आदिवासी जनजाति आयोगले चार तहको राज्यको संरचना रहने गरीे संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको संरचनाको व्यबस्था नेपालको सविधानमा भएकोमा आयोगले.संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई पनि थप अर्को तह कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै साँस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रथाजनित कानूनी व्यवस्थालाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले चार तहको प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
जेन जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट आयोगलाई ंसविधान संशोधनमा सुझाव माग भई आएकोले २१ बुँदे संविधान संशोधन सम्बन्धी आयोगको धारणा पठाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
संविधानवाद र कानूनको शासन अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले संविधान महत्वपूर्ण कानून हो तर अपरिवर्तनीय होइन भन्नु हुँदै संविधान निर्माणमा तत्कालिन राजनीतिक शक्तिबिचको सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले संविधानलाई राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजको संज्ञा दिनु भयो
आयोगले तयार गरेको संविधान संशोधन सुझावमा स्वशासन र समाबेशीकरण सम्बन्धी संविधानका केही धाराहरु संशोधनमा चासो राखिएको छ । संविधानको धाराा ५६ को उपधारा ५ मा व्यबस्था भएको सााजिक, साँस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यबस्था कार्यन्वयनमा नआएकोले संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ लाई संशोधन गरी ‘(१) राज्यको संरचना संघ, प्रदेश, स्थानीय र संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र गरी ४ तह हुने छ ।’ राखिनु पर्ने र सोही धाराको उपधाराा ५मा । ‘(५) .........संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिने छ ।’ व्यबस्था गर्न सुझाएको छ ।
आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै साँस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रथाजनित कानूनी व्यवस्था प्रचलित रहेकोले राज्यको संरचनामै समावेश गर्न यो व्यबस्था जरुरी भएको स्पष्ट गरेको छ । हालको धारा ५६को (५) मा भएको प्रावधान वाध्यकारी नभए जस्तो देखिएकोले हालसम्म कार्यन्वयनमा नआएको आयोगको विश्लेषण छ ।
संविधान संशोधनको लागि आयोगले दिएका मुख्य संसोधनमा संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, साँस्कृतिक विविधता, गणतन्त्र, र धर्म निरपेक्षतालाई अक्षुण राख्दै आदिवासी जनजाति भाषाको लिपिमा लेखिएका सवै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनु पर्ने, प्रदेश सरकारले तोकेको आदिवासी जनजातिको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्ने व्यबस्थाका लागि पनि संविधान संशोधनको बिषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
गैडालाई राष्ट्रिय जनावर प्रस्ताव
संविधानको धारा ९मा गाईलाई राष्ट्रि«य जनावर उल्लेख भएकोमा सो व्यबस्था संशोधन गरी सवै धार्मिक र साँस्कृतिक समुदायको साझा हुन सक्ने गरी गैडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने गरी संविधान संशधानको सिफारिस गरेको छ ।
यसरी नै नेपाली भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने विद्यमान परिपाटीमा पनि परिवर्तन गर्न आदिवासी आयोगले आफ्नो संविधान संशोधनको सुझावमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको लागि तोकिएको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउने व्यवस्था गर्न सकिने गरी संविधानमा उल्लेख हुनु पर्ने धारणा राखेको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको हकको नयाँ धारा थप हुनु पर्ने, र सो धारामा ‘समुदायलाई संविधान,कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रले सुनिश्चित गरेको हक अधिकार आदिवासी जनजाति समुदायको हक हुने छ ।’ भनी उल्लेख गर्नू पर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी खासआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित वा मुस्लीम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने, व्यबस्थाका लागि आयोगले संविधान संशोधनको बिषय ठानेको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्ने र आदिवासी जनजाति आयोगको नाम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग राखि काम कर्तव्य संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने लागायतका २५ वुँदामा संविधान संशोधनको विषयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
संविधानसभाद्धारा जारी नेपालको संविधान (२०७२) मा भएका अपुरा र अस्पष्ट प्रावधानलाई पूर्ण र स्पष्ट पार्दै आयोगले संविधान संशोधन सुझाव तयार पारिएको आयोगका अध्यक्ष थापामगरले बताउनु भयो ।
उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा राज्य व्यवस्था संविधानवाद र कानूनको शासन अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले संविधान महत्वपूर्ण कानून हो तर अपरिवर्तनीय होइन भन्नु हुँदै संविधान निर्माणमा तत्कालिन राजनीतिक शक्तिबिचको सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले संविधानलाई राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजको संज्ञा दिनु भयो ।
उहाँले संविधानको महत्वपूर्ण प्रावधानहरु समानुपातिक समावेशीता, राज्यको पुनरसंरचना र संघीयता, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा यथास्थितिको महशुस गराए जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएर विस्फोट हुने चेतावनी दिनु भयो ।
समय र परिस्थिति अनुसार जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न र शासन सञ्चालनका व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगले सिफारिस गरेको सार्वभौम जनताको हक अधिकार र किनाराकृत समुदायको पहिचान, पहँुच र प्रतिनिधित्वको अवसरलाई अझ विश्वसनीय र सार्थक बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नू भयो । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्इ तथा पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
