प्रतिनिधि सभाका सदस्य परशुराम तामाङले संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान ११ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तामाङले नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ९५० बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न तत्काल सङ्घीय विधेयक ल्याई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो।
आदिवासी जनजाति बराम समुदायका प्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७५ पौष १६ गते नै आयोग गठनका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद तामाङले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।”
सोही प्रयोजनका लागि संविधानको धारा २८५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत आयोग गठन नभएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।
आदिवासी जनजाति बराम समुदायका प्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७५ पौष १६ गते नै आयोग गठनका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद तामाङले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।”
सून्य समयमा बोल्ने क्रममा सरकारलाई प्रश्न गर्दै सांसद तामाङले थप्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिमको सङ्घीय विधेयक कहिले आउँछ र यो व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छरु” नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार र मुद्दालाई सरकारले ओझेलमा पारेको आरोपसमेत उहाँले लगाउनुभयो।
