आदिवासी जनजातिहरूको छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा विभिन्न जातीय संघ–संस्थाका पदाधिकारीहरूले टोखा नगरपालिका–३ पुगेर हालै प्रहरीले आदिवासीको खाद्य सीप माथि गरेको हस्तक्षेप पछिको अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
हिमाली आदिवासीको राष्टिय पर्ब ग्याल्पो लोसारको पूवै सन्ध्यामा टोखा–३ मा प्रहरीले गत साता परम्परागत खाद्य पदार्थ जाँड, रक्सी तथा तोङ्बा उत्पादन तथा बिक्री गरेको भन्दै भोटे समुदायलको घरखानतलासी र उत्पादित खाद्यवस्तु जफत गरेको थियो । उक्त घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूको अवस्था बुझ्न महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, महासचिव दिवस राई, विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा भोटे समुदायका अगुवाहरू घटनास्थल पुगेका हुन् ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप रु ५० हजार सहयोग प्रदान गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले उक्त रकम पीडितलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
टोखा–३ मा बसोबास गर्ने साङ्मु भोटे, पिम्मा भोटे र कान्छी भोटेका घरमा प्रहरीले एकैदिन छापामार शैलीमा पुगेर तोङ्बा, जाँड र घरेलु रक्सी उत्पादनका सम्पूर्ण सामग्री टिपरमा लोड गरी लगेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
पीडित साङ्मु भोटेले प्रहरीले कुनै पनि पूर्वसूचना नदिई ताल्चा लागेको घर तोडफोड गरी सामान जफत गरेको बताउनुभयो । “म र मेरी बहिनी बौद्ध गएको बेला घरमा सासुआमा र साना छोरीहरू मात्र थिए । महिला प्रहरीले सासुआमालाई समातेको र अरु प्रहरीले मैले बनाएको तोङ्बा गाडीमा हालिसकेको रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “प्रहरीको खुट्टा समातेर ढोगेँ, गाडीको चक्कामुनि बसेँ, तर सामान फिर्ता गरिएन । मेरो मुटुले थाम्न सकेन ।”
३२ वर्षीया साङ्मु भोटे संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका–२ रिदाग स्थायी घर भई विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका दुई छोरी छन् र पाँच सदस्यीय परिवार छन् । प्रहरीले करिब ५ हजार पोका तोङ्बा तथा उत्पादनका भाँडाकुँडा समेत जफत गरेको उहाँको भनाइ छ ।
हिमाली आदिवासीको परम्परागत राष्ट्रिय पर्ब ग्याल्पो लोसारको पूर्व सन्ध्यामा गरिएको हस्तक्षेप र खाद्य पदार्थको जफत अर्थपूर्ण रुप्मा हेरिएको छ । स्थानीइ पीडितहरुका अनुसार उनीहरुले पर्वका लागि र आफ्न्ताको विहेका लागि कोदोको पेय पदार्थ संकलन गरेका थिए ।
अर्की पीडित पिम्मा भोटेले पनि सोही दिन रक्सी बनाउन तयार पारिएका सामग्री र भाँडाहरू जफत गरिएको बताउनुभयो । “सरकारले व्यवस्थापनसहितको नीति र कानुन बनाउनुपर्छ । हाम्रो परम्परा, ज्ञान र सीपलाई अवैधानिक भन्दै यसरी दुख दिन पाइँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी कान्छी भोटेले प्रहरीले करिब ९ सय पोका तोङ्बा लगेको जानकारी दिनुभयो । “पुर्खादेखि सिक्दै आएको सीपमाथि दमन हुँदा हाम्रो आयस्रोतको अर्को विकल्प छैन,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
घटनापछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदिवासी समुदायको ज्ञान, सीप र परम्परागत पेशामाथि राज्यले गरेको विभेद र प्रहरी दमनको घोर विरोध गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले स्थलगत अवलोकनपछि बोल्दै हिमाली आदिवासीसहित देशका ३५.८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरूले जन्मदेखि मृत्युसम्म संस्कार, संस्कृति र धार्मिक कार्यमा जाँड, रक्सी तथा तोङ्बाको प्रयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । “राज्यबाट बारम्बार हुने यस्तो दमन स्वीकार्य छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको ILO महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र ( UNDRIP ) अनुसार आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो परम्परागत ज्ञान, सीप, जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यासमा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
ILO १६९ को धारा २ र १५ तथा UNDRIP को धारा ११, २० र ३१ ले आदिवासीहरूको सांस्कृतिक अभ्यास, परम्परागत पेशा र जीविकोपार्जनमाथि राज्यले संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव दिवस राईले स्वदेशी आदिवासी ज्ञान–सीपमा आधारित खाद्य उत्पादन नष्ट गर्ने तर विदेशबाट आयातित महँगा मदिरा सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्न दिने राज्यको नीति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “राज्यले आदिवासी उत्पादनलाई मान्यता दिई ब्रान्डिङ र व्यवसायीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल भोटे जनजाति संघका केन्द्रीय सदस्य याङछेन भोटेले हिमाली आदिवासी महिलाहरूको परम्परागत ज्ञान र सीपमाथि राज्यबाट निरन्तर दमन भइरहेको बताउनुभयो। “जाँड, रक्सी र तोङ्बा जन्म, मृत्यु, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा अनिवार्य वस्तु हुन् । राज्यले सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारमाथि आक्रमण गर्नु निन्दनीय छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले टोखाको घटना उदाहरण मात्र भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने भोटे समुदायका साना घरेलु व्यवसायमाथि महिनामा ४–५ पटकसम्म प्रहरी छापा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “प्रहरी त्रासका कारण एक परिवारले महिनामै चार पटकसम्म घर सर्नुपरेको छ,” उहाँको भनाइ छ ।
महासंघले यस विषयमा समिति गठन गरी सरकारसँग छलफल गर्ने र आदिवासीहरूको परम्परागत खाद्य उत्पादनलाई व्यवस्थापनसहित वैधानिक बनाउने ऐन–कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
यस अघि आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले पनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई शुक्रबार भेटगरी हिमाली आदिवासी भोटे महिलाहरुमाथि टोखामा भएको विभेद पुर्ण दमनको ध्यानकर्षण गर्नुभएको छ । उहाँले सो घटनाको छानविन गरि दोषीमाथि कार्वाही गर्नपनि माग गर्नुभएकोे छ ।
