नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित दशौ तामाङ ज्ञान महोत्सवका अवसरमा एउटा सत्रमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धी मेरो पनि प्रस्तुति थियो । प्रस्तुतिका क्रममा मेरो अध्ययनमा भएका केही तथ्यहरुलाई राख्ने जमर्को गरेको थिए । मैले त्यहाँ खास गरेर रोयल्टीको परिभाषा, रोयल्टी संकलन गर्ने परम्परा र अन्य मुलुकको अभ्यास संगै नेपालमा रोयल्टी बाँडफाडका बिषयमा केही कुरा राखेको थिएँ । समयको चाँपका कारण प्रस्तुतिका क्रममा छुटेका केही सन्दर्भहरुलाई यहाँ राख्न चाहन्छु ।
रोयल्टीको परिभाषा
सामन्यतः रोयल्टी (Royalty) भन्नाले कुनै सम्पत्ति, अधिकार वा स्रोतको प्रयोग गर्दा तिर्नू पर्ने रकम भन्ने बुझिन्छ । यस्तो रोयल्टी मुर्त र अमुर्त स्रोतमा संकलन गर्ने परम्परा छ । मुर्त स्रोतमा संकलन गरिने रोयल्टी मूलतः प्रतिलिपी अधिकारसंग सम्बन्धीत छ । यसका साथै ट्रेडमार्क, ब्रान्ड, लेखकस्व, कृतिस्व आदि पाउने कुरा अमुर्त स्रोतका रोयल्टी हुन् ।
मूर्त स्रोतको रोयल्टी भनेको चाही प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तो जल, जमीन र जङ्गलका स्रोतहरुबाट संकलन गरिने रोयल्ट हो । उदाहरणका लागि पानीजन्य स्रोतहरुमा जलविद्युत, सिचाई, पिउने पानीको प्रयोग गरेर कसैले नाफा आर्जन गर्दछ भने त्यस बापत रोयल्टी तिर्नू पर्छ । भूमिजन्य सोतहरु जस्तै खानी, खनिज, पेटेलियम पदार्थको उत्खनन्, प्रयोग र उपभोग गरेमा पनि रोयल्टी बापन निश्चित रकम राज्यलाई वा त्यस स्रोतको धनीलाई राजस्व तिर्नू पर्छ । समग्रमा रोयल्टी भनेको सम्पत्तिको मालिकले प्राप्त गर्ने भाडा हो । यस्तो भाडा राज्यले निर्धारण गरेको दर र रेटमा सम्बन्धीत सम्पत्तिको मालिकलाई तिर्नू पर्दछ ।
रोयल्टीको इतिहास
रोयल्टी शव्दको इीतहास तर्फ हेर्ने हो भने Royal बाट Royalty भएको हो । यसको अर्थ राजा वा राज्यसत्ता हुँदै रोयल्टी शव्दको प्रयोग भएको हो । राज्यको सरहद भित्र रहेका स्रोतहरु राजाको अर्थात राज्यसत्ताको हुन्छ भन्ने अवधारणावाट यो शव्दको उत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ यस्तो स्रोतको अधिकार राज्यमा निहित हुन्छ र त्यसको प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताले राजस्व तिर्नू पर्छ भन्ने मान्यताबाट रोयल्टीको अवधारणाबाट सुरु भएका पाइन्छ ।
मध्ययुगिन युरोपमा त्यहाँका राजाले भू स्रोतहरु जस्तो जमिन, खानी, जंगल, नदी आदि प्रजालाई प्रयोग गर्न दिन्थे र त्यसको बदलामा कर र शुल्क असुल गर्दथे । जसलाई Royal Right भनिन्थ्यो र पछि त्यसैलाई Royalty भन्न थालियो । बेलायतमा खानी वा जमिन प्रयोग गर्दा त्यहाँको राजदरवारलाई royal dues दिनु पर्दथ्यो । सुन, चाँदी , खानी खनिज उत्खनन् गर्ने व्यापारीले निश्चित भाग राजालाई वा राज्यसत्तालाई दिनु पर्दथ्यो ।
अर्को आश्चर्यजनक कुरा छ भने जल, जमिन र जंगल आदिवासी जनजातिको भनेर दावी गरिरहेका आदिवासीजन्य संघ संस्थाले पनि रोयल्टी बाँडफाटमा आफनो अधिकार दावी गरेका छैनन् । कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौताको विरोध गरेर देशको सेतको अधिकार दावी गर्ने नागरिकहरु आफनै घर छेउको नदी बेँचिदा किन मौन हो ? कुरा बुझन सकिएको छैन ।
औपनिबेशिक काल (१६ औ देखि १९ औ शताव्दी) मा यस्तो रोयल्टीको अवधारणामा अलिक फरक भयो । अर्थात औपनिबेशिक शक्तिहरु (ब्रिटेन, फ्रान्स, पोर्तूगल, स्पेन आदि) ले उपनिवेशमा परेका मुलुकका प्राकृतिक स्रोत कव्जा गरेर ( नुन, तेल, काठ, खनिज) को रोयल्टी असुल गर्न थाले ।
उपनिबेशकालमा बिट्रिशले भारत कव्जा गरे पछि नेपाल पनि प्रभावित बन्यो । नेपाललाई उपनिवेशकारीहरुले त्यतिखेर चीन (तिव्वत) र भारत बीच)को बफर स्टेट बनाइएको थियो । नेपालका शासकहरु तिनै उपनिवेशकारीहरुलाई रिझाउन यहाँका स्रोतहरु सित्तैमा दिन्थे । जस्को उदाहरणका रुपमा इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालका वन स्रोतको प्रयोग गरेरे भारतको रेलको स्लीपर बनाउने गर्दथे । यसमा राणाहरुको पूर्ण सहमति थियो । त्यहीसमयमा नेपालको वन फडानी सुरु भएको हो । राणा शाशकहरु बिट्रिशलाई खुशी बनाउन वन स्रोत को ठेक्का इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको इतिहास पनि पाइन्छ । १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको भूभाग गुम्यो । मानव स्रोत बिट्रिश सेनामा जाने ढोका खुल्यो । त्यो आफैमा स्रोतको पलायन थियो । यसरी नेपालको स्रोत गुमेको घाउ अहिले पनि चहर्याई रहेको छ ।
आधुनिक युगमा रोयल्टी
औद्योगिक क्रान्त पछि पेटेन्ट, प्रतिलिपी अधिकार, ट्रेडमार्क जस्ता अमुर्त सम्पत्तिमा रोयल्टी लाग्ने कानुनहरु बन्यो । लेखक, संगीतकार, आविश्कारक तथा कलाकारहरुले सिर्जनाको अधिकार सुरक्षित हुनु पर्छ भन्न थाले ।
यस्तो सिर्जना जस्ले प्रयोग गर्छ उनीहरुले निश्चित रकम तिर्नू पर्ने भयो यसैलाई रोयल्टी भनियो । युरोप र अमेरिकामा लेखकहरुले पुस्तको रोयल्टी पाउन थाले । ( १६ औ शताव्दी) मा पेट्रोलियम उत्खनन् गरिदा जमिन मालिक र सरकारलाई निश्चित रोयल्टी संकलन गर्न थलियो । सुरुमा यसलाई सेयर थियो । पछि सेयर र रोयल्टीको फरक भूमिका भनिएकाले रोयल्टीको दरहरु तोकिएर अभ्यासमा आउन थाल्यो ।
नेपालमा रोयल्टीको इतिहास लिच्छवी कालबाट नै सुरु भएको हो । लिच्छबी शिलालेखमा उल्ल्ेख भए अनुसार त्यतिबेला सोतको प्रयोगमा कर लाग्ने गर्दथ्यो । उदाहरणका लागि भोगकर, सीमान्त कर, बन कर प्रमूख थिए ।
मल्लकालमा खानी जंगल माछा मार्ने काममा कर लगाइन्थ्यो । फलाम खानी त्यतिबेलै सुरु भएको हो । शाह काल, र त्यस पछि राणा कालमा यो व्यबस्थालाई अझ कढा गरियो । पृथ्वी नारायण शाहले खानी र जंगललाई राज्यको सम्पत्ति भनेर घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला सुन, तामा, फलाम खानी उत्खनन् गर्ने, वनसम्बन्धी व्यापार गर्ने व्यापारी वा उद्यमीले राजाको खजानामा हिस्सा बुझाउनु पर्दथ्यो ।
राणा कालमा जंगलबाट काठ काट्ने अधिकार सीमित व्यक्तिलाई मात्र दिएको हुन्थ्यो । सन् १९५१ पछि प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको युग सुरुवात भयो । प्रजातन्त्र पछि नेपालमा खानी वन, जलस्रोत प्रयोगलाई कानुनी रुपमा नै राज्यकाृ स्वामित्व मा राखियो । नेपालमा पहिलो पछक १९६१मा खनिज ऐन जारी भयो । यस ऐन अनुसार राज्यलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भयो । वन, उपज, ढुंगा, गिटी, बालुवा, काठ आदि रोयल्टीको माध्यम बन्यो ।
रोयल्टी बाँडफाडमा नेपालको अभ्यासहरु
२०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान बन्यो र त्यस पछिका कानुनहरुले प्राकृतिक स्रोतमा राज्यको अधिकार नै निहित हुने कानुन बन्न थाल्यो ।
२०५५ सालमा जारी गरिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पहिलो पटक प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो ऐनको दफा २१५ को उपदफा ३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले प्राकृतिक स्रोतमा लगाएको करको ३६ देखि ५० प्रतिशतसम्म स्थानीय गाविस र नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
वन, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन गरिने रोयल्टी यस अघि स्थानीय तहमा वा समुदायमा बाँडफाट गर्ने कुनै कानुनी व्यबस्था थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन शासन ऐन, २०५५ ले पहिलो पटक यो व्यबस्था गरेको हो ।
यही कालमा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, वन ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९ बन्यो । यो ऐनहरुले खानी तथा खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, पानी, वन उपज प्रयोगमा रोयल्टी लगाउने कानुनी व्यबस्था गरियो । यस्तो रोयल्टी कम्पनी वा व्यक्तिले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान राखिया ।
२०७२ सालको नेपालको संविधानमा रोयल्टी संकलन संगै बाँडफाटको पनि प्रावधान राखियो । नेपालको संविधान, धारा ५९.४ं मा रोयल्टी व्यबस्थापनका लागि संविधानमा नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यबस्था गरियो । यो आयोगले रोयल्टी बाँडफाट सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
संविधान अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको समन्यायिक वितरणको व्यबस्था गर्ने जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यी तिनै तहको सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यबस्था गर्नू पर्ने हुन्छ । संविधानमा नै त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा बस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नु पर्ने गरी तोकिएको छ ।
यो संवैधानिक व्यबस्थाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने पहिलो हकदार परियोजना प्रभावित भनेको छ । तर अहिले यो लुप्त संवैधानिक व्यबस्थालाई वेवास्था गर्दे तीनै तहका सरकारहरुले आफु खुशी बाडफाड गर्ने र प्रभावितहरुलाई लाभाँश नदिने चलन चलाएका छन् । यो नै संवैधानिक व्यबस्थाको उल्लघन हो ।
रोयल्टी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
सन् १९८२मा जारी भएको सामुद्रिक कानुन सम्वनधी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिले रोयल्टी बाँडफाटको कुरा पहिलो पटक गरेको थियो । यो महासन्धिले खुल्ला महासागरबाट कुनै राज्यले आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा सम्बन्धित राज्यहरूका बीचमा न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने कुरालाई समेटेको थियो । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय जलक्षेत्रहरूको गैर–पारवाहन प्रयोग सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र« सङ्घीय महासन्धि १९९७ मा पनि पारवाहन बाहेक अन्य प्रयोजन (जस्तैः विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, माछापालन, आदि)का लागि प्रयोग हुने साझा वा सीमा जलक्षेत्रहरूको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धित राज्यहरूका बीचमा न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने गरी बिभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
सन् १९९२मा ल्याइएको जैविक विविधता महासन्धि (सीबिडि.,१९९२) मा आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभको बाँडफाँट गर्ने विषय समेटिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्वनधी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि १९९२ मा कार्वन व्यापार गर्न सकिने (युएनएफसीसी, १९९२) व्यवस्थाहरू समावेश गरेर राज्य–राज्य एवम् राज्य र समुदायका बीचमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको दायरा तोकिएको छ ।
नेपालमा पनि सन १९९० पछि नै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको अवधारणा लागु भएको हो । खास गरेर २०४७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि यस्तो रोयल्टीको बाँडफाटलाई कानुनमा नै उल्लेख गरी संस्थागत गरिएको हो ।
रोयल्टी बाँडफाटको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
संङ्घीय प्रणाली अपनाइएका वा एकात्मक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा रोयल्टी संकलन गर्ने र रोयल्टीलाई अन्तरसरकारी तह वा समुदायमा वाँडफाड गर्ने फरक–फरक अभ्यासहरू छन् ।
इन्डिोनेशियामा वन, खानी, भूतापीय उर्जाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश र जिल्लामा गरी क्रमश २०, १५ र ६४ प्रतिशत वितरण हुने गर्दछ । (पेट्रोलियम खनिजको रोयल्टी भने संघले ८४.५ प्रतिशत लिन्छ । त्यहाँ प्रदेशले ३.१ प्रतिशत र जिल्लाले १२.४ प्रतिशत रोयल्टी वितरण हुन्छ । प्राकृतिक ग्याँसबाट सिर्जित रोयल्टी भने ६९.५ प्रतिशत संघलाई, ६.१ प्रतिशत प्रदेशलाइ र ६.१ प्रदेश जिल्लालाई दिने इन्डिोनेशियाको अभ्यास छ ।
ब्राजिलमा तेलको रोयल्टी संघले १५ प्रतिशत मात्र राख्ने गर्दछ । बाँकी रोयल्टी प्रदेश र स्थानीयमा वितरण गरिन्छ । घानामा भने खनिज पदार्थको रोयल्टी संघले ९१ प्रतिशत आफै राख्छ । युगान्डामा पनि ९३ प्रतिशत रोयल्टी संघले नै राख्छ ।
बोलिभियामा पनि रोयल्टीको वितरण संघ प्रदेश र स्थानीयमा हुने गरेको छ । प्रदेश र, स्थानीय तहसंगै आदिवासी स्वशासित क्षेत्रले पनि उत्तिकै रोयल्टीको अंश जान्छ । यहाँ ५० प्रतिशत उत्पादन हुने प्रदेश, ४० प्रदेश उत्पादन नहुने प्रदेश र १० प्रतिशत आदिवासी स्वशासित क्षेत्रमा जान्छ ।
फिलिपिन्समा भने जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रूपमा स्थानीय तहहरूमा वितरण हुन्छ । जनसंख्याको भार ७० र क्षेत्रफलको भार ३०का आधारमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वाँडफाट हुने कानुनी व्यबस्था छ । यहाँ त्यहाँका आदिवासी समुदायलाई न्युनतम एक प्रतिशत अनिवार्य उपलव्ध हुनै पर्ने प्रावधान छ ।
फिलिपिन्समा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी (एफपीक) लागू भएकाले आदिवासी समुदायले पाउने रोयल्टी साझेदारीको दर फरक–फरक रुपमा एफपीकबाट निर्धारण हुने गरेको छ ।
नेपालमा भने संघमा ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने व्यबस्था गरिएको छ । यस हिसाले झन्डै २ अर्ब संघ र प्रदेशमा रोयल्टी जान्छ भने संघमा ४ अर्व राख्ने गरिएको छ । विडम्वनापूर्ण भन्नु पर्छ संविधानमा नै व्यबस्था भएको प्रभावितका लागि भने संघ, प्रदेश र स्थानीयले कुनै मापदण्ड, योजना र कार्यक्रम राखेका छैनन् । करीव ६ अर्व ३९ करोड रोयल्टीबाट संकलित राजस्व तीनै तहका सरकारले कर्मचारीको तलव, बैठक भत्ता आदिमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
अर्को आश्चर्यजनक कुरा छ भने जल, जमिन र जंगल आदिवासी जनजातिको भनेर दावी गरिरहेका आदिवासीजन्य संघ संस्थाले पनि रोयल्टी बाँडफाटमा आफनो अधिकार दावी गरेका छैनन् । कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौताको विरोध गरेर देशको सेतको अधिकार दावी गर्ने नागरिकहरु आफनै घर छेउको नदी बेँचिदा किन मौन हो ? कुरा बुझन सकिएको छैन ।
