आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता कायम गर्ने र मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेसम्मका विषय समेटेर आदिवासी जनजाति आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष २० बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत आयोगले आदिवासी जनजातिका संवैधानिक, कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिवेदनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप) का प्रावधान राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता कायम गर्ने र मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेसम्मका विषय समेटेर आदिवासी जनजाति आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष २० बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका सिफारिस भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा मात्र सीमित छैनन् । भूमि, प्राकृतिक स्रोत, स्वशासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक पहुँच, कानुनी पहिचान र राज्यको संरचनागत पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विषयसमेत समेटिएका छन् । यसले आदिवासी जनजातिको सवाललाई विकास र कल्याणकारी कार्यक्रमको विषयबाट उठाएर राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारको सवालका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
२० बुँदे सिफारिस ः अधिकारको मान्यता मात्र होइन, कार्यान्वयनको माग
आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका २० वटा सिफारिसमा आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनका विभिन्न पक्ष समेटिएका छन् ।
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र यूएनड्रिपका प्रावधान राष्ट्रिय कानुनमा पूर्ण रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको पहिलो माग छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ३४.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको राज्यका सबै अंग, निकाय र नीति निर्माण तहमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक दल, संसद्, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ (२) बमोजिम प्रदेशस्तरमा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रदेशमा संस्थागत उपस्थिति नहुँदा संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
लोपोन्मुख तथा अतिसीमान्तकृत समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अस्तित्व संरक्षणका लागि विशेष आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
विद्यालय तहदेखि मातृभाषामा शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि र जडीबुटीसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
जलविद्युत्, सडक, निकुञ्ज तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका कारण आदिवासी जनजातिका परम्परागत थातथलो, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको पहुँच प्रभावित हुने गरेको छ
त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका उद्गमस्थल, ऐतिहासिक संरचना र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलको खोज, पहिचान तथा संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिफारिसमध्ये एक संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्नु हो । आदिवासी जनजातिको परम्परागत थातथलो, सामुदायिक संरचना र स्वशासनको अभ्यासलाई राज्यको संरचनामा समेट्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, पुख्र्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको परम्परागत अधिकार, स्वामित्व तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशसभामा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि पदाधिकारीसहित नियमित छलफल गर्नुपर्ने र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन तथा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आयोगले छुटेका आदिवासी जनजाति तथा थरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरी सूचीकरण गर्ने, भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, आरक्षण नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक दलका कार्यकारी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न बजेट, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, विगतका प्रतिवेदनमा समेटिएका कार्यान्वयन नभएका सिफारिस सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने र विभेदकारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सिफारिसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयनविहीन
आयोगको सातौँ प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष विगतका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८२÷८३ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई कुल १०४ वटा सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये केही कार्यान्वयन भएका, केही आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका र केही पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। समग्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विगतमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, पुख्र्यौली भूमि, विकास आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, समावेशी आरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषय विगतका प्रतिवेदनमा पनि पटकपटक उठाइएका छन् । तर अधिकांश विषय अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा पुख्र्यौली थातथलोमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम तथा सुसूचित मञ्जुरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि आयोगले विगतदेखि उठाउँदै आएको छ । तर यी विषय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो अन्तर
आयोगले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या र राज्यका निकायमा रहेको प्रतिनिधित्वबीच ठूलो अन्तर रहेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या १ करोड १ लाख ६८ हजार ८४४ अर्थात् कुल जनसंख्याको ३४.८७ प्रतिशत छ । तर राज्यका प्रमुख नीति निर्माण तथा प्रशासनिक संरचनामा उनीहरूको सहभागिता जनसंख्याको अनुपातमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३५.९४ प्रतिशत थियो । २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा यो प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि २४.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व ११.५ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३३.२७ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ३५.८९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६.९ प्रतिशत र शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत मात्र छ ।
यी तथ्यांकले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ठूलो भए पनि राज्यका नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको देखाउँछन्। । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास दुई दशकभन्दा बढी समय अघि बढिसक्दा पनि प्रतिनिधित्वको अवस्था जनसंख्याको अनुपातमा पुग्न नसक्नु राज्यको समावेशीकरण नीतिमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।
आयोगकै संस्थागत क्षमतामा चुनौती
आयोगले प्रदेशस्तरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना हुन नसकेको विषयलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग ऐनमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक संरचना उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशस्तरमा आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक अभ्यास रहे पनि प्रदेशसभामा आयोगका पदाधिकारीसहित प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन । यसले प्रदेश तहमा आदिवासी जनजातिका सवाललाई नीतिगत बहसमा प्रवेश गराउने अवसरसमेत कमजोर बनाएको छ ।
सीमित बजेट, जनशक्ति र भौतिक स्रोतसाधनका कारण आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी उसले गरेका सिफारिसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन अपेक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अधिकार र विकासबीचको द्वन्द्व
आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल विकास आयोजना र आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकारबीचको सम्बन्ध हो ।
जलविद्युत्, सडक, निकुञ्ज तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका कारण आदिवासी जनजातिका परम्परागत थातथलो, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको पहुँच प्रभावित हुने गरेको छ । विकासका नाममा समुदायको भूमि, स्रोत र सांस्कृतिक पहिचानमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्न नहुने आयोगको प्रतिवेदनको सन्देश छ ।
त्यसैले पुख्र्यौली भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको परम्परागत अधिकार सुरक्षित गर्ने, विकास आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वतन्त्र, अग्रिम तथा सुसूचित मञ्जुरीको सिद्धान्त लागू गर्ने विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ।
विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र गठनको सिफारिस पनि यही सवालसँग जोडिएको छ। यसले आदिवासी जनजातिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनको संरक्षण गर्दै उनीहरूको परम्परागत संस्थागत अभ्यास र सामुदायिक निर्णय प्रणालीलाई मान्यता दिने सम्भावना खोल्छ ।
अब कार्यान्वयनको जवाफ खोज्ने बेला
आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यसामु एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ—संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गरेका अधिकार व्यवहारमा किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् श्र
आयोगले २० बुँदे नयाँ सिफारिस प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि विगतका १०४ सिफारिसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन नहुनु अझ गम्भीर विषय हो । यसले समस्या सिफारिसको अभावमा नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र संस्थागत जवाफदेहिताको अभावमा रहेको संकेत गर्छ ।
आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्थाहरु खासगरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो सवालको अपनत्व लिएर कार्यन्वयनको पहल गर्देन, तव सम्म सिफरिस केवल कागजको खेल मात्र बन्ने निश्चित छ
संविधानको धारा २९४ अनुसार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पनि प्रतिवेदन बुझाइएको छ। अब संघीय संसद्, प्रदेशसभा र सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन र समयसीमा तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आयोगले उठाएका भूमि, भाषा, संस्कृति, स्वायत्तता र प्रतिनिधित्वका सवाल कुनै एक समुदायको मात्र सरोकार होइनन्। यी नेपालको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आधारसँग जोडिएका विषय हुन् ।
तर आयोगको सिफरिसले मात्र आदिवासीले अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा दुरुह देखिन्छ । यसका लागि आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्थाहरु खासगरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो सवालको अपनत्व लिएर कार्यन्वयनको पहल गर्देन, तव सम्म सिफरिस केवल कागजको खेल मात्र बन्ने निश्चित छ । न्ततः आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई प्रतिवेदन, नीति र घोषणामा सीमित राख्ने कि राज्यको व्यवहार र संरचनामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न सरकार र संसद्सामु उभिएको छ। सातौँ प्रतिवेदनले यही प्रश्नको जवाफ खोज्न राज्यलाई पुनः चुनौती दिएको छ।
