रसुवा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितहरूलाई आदिवासीमैत्री पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिजन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरू तथा प्रभावितका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक अपिल तयार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च लगायतका संघसंस्थाले शुक्रबार नुवाकोटको विदुरमा आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढी प्रभावित समुदाय तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल’ कार्यक्रममा यस्तो साझा अपिल जारी गर्न सहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
‘आदिवासीमैत्री पुनस्र्थापना भनेको केवल बसोबास मात्र नभई शिक्षा, खानपान तथा स्वास्थ्य प्रणालीको पुनस्र्थापना पनि हो,’ आदिवासी अधिकारकर्मी कमल साम्पाङले भन्नुभयो, ‘यसमा भाषा, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरण, जीविकोपार्जन र सम्पदाको सुरक्षाको कुरा पनि जोडिन्छ ।’ उहाँले आदिवासीहरूलाई उनीहरूको मूल थाकथलोबाट अन्यत्र स्थानान्तरण नहुने गरी पुनस्र्थापना गर्न जोड दिनुभयो ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूलीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै नारायणी तटीय क्षेत्रमा धनजनका साथै आदिवासीहरूको जमिन, कृषि बाली, सिमेभूमे र उनीहरूको थाकथलो तहसनहस पारी विस्थापित बनाएको प्रस्तावित अपिलको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूका अनुसार प्रभावितमध्ये करिब ९५ प्रतिशत तामाङ आदिवासी छन् । बाढीका कारण महिला, किशोर–किशोरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै नाजुक बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
पुनस्र्थापना प्रक्रियामा आदिवासीको थाकथलो, उनीहरूको आस्थाको केन्द्रविन्दु, भाषिक तथा सांस्कृतिक मौलिकता, रीतिथिति, जैविक विविधता र प्राकृतिक जल–थल तथा स्रोतहरूमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै स्वतन्त्र, पूर्व–सूचित मञ्जुरीको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पुनस्र्थापना प्रक्रियामा आदिवासीको थाकथलो, उनीहरूको आस्थाको केन्द्रविन्दु, भाषिक तथा सांस्कृतिक मौलिकता, रीतिथिति, जैविक विविधता र प्राकृतिक जल–थल तथा स्रोतहरूमाथिको त्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, आदिवासीहरूको भौतिक तथा अभौतिक सम्पदामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई पहिचान, नक्साङ्कन, रेखाङ्कन र अभिलेखीकरण गरी प्रथाजनित संस्थामार्फत सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय अपिलमा उठाइएको छ। पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउँदा आदिवासी तथा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
भूमिहीन बनेका आदिवासीलगायत अन्य प्रभावितहरूलाई उपयुक्त स्थानमा बसोबास, गाँस, बास, कपडा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था राज्यले सम्मानजनक रूपमा गर्नुपर्ने र प्रभावितहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने तर्फ अपिलले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जोखिममा परेका आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूमाथि हुन सक्ने हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार र अत्याचारबाट सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्दै जलवायु न्यायका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, छलफल र गोष्ठीहरूमा यो विपद्बारे आवाज उठाउने प्रतिबद्धता समेत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले संघसंस्थाहरूको साझा अपिलप्रति ऐक्यबद्धता एवं सहमति व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट र रसुवा, नेपाल तामाङ घेदुङका दुवै जिल्लाका जिल्ला पदाधिकारीहरू लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागितामा भएको उक्त छलफलमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका विविध समस्या र चुनौतीहरूबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।
