आदिवासी अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुले वर्तमान नेपालको संविधान संशोधन नभई पुर्नलेखन गनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । राजधानीमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा नेपालको संविधान २०७२ः आदिवासी जनजातिको सवाल विषयको छलफल कार्यक्रममा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
आदिवासी अधिकारकर्मा तथा कानुनविद् अधिवक्ता शंकर लिम्बुले नेपालको संविधान २०७२ ले पुर्णरुपमा आदिवासीलाई दोस्रो दर्जाको नारिकको रुपमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासीहरुको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को सुधार (परिमार्जन, संशोधन, पुर्नलेखन) विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै पुर्नलेखन गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउनुभएको हो ।
'संविधानका ११ वटा धाराहरु आदिवासी विरुद्ध छन' अधिवक्ता लिम्बुले थप्नुभयो '२३ वटा धाराहरु विभेदकारी छन, ४९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिलाई वहिष्करण गर्ने र ५ वटा धाराहरु एकल जातीय सर्वोच्चत कायम गर्ने रहेको छ ।'
आदिवासी विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आदिवासीहरु एकजुट हुन सके आ आफ्नो क्षेत्रको भूमि फिर्ता लिन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सयौँ वर्षदेखि नेपालका आदिवासीमाथि खसआर्य समुदायले दमन गरिरहेको बताउनुहुँदै आदिवासीले आफ्नो अधिकारका लागि पार्टी त्यागेर अधिकारका लागि लाग्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डा. भट्टचनले राज्यले आदिवासीको भूमि खोसेर बनाईएको राष्ट्रिय निकुञ्जहरु, जलविद्युत आयोजना लगायत विकासका नाममा हडपेका भुमिहरु फिर्ता गर्न दावी गर्न सक्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
यसैगरि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी नेता, नेतृत्वहरु पार्टी त्यागेर आदिवासी अधिकारका लागि लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आदिवासीहरु एकढिक्का हुन नसके अझै पछि पर्ने भनाई राख्नुभयो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले आदिवासी मुद्धा दलमा विभाजित हुँदा उठाउन नसको धारणा राख्नुभयो । दलतन्त्र आदिवासी विरोधी भएको बताउनुहुँदै उहाँले दल त्याग्न सकेमात्र मुद्धा अगि वढ्ने बताउनुभयो । राईले आदिवासीहरुले जुनजुन क्षेत्रमा सकृय रहेको छ सो स्थानबाट आदिवासी मुद्धालाई अग्रसर गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । उहाँले आफुले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आदिवासी मुद्धालाई स्थापित गर्न काम गरिरहको समेत जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका नेपालको संविधान २०७२ः आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिष्ठानद्धारा प्रकाशन गरिने समेत जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमको सहजिकरण आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुनले गर्नुभएको थियो ।
