‘आदिवासी जनजाति महिलाको आन्दोलनमा कुनै सहज सहयोग थिएन, केवल संघर्ष मात्रै थियो ।’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक मध्येकी एक प्रा. डा. चुन्दा बज्राचार्यको भनाइ हो यो ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनको कार्यक्रम ’समताको आवाज’ मा विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै डा. बज्राचार्यले आदिवासी महिलाका मुद्दाहरू मूलधारको महिला आन्दोलन र समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेपछि छुट्टै महासंघ गठनको पहल गरिएको बताउनुभयो ।
भाषा, संस्कृति, पहिचान र सामुदायिक अधिकारसँग जोडिएका महिलाका सवाललाई संगठित रूपमा उठाउने उद्देश्यले सुरु भएको यो अभियानले महिला अधिकार, कानुनी समानता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयलाई आन्दोलनको केन्द्रमा ल्याएको उहाँको दाबी छ ।
लैङ्गिक समानता र सांस्कृतिक पहिचानको अन्तरसम्बन्ध
डा. बज्राचार्यका अनुसार आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारलाई लैङ्गिक समानताको सीमित परिभाषाभित्र मात्र बुझ्न सकिँदैन। उहाँहरूको मातृभाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, सामुदायिक स्रोतमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई पनि अधिकारकै रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महिलामाथि हुने विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै मातृभाषा, संस्कृति, परम्परागत संस्था, धार्मिक अभ्यास र सामुदायिक पहिचानको संरक्षण गर्नु यस आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो ।’
नेपाल भाषा आन्दोलनबाट महिला अधिकारसम्मको यात्रा
प्रा. डा. बज्राचार्यको सामाजिक सक्रियता नेपाल भाषा र सांस्कृतिक अधिकारको आन्दोलनसँग जोडिएको थियो। । उहाँको सामाजिक अभियानको यात्रा २०४१ सालदेखि ’नेपाल भाषा मंकाः खलः’ सँगको आबद्धताबाट अघि बढेको हो ।
नेवार समुदायको गुठी परम्परा, जात्रा, पर्व र सामूहिक जीवनपद्धतिसँग सानैदेखि नजिक हुनुभएकी डा. बज्राचार्यले परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै ती अभ्यासहरूमा महिलाको भूमिका, अधिकार र सहभागितालाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। भाषा र संस्कृतिको अधिकारका लागि गरिएको सक्रियताले उहाँलाई समुदायका अन्य सामाजिक प्रश्न बुझ्ने अवसर दियो र यही क्रममा आदिवासी जनजाति महिलाका लागि छुट्टै संगठन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो ।
२०५४ सालदेखि महासंघ गठनको पहल र संघर्ष
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ गठनको प्रक्रिया २०५४ सालतिर सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक छलफल र संगठन निर्माणको प्रयासपछि महासंघ २०५७ सालमा दर्ता भयो। सुरुमा सातवटा दर्ता भएका संस्थालाई समेटेर अघि बढाइएको महासंघको मुख्य उद्देश्य विभिन्न समुदायका महिलालाई साझा मञ्चमा ल्याउनु र उहाँहरूका मुद्दालाई संगठित रूपमा उठाउनु थियो ।
उहाँका अनुसार महासंघको अवधारणा निर्माणमा प्रा. डा. कृष्णबहादुर भट्टचन र परशुराम तामाङले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
सुरुवाती दिनहरू सम्झिँदै डा. बज्राचार्य भन्नुहुन्छ, ‘त्यतिबेला अहिलेको जस्तो परियोजना तथा वैदेशिक सहयोगका स्रोतहरूमा सहज पहुँच थिएन । संगठन निर्माण, महिलालाई संगठित गर्ने र अधिकारका विषयमा चेतना फैलाउने काम आफ्नै व्यक्तिगत सक्रियता र संघर्षबाट अघि बढाइएको थियो ।’ उहाँका अनुसार आन्दोलनको मूल्याङ्कन संस्थाको विस्तार वा परियोजनाको सङ्ख्याभन्दा त्यसले समुदायमा पारेको वास्तविक प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ ।
समान अधिकारका लागि कानुनी र सांस्कृतिक लडाइँ
महासंघको आन्दोलन केवल संगठन निर्माणमा मात्र सीमित रहेन। महिलाको समानता, सम्पत्तिमा अधिकार र कानुनी विभेदविरुद्धका विषयलाई पनि यसले जोडदार रूपमा उठायो। डा. बज्राचार्य स्वयम्ले वि.सं. २०५२÷५४ ताका महिलाको समान अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा ऐतिहासिक मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्न दिएको आदेशले पछि कानुनी र संवैधानिक सुधारका लागि ठूलो जग बसालेको थियो ।
यस्तै, कुमारी परम्परासँग सम्बन्धित विवादमा पनि उहाँले सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा बलियो आवाज उठाउनुभयो। । परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दा सम्बन्धित समुदायको दृष्टिकोण र अधिकारलाई पनि सुनिनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ ।
प्रतिनिधित्व र समुदायको अधिकार मुख्य प्राथमिकता
प्रा. डा. बज्राचार्यको अनुभवमा आदिवासी जनजाति महिलाका सवाललाई दातृ निकायका परियोजनामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । परियोजनाबाट केही अल्पकालीन गतिविधि सञ्चालन भए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य समुदायको अधिकार स्थापित गर्नु र महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउनु हुनुपर्छ ।
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलालाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गराउने, संगठनमा जोड्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। उहाँ निष्कर्षमा भन्नुहुन्छ— ‘आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि संगठन वा बजेटको आकारमा होइन, महिलाहरूले आफ्ना अधिकार कति बुझे, कति संगठित भए र राज्यका हरेक तहमा उहाँहरूको सहभागिता कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुरामा मापन हुन्छ ।’
