शंखरापुर नगरपालिकामा साँखु जोगाउ अभियान

थिङ चोमोलुङ्मा तामाङ
थिङ चोमोलुङ्मा तामाङ१० जेठ २०७५, बिहिवार
शंखरापुर नगरपालिकामा साँखु जोगाउ अभियान

प्राचिन सभ्यता र संस्कृतिसित जोडिएको उपत्यकाकै जेठो सम्पदास्थल साँखु नगरीलाई विनासबाट जोगाउन स्थानियले अभियान सुरु गरेका छन् । शंखरापुर नगरपालिकाको वडानम्बर ८ मा पर्ने साँखुमा सडक बिस्तार भईरहेको हुँदा विनासबाट बचाऊ गर्न स्थानीयले यस्तो अभियान सुरु गरेका हुन् ।

प्राचीन साँखु

साँखु ३३ सय वर्ष भन्दा पुरानो नगरको रुपमा चिनिन्छ । कुनै समयमा भोटसंगको मूख्य व्यापारिक नाकाको रुपमा स्थापित साँखुमा आदिवासी नेवार समूदयको बसोबास भएको हुँदा ती समूदायसंग सम्बन्धीत बिभिन्न प्रकारका सम्पदा रहेका छन् ।

सडक विस्तारले प्राचिन सभ्यता र संस्कृतिसित जोडिएको उपत्यकाकै जेठो सम्पदास्थल साँखुको एतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने निश्चित छ ।

नगर प्रबेश गर्ने र निस्कने विभिन्न प्रबेशद्धारका आफना आफनो विशेषता रहेको छ । यस नगर भित्र पुराना मठमन्दिरहरु रहेका छन् ।  अहिले सरकारले सडक विस्तार गरिरहेको हुँदा यस एतिहासिक नगरी साँखुको संस्कृतिक सम्पदा विनाश हुने संभावना छ ।  

सडक विस्तारको त्रास

पुरान सम्पदा भएकै कारण साँखुले प्रसिद्धि पाएको हो । तर पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा पनि सडक बिस्तार भईरहेको छ । यही सडक बिस्तारले गर्दा यहाँका मठमन्दिर तथा सम्पदाहरु मासिने प्राय निश्चित छ । साँखु सम्पदा बस्ती संरक्षण समितिका सचिव राजन मान्नधर भन्छन् ‘सडक विस्तारले यहाँका एतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने निश्चित छ, यसहकारण वैकल्पीक मार्ग अपनाउन सुझाव दिइरहेका छौ ।’ मानन्धरले यसै सन्दर्भमा थपे  ‘तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनुवाई गरेको छैन ।’

आदिवासी बिस्थापित

सडक बिस्तारका क्रममा साँखुबासीको सयौ घरहरु भत्काइएको छ । साखुँ संडक विस्तार संघर्ष समितिका अध्यक्ष हरिराम श्रेष्ठका अनुसार यस प्रकारको कार्यबाट आदिवासी जनजातिहरु बिस्थापित हुने संभावना बढेको छ ।

‘सडक विस्तारले यहाँका एतिहासिक सम्पदा नष्ट हुने निश्चित छ, यसहकारण वैकल्पीक मार्ग अपनाउन सुझाव दिइरहेका छौ । ‘तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनुवाई गरेको छैन ।’

आदिवासी जनजातिको पूर्बसुसूचित सहितको मन्जुरी सहितको स्वतन्त्र परामर्सबाटबाट मात्र सडक विस्तार लगायतका विकास कार्य लैजानु पर्नेमा कुनै पनि सूचना र जानकारी नदिई सरकारले आदिवासी जनजातिको भूमि हडपेको भन्दै श्रेष्ठले थपे ‘नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ को यो ठाडो उल्लघन हो ।’

साँखु सम्पदा बस्ती संरक्षण समितिका सचिव राजन मान्नधर  पनि श्रेष्ठकै जस्तो बिचार राख्ने गर्दछन् । भन्छन् –‘ संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको सम्पत्ति माथिको मौलिक हकसमेत सरकारले हनन् गरेको छ । सरकारले उचित मुआव्जा दिन पनि कन्जुस्याई गरेको छ ।  सर्वसाधरणको जग्गामा सरकारी कार्यका लागि लिनुपरेमा उचित मुआव्जा पदनु पर्ने कानुनी व्यबस्था छ ।

स्थानीय सरकारको पहल

साँखु आफैमा सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले प्राचीन व्यबस्थित सहर हो ।  शखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८का  अध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार साँखुलाई सम्पदा बस्तीको रुपमा विकास गर्ने कला संस्कृतिको र घरहरुमा मौलिकता झल्किने खालका निमार्ण गर्न नगरपालिकाले बिभिन्न कार्य गरी रहेको छ । नगरपालिकाका तर्फबाट पुराना परम्परागत शैलीका भवन बनाउनेका लागि प्रति घर  एक लाख रुपैया अनुदान दिने गरिएको बताउँदै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने –‘पुरानो बस्ती र सम्पदालाई जोगाउने  साँखुको पोखरीको संरक्षणलगायतका काम भईरहेको छ ।’

नगरपालिकाले शंखरापुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न गरेको बताउँदै पर्यटन आउनका लागि पनि साँखु जस्तो सम्पदा जोगाउनु पर्ने अनिबार्य भएको बताए ।  

प्रतिक्रिया