कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले थारू आयोगका विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा थारू अगुवा तथा विज्ञहरूको सहभागितामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनमा थारू जातिको लोकचित्रकला, थारू समुदायका खाद्य परिकार, थारू लेखनशैली निर्देशिका, सिकल सेल एनिमिया तथा बिटा थालसेमिया, मुक्तकमैया तथा कमलरीहरूको अवस्था र थारू समुदायको बलिदानीको इतिहासलगायत विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्री चौधरीले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थारू अगुवाहरूले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जल, जमिन र जंगलसँग थारू समुदायको सहअस्तित्व जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार र आरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । थारू समुदायका समस्याप्रति आफ्नो व्यक्तिगत चासो रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले सबै आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन नहुने समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनमा थारू जातिको लोकचित्रकला, थारू समुदायका खाद्य परिकार, थारू लेखनशैली निर्देशिका, सिकल सेल एनिमिया तथा बिटा थालसेमिया, मुक्तकमैया तथा कमलरीहरूको अवस्था र थारू समुदायको बलिदानीको इतिहासलगायत विषय समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य डा. कृष्णराज सर्वहारीले सार्वजनिक प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नुभयो । कमलरीहरूको पुनःस्थापना अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले थारू आयोगलाई आफ्ना कामको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले मुक्तकमैयाको जग्गा तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । थारू बाहुल्य प्रदेशहरूमा मातृभाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभयो ।
थारू आयोगका अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले आयोगका सिफारिस नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
