डा. प्रतिमा गुरुङ : राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ (निडवान) की अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ स्वयं आदिवासी समुदायकी तथा अपाङ्गता भएका महिला हुनुहुन्छ, जसले उहाँको कार्यलाई व्यक्तिगत अनुभव र प्राज्ञिक अध्ययन दुवैबाट बल प्रदान गरेको छ। उहाँले सन् २०१५ मा, भूकम्पपछिको परिस्थितिमा आदिवासी किशोरी र महिलाहरूले भोग्नुपरेको विभेद र हिंसाको प्रतिक्रियास्वरूप निडवानको स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँ इन्डिजिनस पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज ग्लोबल नेटवर्क (IPWDGN) की संस्थापक सदस्य तथा महासचिव पनि हुनुहुन्छ । उहाँसंग इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समताको आवाजमा अन्तरंग अन्तर्वार्ता लिइएकोमा केही प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
तपाईं आदिवासी आन्दोलनमा कसरी जोडिनुभयो?
गुरुङ : म २०५२ सालदेखि नै तमु ह्युल छोँज धीँ अन्तर्गतको महिला विभागमा आबद्ध भएँ । त्यहाँ गुरुङ महिला र आदिवासी जनजातिका लागि काम गरिन्थ्यो ।
तपाईंले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ किन स्थापना गर्नुभयो ?
गुरुङ : म विश्वविद्यालयमा अध्यापनसँगै अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गर्थेँ । सिन्धुपाल्चोकको तामाङ गाउँमा अध्ययन गर्ने क्रममा घरभित्रै वर्षौँदेखि हिंसा र बलात्कार भोगिरहेका आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाका कथा सुनेँ ।
त्यसपछि मैले पारिवारिक विभेद र अपाङ्गता भएका महिलाको अवस्थाबारे कानुनी दृष्टिकोणबाट अध्ययन सुरु गरेँ । अध्ययनका क्रममा निजी क्षेत्रभित्र हुने अधिकार उल्लङ्घनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।
म आफैँ अपाङ्गता भएकी महिला भएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्थामा सदस्य बन्न खोज्दा पनि सदस्यता पाउन सकिनँ । त्यस घटनाले मलाई संरचनागत विभेदबारे सोच्न बाध्य बनायो । यही अनुभव र अध्ययनबाट अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाका सवाल उठाउने अभियान सुरु भयो । र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ (निडवान) को जन्म भयो ।
रोजिना : तपाईंको अभियानमा कस्ता अवरोध आए ?
गुरुङ : अपाङ्गता आन्दोलनभित्रको विविधताको विषय उठाउँदा मलाई समाज बिगार्ने र संरचना भत्काउने व्यक्ति भनेर आरोप लगाइयो । विश्वविद्यालयमा पढाउने व्यक्तिले यस्तो विषय उठाउनु हुँदैन भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम र मञ्चहरूमा मेरो सहभागिता रोकियो ।
आदिवासी आन्दोलनले पनि सुरुमा मेरो कुरा सुनिएन । अपाङ्गता आन्दोलनले त बहिष्कार नै ग¥यो । तर मैले यही विषयलाई समाजमा स्थापित गर्ने दृढ संकल्प गरेँ ।
त्यसपछि मानव अधिकारका विषय अध्ययन गर्न थालेँ । जेनेभामा विश्वभरका १७९ जना व्यक्तिमध्येबाट १०० जनामा छनोट भएर फेलोसिप पाएँ । त्यहीँबाट मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा आधारित अभियानलाई थप विस्तार गर्न सफल भए जस्तो लाग्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूका कार्यक्रममा तपाइको सहभागिताले जीवनमा के प्रभाव पा¥यो ?
गुरुङ : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आफ्नो समुदायका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझ बलियो भयो । विश्वभर करिब ४० लाख आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र करिब ८० लाख आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला रहेको तथ्यांक सार्वजनिक बहसमा आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी स्थायी मञ्चको १३औँ सत्रमा पहिलोपटक आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । आदिवासी महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रले सम्बोधन गरेको छ ।
सन् २०१३ देखि मैले यी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएकी छु । यसको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ लाई लिन सकिन्छ, जसमा अपाङ्गतासम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था चाही कस्तो छ ?
गुरुङ ः नेपालमा यी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसला र कानुनी व्यवस्था भए पनि राज्यका निकायबाट त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।
मुख्य समस्या राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिको मानसिकतामा छ । आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिँदा आफूहरूको शक्ति र स्थान घट्छ भन्ने सोच अझै विद्यमान छ । त्यसैले कानुनसँगै राज्य संयन्त्रको सोच र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघसँग तपाईंको सम्बन्ध कसरी जोडियो ?
गुरुङ ः राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघलाई नेपालको आदिवासी महिलाहरूको छाता संगठनका रूपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौं आएपछि म सन् २००६ देखि निरन्तर रूपमा महासंघसँग आबद्ध छु ।
सुरुमा अभियन्ता र सहभागीका रूपमा जोडिएँ । पछि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसँग जोडिएका विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी महिलाको पृथक पहिचानका साथ प्रस्तुत गर्न महासंघसँग सहकार्य गरेँ ।
सन् २०१८ देखि आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीका सवालमा विभिन्न संस्थासँग मिलेर काम गर्दै आएका छौँ ।
आगामी दिनमा महिला महासंघले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
गुरुङ : महिला महासंघ आन्दोलन र अभियानका लागि स्थापित संस्था हो । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
घर, समाज, राज्य र प्रकृतिको संरक्षणमा आदिवासी महिलाले पु¥याएको योगदानलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । आदिवासी महिलाको ज्ञान, सीप र योगदानलाई राज्यले अझै पर्याप्त रूपमा स्वीकार, सम्मान र प्रवद्र्धन गरेको छैन। त्यसैले महासंघका अभियान यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यो वर्ष विश्व आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवस पनि मनाइएको छ । यसको के अर्थ हुन्छ ?
गुरुङ : महिला एउटै समूह होइन, विविधतायुक्त समूह हो । साक्षर महिला, ग्रामीण महिला, आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका महिला, विभिन्न जातीय तथा सामाजिक समूहका महिलाको अनुभव फरक हुन्छ ।
महिलाभित्रको यही विविधताले थप असमानता पनि सिर्जना गर्छ । आदिवासी महिलाको सम्बन्ध जल, जंगल, जमिन र प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको सवाललाई सबै महिलाको एउटै समूहभित्र राखेर हेर्न मिल्दैन ।
आदिवासी महिलाको पृथक पहिचानलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न यो दिवस आवश्यक छ ।
आदिवासी महिलाको अधिकारका लागि सिडको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ कति महत्वपूर्ण छ ?
गुरुङ: यो निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । आदिवासी महिलाको पहिचान र सवाललाई पृथक रूपमा सम्बोधन गर्ने आधार यसले तयार गरेको छ ।
करिब २५ वर्षदेखि उठ्दै आएको आवाजको परिणामस्वरूप सन् २०२२ मा सिडको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ आयो । अहिले विश्वका विभिन्न देशमा यसको कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको छ । आदिवासी महिलाको पहिचान, अधिकार र सहभागितालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो ।
यो दिवसले आदिवासी महिलाको क्षमता विकासमा कस्तो सहयोग पु¥याउँछ ?
गुरुङ: यो दिवसले आदिवासी महिलाको पृथक पहिचान र अधिकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँछ । सिडको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ ले आदिवासी महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला र आदिवासी समुदायभित्रका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका सवालसमेत सम्बोधन गरेको छ ।
यसले आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्छ । त्यसैले यो दिवस आदिवासी महिलाका लागि अवसर र उत्सव पनि हो ।
आदिवासी समुदायले अपाङ्गतालाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ कि ?
गुरुङ : अवश्य आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका बच्चा जन्मिँदा आदिवासी समुदायको दर्शन र संस्कृतिले त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदकको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता विषयलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आदिवासी महिलाभित्रका अतिसीमान्तकृत समुदाय पनि छन् । तिनका लागि के गर्नुपर्छ ?
गुरुङ : आदिवासी महिलाभित्र पनि आवाजविहीन, अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुनै पनि समुदाय र वर्ग छुट्नु हुँदैन । अभियानहरू त्यस्ता महिलासम्म पुग्नुपर्छ, जसले आफ्ना सवाल सार्वजनिक रूपमा उठाउन सकिरहेका छैनन्। ।उनीहरूको आवाजलाई प्राथमिकताका साथ अघि ल्याउनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आदिवासी महिलाका सवाललाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् ?
गुरुङ : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीका सवाललाई उठाउन थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी स्थायी मञ्चले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैको परिणामस्वरूप सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर ५ लाई विश्व आदिवासी महिला तथा किशोरी दिवस घोषणा गरेको छ । यो दिवसले आदिवासी महिलाको पृथक पहिचान र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिएको छ ।
नेपालमा आदिवासी महिलाका सवाल कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गुरुङ ः नेपालमा आदिवासी महिलाका सवाल अघि बढाउन स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म सामूहिक अभियान आवश्यक छ। । आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
आदिवासी महिला, किशोरी र अपाङ्गता भएका महिलाका सवाललाई समान रूपमा उठाउन आवश्यक छ । राज्यले आदिवासी महिलाको ज्ञान, सीप र योगदानलाई स्वीकार, सम्मान र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
