रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट आदिवासी जनजाति समुदायमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छुट्टै जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं जलवायु सप्ताहअन्तर्गत आयोजित ‘जलवायु न्याय र आदिवासी जनजाति’ विषयक छलफलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. इन्द्रमणि राईले जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी जनजातिको भूमि, भूभाग, संस्कृति, आध्यात्मिकता र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिको भूमिसँगको सम्बन्ध, प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व र परम्परागत ज्ञान प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्न छुट्टै अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“सरकारी निकायले गर्ने विपद् जोखिम तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा आदिवासी समुदायका सवाल पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिको भूमिसँगको सम्बन्ध, प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व र परम्परागत ज्ञान प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्न छुट्टै अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा समेत आदिवासी जनजातिका सवाल पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनमा समेत आदिवासी समुदायको जलवायु संकट र त्यसको विशिष्ट प्रभाव पर्याप्त रूपमा नउठाइएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा भौतिक तथा आर्थिक क्षतिसँगै गैर–आर्थिक क्षति पनि ठूलो रहेको भन्दै डा. राईले सरकारी मूल्याङ्कनले यस्ता क्षतिलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी सहभागी छलफलमा आदिवासी जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमका विषयमा भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएन ।
अध्यक्ष थापा मगरले प्रभावित समुदायले जलवायु न्याय पाउन नसकेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीबारे समुदायस्तरमा सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडी, जलवायु अभियन्ता रिचा गुरुङलगायतले जलवायु संकटलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समुदायको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक अभ्यास, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र सुरक्षित बसोबासको अधिकारमा परेको असरलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बाढीपछि नदी करिडोरका बस्ती, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सडक विभागका अनुसार त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका कम्तीमा १९ वटा पुलमा क्षति पुगेको थियो।
सञ्चारमाध्यमले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
काठमाडौं जलवायु सप्ताहअन्तर्गत शनिबार ‘जलवायु न्याय र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयमा पनि प्यानल छलफल भएको थियो । छलफलमा रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायका समस्या, विपद् समाचार संकलनमा पत्रकारले अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलता तथा जलवायु न्यायका विषयलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्नेबारे चर्चा भयो ।
प्यानलमा स्वतन्त्र फोटो पत्रकार प्रवीण रानाभाट, पत्रकार सुनिता न्यौपाने, नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्कका संस्थापक राजनिश भण्डारी, स्वतन्त्र पत्रकार सृष्टि काफ्ले र इन्डिजिनस टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रु सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलको सहजीकरण द काठमाडौं पोस्टका बिकेन दवाडीले गर्नुभएको थियो ।
यात्रुले रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिलाई प्राकृतिक कारणले मात्र व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नदी किनारमा भएका जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य विकास संरचनाले जोखिम बढाएको पक्षलाई पनि विपद्को विश्लेषणमा समेटिनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना तथा विकास संरचनाले आदिवासी समुदायको ज्ञान, परम्परा र प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा पारेको प्रभावबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । वक्ताहरूले विपद्का समाचारमा मृत्यु, भौतिक क्षति र उद्धारका विवरणसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन अवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक असर र राज्यको विपद् व्यवस्थापनको निरन्तर निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
उहाँले जलविद्युत् आयोजना तथा विकास संरचनाले आदिवासी समुदायको ज्ञान, परम्परा र प्रकृतिसँगको सम्बन्धमा पारेको प्रभावबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
वक्ताहरूले विपद्का समाचारमा मृत्यु, भौतिक क्षति र उद्धारका विवरणसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन अवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक असर र राज्यको विपद् व्यवस्थापनको निरन्तर निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
तीन दिनसम्म चलेको काठमाडौं जलवायु सप्ताहमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु कूटनीति, जलवायु वित्त, कृषि प्रविधि, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबारे सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि लक्षित जलवायु अनुदान र कार्यक्रमको आवश्यकता यसअघि पनि उठ्दै आएको छ ।
