भाद्र १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीकरिडोरमा आएको बाढीबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायको पुनस्र्थापना, जीविकोपार्जन र अधिकार सुनिश्चितगर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित विभिन्न आदिवासी जनजाति तथा तामाङ समुदायका संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ,मानवअधिकार आयोगलगाएत सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा १९बुँदे माग सहित मंगवार ज्ञापन पत्रबुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघको उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिलामञ्चको अध्यक्ष सुनि लामा,उपाध्यक्षय यशोकान्ति भट्टचन,कोषाध्यक्ष सुशिला गोले, नेपाल तामाङ घेदुङ रसुवा जिल्ला अध्यक्ष साम्पेम्बा तामाङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद रसुवा सहसचिव तथा पूर्व जनप्रतिनिधि बमबहादुर तामाङ, र आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद नुवाकोटको अध्यक्ष भगवान रानामगर लगाएत नुवाकोट नेपाल तामाङ तथा रसुवाका आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला प्रतिनिधि र तामाङ समुदायका अगुवाहरूले अपिल जारी गर्दै बाढीपहिरो प्रभावित समुदायको अधिकार र पुनस्र्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जारि अपिलमा आदिवासीको भूमि, थातथलो,र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, आदिवासी मैत्री पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सुनिश्चित लगाएतका १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएकाहुन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद नुवाकोटको अध्यक्ष भगवान रानामगरले बाढि प्रभावितहरु अझैपनि अस्थाई टहरामा कष्टकर जीवन विताईरहेकोले उनीहरुलाई स्थायी पुनरवासको ब्यबस्थापन हुनुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको रउनीहरुको माग संबोधन गरेर १९ वटा माग सहितको अपिल जारी गरेको बताउनु भयो ।
जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद रसुवा सह सचिव तथा पूर्व जनप्रतिनिधि बमबहादुर तामाङले बाढीमा आफनै परिवारको २१ जना परेको रमृतकहरुको घेवा गर्नेखर्चको पनि सरकारले अझै ब्यबस्थागर्न नसकेको बताउनु भयो ।
जारि अपिलमा आदिवासीको भूमि, थातथलो,र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, आदिवासी मैत्री पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सुनिश्चित लगाएतका १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएकाहुन् ।
बाढीपहिरोका कारण तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति समुदायका परिवार विस्थापितहुनुका साथै उनीहरूको घर, जग्गा, जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक सम्पदामागम्भीर असर परेको भन्दै प्रभावित समुदायको तत्काल उद्धार, राहततथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
संघसंस्थाद्वारा जारी अपिलमा विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहतउपलब्ध गराउन, जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चितगर्न तथाविस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्थागर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
अपिलमा बाढीपहिरोको असरलाई जलवायु परिवर्तन सँगमात्र जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै नदी तथा हिमालीक्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधि, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्यपूर्वाधार निर्माणबाट सिर्जना हुन सक्ने वातावरणीय जोखिमको समेत गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, सडक, बजार तथा अन्यविकास पूर्वाधारले स्थानीय वातावरण र प्राकृतिक जलप्रणालीमा पारेको प्रभावबारे स्वतन्त्र अध्ययन तथा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा जोड
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय र अन्य साना व्यवसायमा संलग्न परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको अपिलमा उल्लेख छ।
त्यस्ता परिवारलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत पूर्ण ऋण, ऋणको ब्याजमा सहुलियत, थप अनुदान तथा पुनःस्थापना काकार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, जोखिममा रहेका बाढीपीडित परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्थागर्न तथा सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थायीबसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
अपिलमा महिला, किशोरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आफन्त गुमाएका परिवारको अवस्थाविशेष संवेदनशील रहेको उल्लेखगर्दै उनीहरूलाई लक्षित राहत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अपिलमा विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित आवास,दिगो जीविकोपार्जन, वातावरणीय संरक्षण र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितगर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
विकास निर्माणमा समुदायको सहभागिता अनिवार्य गर्न माग
आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत बसोबास, सांस्कृतिक पहिचान, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै पुनर्निर्माण तथापुनस्र्थापनाका सबै चरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विकासका नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार, संस्कृति, वातावरण र सुरक्षालाई बेवास्तागर्न नहुने उल्लेखगर्दै प्रभावितक्षेत्रको जोखिममूल्यांकन, पुनर्निर्माण योजना र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन, अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चितगर्न तथा प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन सुरक्षार सम्मानजनक जीवनयापनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
अपिलमा विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित आवास,दिगो जीविकोपार्जन, वातावरणीय संरक्षण र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितगर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
यो ज्ञापन पत्रमार्फत बाढी प्रभाविततथा सरोकारवालाहरु बाढीपहिरोबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायको पुनस्र्थापना गर्दा राहत र आवाससँगै भूमि, संस्कृति, जीविकोपार्जन, वातावरणीय सुरक्षातथा निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागगरेका छन् ।
