प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवा–भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुनःस्थापना कार्य अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा पूर्ण मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न नगरी पुनःस्थापना अघि बढाउन नहुने समितिले जनाएको छ। समितिले सोमबार पारित गरेको ‘रसुवा बाढीपश्चात् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ मा प्रभावित क्षेत्रको समग्र मूल्याङ्कनपछि मात्र पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले बस्ती विकास तथा पुनःस्थापनाको ढाँचा पुनरावलोकन गरी नयाँ बस्ती निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्या, बजारको सम्भावना तथा भविष्यका आर्थिक गतिविधिको समग्र पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै समितिले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
समितिले आर्थिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था, यातायात तथा पूर्वाधार विकास र पुनःस्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलगायतका विषयमा विभिन्न निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ।
यातायात, पूर्वाधार विकास तथा पुनःस्थापना
राष्ट्रिय विपद् वा आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक तथा आपत्कालीन सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए वन क्षेत्र प्रयोगका लागि आवश्यक वनसम्बन्धी स्वीकृति तथा EIA/IEE प्रक्रिया सरलीकृत गरी ‘फास्ट–ट्र्याक’मार्फत शीघ्र सम्पन्न गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
विपद्बाट भएको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै समितिले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रभावसमेत मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्ने जनाएको छ।
समितिले स्थानीय भूगोल, रैथाने ज्ञान तथा स्थानीय समुदायको अनुभव र अभ्यासलाई समेटेर दिगो तथा विपद्–प्रतिरोधी आर्थिक विकास, बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचा तयार गर्न सुझाव दिएको छ।
पुनःस्थापना तथा बस्ती विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामार्फत अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
पुनःस्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरी स्थानीय ज्ञान, अनुभव, परम्परागत अभ्यास तथा सामाजिक पक्षलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय ज्ञान, अनुभव र अभ्यासलाई इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक पक्षसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको राय छ।
मेलम्चीजस्ता घटनामा पूर्वाधार तथा सडक निर्माणका क्रममा स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नभएका कारण उत्पन्न जोखिमबाट सिक्दै भविष्यका पूर्वाधार आयोजनामा स्थानीय ज्ञान, अनुभव तथा अभ्यासलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव छ।
साना तथा ठूला सबै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा जलवायुजन्य जोखिम तथा सम्बन्धित जलवायु मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने र आयोजनाको सञ्चालन अवधिभर त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।
खोला किनार तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त बस्तीलाई क्रमशः सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता बस्तीमा थप सरकारी लगानी नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।
पूर्वाधार तथा भवन निर्माणमा भौतिक तथा संरचनागत सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्यसमा आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित उद्धारका लागि आवश्यक खुला स्थान, Assembly Point तथा Monkey Ladder लगायतका संरचनालाई समेत समेट्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।
