जवाहरलाल नेहरु (जेएनयु)का प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले आधुनिक विकास पद्यतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रबृत्ति विश्वव्यापी रुपमा देखिएको बताउनु भएको छ । इन्डिजिनियस टेलिभिजनको निरन्तर बहस कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक लामाले आजको विकास प्राकृतिक स्रोत दोहनमा केन्द्रीत रहेको विश्लेषण गर्नु भयो ।
’प्राकृतिक स्रोतलाई जवर्जस्ती गरेर हडपीएको छ । कतै–कतै प्राकृतिक स्रोत ललाइ फकाई खोस्ने र खानेमा केन्द्रीत छ ।‘ उहाँले भन्नु भयो– ‘यसरी प्राकृतिक स्रोत कव्जा गरे पछि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर त्यहाँ बसेका मान्छेहरु विस्थापित र त्यो स्रोतको लाभ केही पनि नदिने प्रबृत्ति छ ।’
भारतको छत्तिसगढ, झारखण्ड र उडिसामा चलिरहेको आदिवासीहरुको आन्दोलनका सन्दर्भमा गरिएको एक प्रश्नमा उहाँले सो भनाइ राख्नु भएको हो ।
प्राध्यापक लामाले जहाँको भए पनि आदिवासीहरु प्राकृतिक स्रोतको निकटमा रहेर जीवनशैली सन्चालन गरिरहेको भएता पनि नेपालमा जस्तै सडक विस्तार, निकुञ्जबाट प्रभावित रहेको जानकारी दिनु भयो ।
यो सवालमा जसरी विरोध भइरहेको छ, त्यसबाट निकाशमा समस्या पर्ने भएकोले सत्याग्रहको बाटो सम्हाल्न सुझाव दिुन भयो ।
भारतमा भूमि अधिग्रहण गर्ने कानुन ब्रिटिस सरकारले नै १८९४मा नै बनाएका कारण सजिलो भएको बताउँदै भारत सरकारले २०१३ मा जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया ल्याएको हुँदा धेरै अधिकार सुरक्षित भएको भनाइ पनि उहाँले राख्नु भयो ।
आदिवासी ज्ञानका बारे सोधिएको एक प्रश्नमा उहाँले आदिवासीका लागि चुनौति र अवसर दुवै भएको बताउनु भयो । उहाँले आदिवासी बसेको स्थानमा सडक, विजुली र टेलिभिजन पुगेसंगै बिकृति पनि पुगेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
उहाँले सरकारले आदिवासीको ज्ञान तथा संस्कृतिलाई जोगाड गर्ने वा बचाउने काम गर्नू पर्ने थियो, त्यो नगरेका कारण पनि आदिवासी ज्ञान गुमाएको बताउनु भयो ।
उहाँले आदिवासी ज्ञानको पुस्तान्तरणमा समुदायको कमजोरी तर्फ संकेत गर्दै पुस्तान्तरण नै हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भयो । ‘मेरो बाजेमा जति ज्ञान थियो, बाजेले हामीलाई नदिइकनै बित्नु भयो । बाजेले ज्ञान हस्तान्तरण गरेको भए पनि मेरो पीताजीलाई ६ं० प्रतिशत मात्र दिनु भयो । नाती पुस्तामा आउँदा २० प्रतिशत मात्र पुग्यो ।’
भारतमा आदिवासी संरक्षणका लागि अंग्रेज सरकारको पालादेखि नै लागु भएको बताउँदै अहिले पनि अरुणाञ्चल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैण्ड, आसाममा जारी रहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले आदिवासीको भौगोलिक क्षेत्रमा फरक अनुमति पत्र लिनु पर्ने प्रावधान यही संरक्षण नीतिके निरन्तरता भएको दावी गर्नु भयो ।
भारतले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ अनुमोदन नगरे पनि महासन्धीले दिएको अधिकार भन्दा बढी राज्यहरुले अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको दावी गर्दै प्राध्यापक लामाले भारतको संघीय प्रणालीले यो काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाल भारतको सीमाको वारी र पारीबस्ने आदिवासीका लागि कुनै भेदभाव नभएको र आदिवासीका लागि भारतले मानवीय नाताले हरेक आपदविपद्मा सहयोग गरिरहेको दावी गर्नु भयो ।
