मुक्कुमलुङ संरक्षण पक्षधरले ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार निर्माण आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन्। आयोजना खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले बताएका छन्।
मुक्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार काठमाडौंको फिव्य ख्य (माइतीघर मण्डला) मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुक्कुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्त्व संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष गोविन्द आङबुहाङ लिम्बुले राज्यले आदिवासी समुदायमाथि विभेद गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आफूहरू अन्यायमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुक्कुमलुङ ९पाथीभरा० सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ मंसिर ४ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने बताउनुभयो। अदालतबाट न्यायपूर्ण निर्णय आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सोही दिन पत्र पठाउने जानकारी दिनुभयो।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र मुन्धुमी आस्था, पुर्खाको विरासत, ऐतिहासिक स्मृति र भावी पुस्ताको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख छ। समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति तथा धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउन नहुने आयोजकको भनाइ छ
किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमराज राईले व्यापारीको स्वार्थका लागि आदिवासी समुदायको आस्थाको धरोहर मास्ने तथा प्रकृति र वन्यजन्तुमा क्षति पुग्ने गरी केबलकार निर्माण अघि बढाइएको आरोप लगाउनुभयो। केबलकार आयोजना खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रम संयोजक सरस्वता लिम्बुले मुक्कुमलुङको विषय सिंगो आदिवासी जनजातिको आस्था, पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको बताउनुभयो। यो कुनै व्यापारीको नाफा वा कमिसनको विषय नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। न्याय प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ क्षेत्र मुन्धुमी आस्था, पुर्खाको विरासत, ऐतिहासिक स्मृति र भावी पुस्ताको पहिचानसँग जोडिएको उल्लेख छ। समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति तथा धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउन नहुने आयोजकको भनाइ छ।
आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुक्कुमलुङ संरक्षणसम्बन्धी नौबुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेका छन्। मागमा पाथीभरा देवी दर्शनका नाममा अघि बढाइएको केबलकार निर्माण आयोजना खारेज गर्न, निर्माणका लागि तयार पारिएका भनिएका नक्कली कागजातमाथि छानबिन गर्न तथा गोली चलाउने र दमन गर्ने आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न, घाइतेहरूको उपचार खर्च तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ। हालको विकास समितिको सट्टा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गर्न तथा यस क्षेत्रलाई मुन्धुमी र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी गरी धारिलो हतियार प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको, गोली प्रहार गरेको र ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। घटनामा घाइते भएकाहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दिन खोज्दा पनि दर्ता नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले चासो नदेखाएको आयोजकको आरोप छ।
मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न पनि आयोजकले माग गरेका छन्। नेपाल सरकारको सामाजिक विकास तथा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण पक्षधरले आफूहरू विकासको विरोधी नभई समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र परम्परागत भूमिमाथिको अतिक्रमण तथा अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सरकार, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजसँग आह्वान गरेका छन्।









