आदिवासी जनजाति र वन तथा वातावरण सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विद्यमान राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित हुने गरी मात्र नयाँ निकुञ्ज ऐन तर्जुमा गर्न माँग गरेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली मस्यौदा गरी यस माथि सुझाव मागी रहेकै बेला राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भेला भएका अधिकारवादी तथा संरक्षणविद्हरुले वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धि मूल कानूननै अन्तराष्टिय कानुन र नेपालको संविधान विपरित भएको दावी गर्दै नयाँ कानून बने पछि मात्र नियमावली र अन्य कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ९सिप्रेड०को आयोजनामा राजधानीमा सम्पन्न अधिकारमूखी संरक्षण सम्बन्धी दुइ दिवशीय कार्यशालाले तयार गरेको साझा सुझाव तथा अडानपत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक कुमार खराल मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै यस्तो माँग गरिएको हो ।
अडानपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को प्रावधानहरुप्रति पनि गम्भीर असहमती प्रकट गरिएको छ । मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि पनि तर्जुमा गरिरहेको खुलाएको छ । तर अधिकारकर्मीहरुले नियावली र कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोकेर सरोकारवालहरुको परामर्श गरेर मात्र नयाँ कानून बने पछि नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा संरक्षण क्षेत्र भित्र स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी नाफामूलक ढंगले जलविद्युत लगायतका आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रावधान थप गरिएको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । यसलाई पुस्टि गर्ने गरी पूर्वाधार कार्यविधि पनि ल्याउने तयारी गरिएको उहाँहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले ठूला व्यापारीलाई पोस्ने गरी ल्याउन लागेको नियमावली र कार्यविधि तत्काल रोक्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘आदिवासीलाई विस्थापित गरेर बनाइएको निकुञ्जमा ठूला घरानाका व्यापारी लगायतका स्वार्थी समूहका लागि कानून र नियम संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । यसलाई रोक्नु पर्छ ।’ अधिवक्ता खनालले भन्नु भयो ।
त्यसैगरी हालै मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुवाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका पनि प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारका दृष्ट्रिकोणले स्वीकार गर्न नसकिने अडानपत्रमा उल्लेख छ ।
सो अडानपत्र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले एक समारोहका बीच मन्त्रालयका सचिव डा। खराललाई बुझाउनु भएको हो । सो अडानपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका सचिव खरालले सो अडानपत्र कार्यन्वयन गर्न प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।
सो अडानपत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष लामाले संरक्षण क्षेत्रका कारण आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो ऐतिहासिक थाकथलोबाट विस्थापित हुनु परेको र विस्थापित नभएकाहरुले पनि परम्परागत भोग चलन गरी आएको भूमि तथा स्रोतको उपयोगबाट बञ्चित रहेको दावी गर्नू भयो । प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट बञ्चित भएका समुदायको माँगलाई हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको परिप्रेक्षमा नयाँ संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य पनि बन्द गर्न उहाँले माँग गर्नू भयो । ‘छिमेकी मुलक भारतमा ६ प्रतिशत मात्र संरक्षित क्षेत्र रहेको तुलनामा हाम्रो संरक्षित क्षेत्र २४ प्रतिशत पुगी सकेको छ । अझै थप संरक्षित क्षेत्र किन चाहियो रु’– उहाँले प्रश्न गर्नू भयो ।
नयाँ बन्ने निकुन्ज तथा संरक्षण सम्बन्धी ऐनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु र त्यसमा आईएलओ महासन्धी नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र, जैविक विविधता महासन्धी लगायतका प्रावधानको सम्बोधन गर्न माँग गरिएको छ । अडानपत्रमा नयाँ कान्ुन नबनेसम्म हाल बन्न लागेको नियमावली र संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल स्थगित गर्न माँग गरिएको छ । अडानपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यष ठाकुर भण्डारी, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पा, थारु कल्याणकारी सभाका उपत्यका सभापति सुमन चौधरी, नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङ, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका उपाध्यक्ष इन्द्रमाया गुरुङ, आदिवासी जनजाति महिला कानूनी सचेतना समूहका अध्यक्ष इन्दिरा श्रीश, नेपाल माझी उत्थान संघका अध्यक्ष चिनीमाया माझी, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, वदिैया डल्लागाउका बरघर चन्द्र बहादुर थारु समेतले हस्ताक्षर गर्नू भएको छ ।
वन मन्त्रालयको तयारी
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने राष्टिय निकुन्ज तथा वन्य संरक्षण नियमावली, २०८० र संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिएको छ । सोही कार्यशालामा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा। सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले मन्त्रीपरिषदबाट व्यबसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतीको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० जारी भइसकेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले वनलाई आर्थिक क्षेत्रसंग जोड्नका लागि वनजन्य काष्ठ उद्योग, जडिबुटी उद्योग, वन्यजन्तु पालन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र जैविक विविधतामा जोड दिएको बताउँदै समानुकुल कानुन पनि संशोधन हुन सक्ने बताउनु भयो ।
यस अघि कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नु हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्री डा। बीरेन्द्र प्रसाद महत्तोले पनि वन तथा निकुन्जलाई समृद्धिसंग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संरक्षण क्षेत्रमा रहेका स्रोतको सदुपयोग गर्ने बारे सरोकारवालालाई सुझाव दिन पनि आह्वान गर्नू भयो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा लगायतले वनको नीति तथा कानुन आदिवासीमैत्री नभएका कारण मानवअधिकार हनन् भइरहेको बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेशका साँसद भारती पाठक र मधेश प्रदेशका सांसद राजकुमार लेखीले राज्यका कानुनले प्रथाजनति संस्था, परम्परागत अभ्यास र मान्यतालाई संरक्षण गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडका अध्यक्ष डा। पासाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धघर्ती भूजेलले वनका विद्यमान नीतिहरुले आदिवासीलाई विस्थापित बनाइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा डा।कुन्साङ लामाले अनतराष्टिय कानूनहरु खास गरेर जैविक विविधता महासन्धी, आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९, आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता सम्बन्धी विश्वव्यापी संरचना, जिविएफका प्रवधान र यी कानूनहरुमा उल्लेख भएका आदिवासी र स्थानीयको अधिकारबारे जानकारी दिनु भएको थियो ।
यसै गरी डा। कृष्णप्रसाद आचार्य र दिलराज खनालले विद्यमान कानुन तथा नीतिहरु र चुनौतिका बारे प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा। पासाङ डोल्मा शेर्पाले सन्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नू हुने संरक्षणविद्, अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुले वन तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणका नाममा मानवअधिकार हनन् भएको सन्दर्भहरु उठान गर्नु भएको थियो ।
.jpg)
