सरकारले ल्यायो प्रथाजनित संस्था समेट्ने कार्यविधि, आदिवासी समुदाय अझै अन्योलमा

सरकारले ल्यायो प्रथाजनित संस्था समेट्ने कार्यविधि, आदिवासी समुदाय अझै अन्योलमा

सरकारले आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविधि ल्याए पनि सम्बन्धित समुदायमा त्यसबारे पर्याप्त जानकारी र तयारीको अभाव देखिएको छ। प्रथाजनित संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तथा पुनर्जीवित गर्ने विषयमा समेत आदिवासी समुदायमा अन्योल कायम छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २०८३ भदौ १५ गते जारी गरेको ‘तराई भूपरिधि क्षेत्रमा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम भुक्तानीको लाभ बाँडफाँट योजना कार्यान्वयन कार्यविधि’ र यसअघि २०८३ साउन २९ गते जारी गरेको ‘वन विकास कोष (कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ मा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।

कार्यविधिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजीलगायत लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर प्रथाजनित संस्था भएका आदिवासी समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभबाट वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रथाजनित संस्थालाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो पहिलोपटक हो। तर, आदिवासी समुदायमा यसबारे पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन। कतिपय समुदायका प्रथाजनित संस्था अव्यवस्थित छन् भने कतिपयमा त्यस्ता संस्थाको संरचना र स्वरूपसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन।

थारू समुदायको बरघर र थकाली समुदायको घम्प प्रणाली तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिए पनि तामाङ समुदायको चोहो प्रणाली, मगर समुदायको भेजा प्रणाली र गुरुङ समुदायको नालसभा लगायतका प्रथाजनित संस्थाहरू कमजोर तथा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजीलगायत लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर प्रथाजनित संस्था भएका आदिवासी समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभबाट वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

केही साताअघि तामाङ समुदायको एक कार्यक्रममा प्रथाजनित संस्थाको पुनर्संरचना तथा संस्कार र संस्कृतिमा समयानुकूल सुधार गर्ने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले प्रथाजनित संस्थाको आवश्यकता र महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै तामाङ समुदायको ह्युलठिम (प्रथाजनित कानुन) मा एकरूपता कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, सहभागीहरूले उक्त प्रस्तावमा अपेक्षित चासो देखाएनन् र पर्याप्त छलफल पनि हुन सकेन। यसबाट आदिवासी समुदायमा प्रथाजनित संस्थाको महत्त्व र उपादेयताबारे पर्याप्त बुझाइ तथा चासो विकास हुन नसकेको देखिन्छ।

सरकारको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका लागि जारी कार्यविधिमा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थाका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, हालसम्म यस्तो कार्यक्रम भएको छैन। त्यस्तै, रेड सेल र रेड प्लस समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्षमता विकास गर्ने विषय पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएका वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यक्रमलाई दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत समेट्ने उल्लेख ती कार्यविधिमा गरिएको छ। स्थानीय तहले सम्बन्धित लाभग्राहीसँग छलफल गरी लगानी योजना रेड सेल, डिभिजन वन कार्यालय वा सिधै रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

यद्यपि, कार्यविधिमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति (FPIC) लिने प्रक्रिया, प्रथाजनित अधिकारको सुनिश्चितता तथा वन र प्राकृतिक स्रोतमा परम्परागत स्वामित्व र पहुँचको विषय भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई कार्बन कोषको लाभग्राहीका रूपमा समावेश गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। यसले कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्राप्त गर्ने स्रोतको वितरण प्रक्रियामा प्रथाजनित संस्थाको सहभागिताका लागि बाटो खोल्न सक्छ।

यो प्रक्रियाले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने स्रोतमा समेत आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थाको सहभागिताको सम्भावना बढाउन सक्छ।

हाल नेपालले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (Forest Carbon Partnership Facility–FCPF) मार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि करिब छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो रकम कहाँ र कसरी वितरण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले प्रथाजनित संस्थालाई समेत लाभग्राहीका रूपमा समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको हो।

तर, कार्यविधिमा समेटिनु मात्र पर्याप्त छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुदायमा पर्याप्त जानकारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रथाजनित संस्थाको संरचना, क्षमता र संस्थागत अवस्थामा सुधार गर्नु पनि अनिवार्य छ।

प्रतिक्रिया