विशेष आवश्यकता र जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। नेपाल र भुटानले सन् २०२५ को सगरमाथा संवाद तथा त्यसबाट जारी ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’लाई पनि प्रस्तावको राजनीतिक आधार बनाएका थिए।
किर्गिस्तानको प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा परेन
पर्वतीय मुद्दालाई कोपको औपचारिक प्रक्रियामा स्थापित गर्न किर्गिस्तानले पनि छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उसले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई युएनएफसिसिसीका सहायक निकायका बैठकहरूमा वार्षिक रूपमा हुने स्थायी कार्यसूचीका रूपमा संस्थागत गर्न माग गरेको थियो।
नेपाल–भुटान र किर्गिस्तानका प्रस्तावको दायरा फरक भए पनि दुवैको उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा निरन्तर स्थान दिलाउनु थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले उद्घाटन सम्बोधनमा तीनै देशले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनलाई औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न माग गरेको बताउनुभएको थियो। तर औपचारिक अभिलेखमा नेपाल–भुटानको ‘१।५ डिग्री’ प्रस्ताव र किर्गिस्तानको प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता भएका छन्।
प्रस्ताव कार्यसूचीमा किन परेन ?
पर्वतीय विषय कार्यसूचीमा समावेश नहुनुको एउटै कारण वा कुनै निश्चित देशको विरोध सार्वजनिक वार्ता अभिलेखले पुष्टि गर्दैन। तर उपलब्ध दस्तावेजले सहमति निर्माणमा रहेका केही चुनौती देखाउँछन्।
युएनएफसिसिसी सचिवालयले कोप–३१ अघि तयार पारेको ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद’को प्रतिवेदनमा वार्षिक संवादको स्वरूप, आवृत्ति र तहबारे सहभागी पक्षका धारणा फरक रहेको उल्लेख छ। यस्तो संवादले पर्वतीय क्षेत्रको राजनीतिक महत्त्व र निरन्तरता कायम गर्छ कि गर्दैन तथा विद्यमान कार्यप्रवाहसँग दोहोरोपन सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा पनि मतभेद थिए।
नेपालको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नपर्नु एउटा प्रक्रियागत असफलता मात्र होइन। यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति, वित्त र संस्थागत संरचनामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
त्यस्तै, कोप–३१ को कार्यसूचीमा नयाँ विषय थप्ने प्रस्तावबारे प्रक्रियागत बहस भएको थियो। वातावरणीय एकीकृत समूहले नयाँ कार्यसूची थप्ने र पुराना विषय पुनः खोल्ने अभ्यासले साना प्रतिनिधिमण्डललाई सबै वार्तामा सहभागी हुन कठिन बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। यो पर्वतीय प्रस्तावप्रतिको स्पष्ट विरोध थिएन, तर कार्यसूची विस्तारप्रति केही पक्षको असहजता देखाउने प्रसंग थियो।
नेपाल–भुटानले अक्टोबर ३० मा प्रस्ताव दर्ता गर्दा पूरक प्रारम्भिक कार्यसूची अक्टोबर २८ मै प्रकाशित भइसकेको थियो। यसले औपचारिक छलफल र समर्थन जुटाउने समय सीमित बनाएको हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कोपमा कार्यसूची पारित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूबीच सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि विभिन्न वार्ता समूह, क्षेत्रीय गठबन्धन र सदस्य राष्ट्रको समर्थन जुटाउनुपर्छ। हिमाली देशहरूको साझा सरोकारलाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा रूपान्तरण गर्नु नेपालको कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
विकल्पमा परामर्श र अनुसन्धान संवाद
नोभेम्बर ९ मा कार्यसूची पारित गर्ने क्रममा कोप–३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा अध्यक्षतास्तरीय परामर्श गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा युएनएफसिसिसीका सहायक निकायका बैठकहरूमा अनुसन्धान संवाद सञ्चालन गरिनेछ। त्यसको निष्कर्ष क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा पेस गरिनेछ। यसै कोपमा हुने नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि पर्वतीय विषय उठाइने भएको छ।
यसले पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा हट्न दिएको छैन। तर नेपालले माग गरेअनुसार छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र संस्थागत वार्ता संयन्त्र भने तत्काल स्थापना भएन। आगामी अनुसन्धान संवाद र परामर्शले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा अबका वर्षमा निर्भर हुनेछ।
हिमाली भविष्य : हिमनदी मात्र होइन, जीवन प्रणाली नै जोखिममा
नेपालको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नपर्नु एउटा प्रक्रियागत असफलता मात्र होइन। यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति, वित्त र संस्थागत संरचनामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर त्यहाँ मात्र सीमित रहँदैन। नदीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषि प्रणाली, खानेपानी, जलविद्युत्, उद्योग र सहरी जीवनसमेत प्रभावित हुन सक्छन्। हिमनदी पग्लिने क्रम, वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन, हिमतालको विस्तार, पहिरो र बाढीले हिमाली बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र पर्यटन पूर्वाधारलाई थप जोखिममा पार्छन्।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आदिवासी जनजातिको भूमि, भूभाग, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र जीविकोपार्जन हो। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान मौसम, पानी, वन, चरन, बीउबिजन र जैविक विविधतासँग जोडिएको छ। तर जलवायु अनुकूलनका योजना र वित्तीय कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र हेर्ने र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने हो भने जलवायु न्यायको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
नेपाल–भुटानको प्रस्तावले आदिवासी संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र समुदायमा आधारित अनुकूलन अभ्यासको महत्त्व स्वीकार गरेको थियो। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न भूमि तथा प्रथाजनित अधिकारको सम्मान, समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको सहमति (FPIC) आदिवासी महिला तथा युवाको नेतृत्व र प्रत्यक्ष जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
