नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवस विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ९निफ०ले काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाएको हो।
आदिवासी महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारको अध्यक्षता तथा निफकी निवर्तमान अध्यक्ष ङिमी शेर्पाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आदिवासी महिला तथा किशोरीका अधिकार, पहिचान, नेतृत्व र सहभागिताका विषयमा प्यानल छलफल गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २६ नोभेम्बर २०२५ मा प्रस्ताव पारित गर्दै हरेक वर्ष ५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। यो दिवस बोलिभियाकी आयमारा आदिवासी महिला नेतृ बार्टोलिना सिसाको प्रतिरोधात्मक इतिहाससँग जोडिएको छ।
बार्टोलिना सिसा स्पेनी औपनिवेशिक शासनविरुद्धको आदिवासी प्रतिरोधकी महत्वपूर्ण नेतृ हुनुहुन्थ्यो। तुपाक कातारीसँगै उहाँले ला पाज क्षेत्रमा भएको आदिवासी विद्रोहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। औपनिवेशिक शासनले आदिवासी समुदायमाथि गरेको शोषण, दमन र नियन्त्रणविरुद्ध उहाँले प्रतिरोधको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
अन्ततः सिसा पक्राउ पर्नुभयो र ५ सेप्टेम्बर १७८२ मा स्पेनी औपनिवेशिक शासनले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यही ऐतिहासिक स्मृतिलाई आधार बनाउँदै ५ सेप्टेम्बरलाई आदिवासी महिलाको साहस, नेतृत्व र प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २६ नोभेम्बर २०२५ मा प्रस्ताव पारित गर्दै हरेक वर्ष ५ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो।
आदिवासी अभियन्ता कुमार यात्रुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवसले आदिवासी महिलालाई भूमि र भूभागमाथिको अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्छ।
“यो दिवसले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी निर्णयमा आदिवासी महिलाको सहभागिताको प्रश्न उठाउँछ। आफ्नो भाषा र संस्कृति जोगाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्छ। विकासका नाममा विस्थापन हुँदा आदिवासी महिलाको आवाज सुन्ने संयन्त्र कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार हिंसा, गरिबी र विभेदको सामना गरिरहेका आदिवासी महिला तथा किशोरीका लागि न्याय र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपूर्ण विषय हो।
“सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—आफ्नो जीवन र भविष्यबारे निर्णय गर्ने ठाउँमा आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार कहाँ छरु” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी महिला तथा किशोरीले जातीय, लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदका कारण बहुआयामिक चुनौती सामना गरिरहेको बताएका थिए। आदिवासी महिला तथा किशोरीका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका नीति तथा कार्यक्रम अझ समावेशी र अधिकारमुखी हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
आदिवासी महिला तथा किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक अवसर र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। साथै, आदिवासी समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र पहिचान संरक्षणमा महिला तथा किशोरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वक्ताहरूले बताएका थिए।
निफकी पूर्वअध्यक्ष ङिमी शेर्पाले महिला जतिसुकै सक्षम भए पनि निर्णयका तहमा पुरुषकै वर्चस्व कायम रहेको बताउनुभयो। समाजमा महिलाले गरेको योगदानको पर्याप्त कदर गर्ने संस्कार विकास हुन नसक्दा महिलाका समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
यो दिवस बोलिभियाकी आयमारा आदिवासी महिला नेतृ बार्टोलिना सिसाको प्रतिरोधात्मक इतिहाससँग जोडिएको छ।
लार्हुनिपका अध्यक्ष दिनेश घलेले आदिवासी अधिकारको एजेन्डाभित्र रहेर अघि बढेमा अधिकारको आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनुभयो। सामूहिक निर्णय र सामूहिक अधिकारका विषयमा समन्वय तथा छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
निडाका अध्यक्ष खड्ग सारुमगरले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० ले सुनिश्चित गरेका सामूहिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सामूहिकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
स्थानीय समुदाय र आदिवासीलाई एउटै शब्दावलीमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसरी मिसमास गर्दा ग्ल्म्च्क्ष्ए ले सुनिश्चित गरेका सामूहिक अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबाले आदिवासी आन्दोलनमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आन्दोलनको पुस्तान्तरण हुन नसकेमा आदिवासीले प्राप्त गरेका अधिकारसमेत गुम्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि ९ऋभ्म्ब्ध्० प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा आदिवासीका लागि बनेका कानुन र नीतिहरू कार्यान्वयन भए–नभएको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
युवा महासंघका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदाय विस्थापनको जोखिममा परेको बताउनुभयो। रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरको अभावसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी युवाहरू विदेशिन बाध्य हुने अवस्था बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनले आदिवासी समुदायका परम्परागत संस्कृति र जीवनपद्धतिमा समेत असर गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सम्बन्धी बहसमा आदिवासी समुदायको दाबी र आवाजलाई प्राथमिकताका साथ अघि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले अब भाषणभन्दा काममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। आदिवासीका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ऋभ्म्ब्ध् को सामान्य सिफारिस नं। ३९ तथा आईएलओ महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आदिवासी अभियानमा योगदान पुर्याएका विभिन्न आदिवासी महिला व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।
