नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)ले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको अडानपत्र सार्वजनिक गरेको छ। पावनका फन्डको आर्थिक सहयोगमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अडानपत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामूहिक पहलमा अडानपत्र तयार पारिएको संघले जनाएको छ। यसले उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या, चुनौती र अधिकारका सवाललाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले अडानपत्रको कानुनी आधारबारे प्रस्तुति दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप) आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित मूल्यमान्यताका आधारमा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अडानपत्र पनि त्यही आधारमा तयार गरिएको बताउनुभयो। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भए पनि सफल हुन सके ठूलो उपलब्धि हुने उहाँको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामूहिक पहलमा अडानपत्र तयार पारिएको संघले जनाएको छ।
आदिवासी जनजाति महासंघकी अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले राज्यका सबै संयन्त्र र सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले पुनःसंरचना र खर्च कटौतीका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार खारेज गर्न लागेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर बयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने पीडा जटिल रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले पनि उनीहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अडानपत्रले धेरै अधिकारका सवाल समेटेको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले लैङ्गिकता, जातीयता र अपाङ्गताका आधारमा समाजमा अझै विभेद कायम रहेको बताउनुभयो। राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि विभेद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जनचेतनाको अभावका कारणसमेत विभेद भोगिरहेको बताउनुभयो। यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूले बहुआयामिक तथा अन्तरसम्बन्धित विभेद भोगिरहेको भन्दै खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधान संशोधनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने संघको अडान रहेको उहाँले बताउनुभयो। बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभयो।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको विशिष्ट पहिचान र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ।
संघले सामूहिक रूपमा अघि सारेको यस पहलले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको आवाज सशक्त बनाउने र उनीहरूको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्यगचअभक
