प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी जलवायु परिवर्तनको योगदान भएको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दे उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।
‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।’ प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा भन्नु भयो –‘हामी त सचेत हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
जलवायु विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका लागि भएका हानी तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपुर्तीको व्यबस्था अन्तराष्ट्रिय कानुनमा भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा त्यतातर्फ संकेत गर्नू भएको हो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा नेपालले जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको बताउनु भएको थियो । उहाँले विज्ञहरुको भनाई उद्दृध गर्दै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले घटनामा हालसम्म ११,९९३ जनाको उद्धार भए पनि ३,९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताउनु भयो ।
अन्तराष्टिय समुदायसंग समन्वय
उद्धारका लागि विदेशी सहयोगका सन्दर्भमा उहाँले ‘यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन’ भन्नु भयो । ‘प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग समन्वय गरेकै थियौं प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं ।’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाई थियो ।
‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।’
हालसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय १७ रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको जानकारी दिनु भयो ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी र घाइतेको उपचार जारी रहने जानकारी गराउनु भयो ।
घरबारविहीन हुनुभएकाका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्ने पनि आश्वासन दिनु भयो ।
शव व्यबस्थापन
शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दे कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनए लगायतका पहिचान हुने आधारहरु सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका बताउनु भयो । पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यसपछि उहाँहरुले आ—आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा नेपालले जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको बताउनु भएको थियो । उहाँले विज्ञहरुको भनाई उद्दृध गर्दै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।
व्यबस्थापन गरिएका शवका बारे जानकारी दिनु हुँदै डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखिएको र यी शव डिएनए म्याचिङ पश्चात सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले हाल सम्म १,११४ शव फेला परेको र जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भइ परिवारले बुझेको बताउनु भयो ।
प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नु भयो । सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरुमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ ।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन परियोजनामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएकाृ जानकारी दिनु भयो । उहाँले बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको बताउनु भयो ।
