नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११ औं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सम्बोधनले महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुमा तरङ्ग नै नै ल्याएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँको अभिव्यक्ति संविधान विरोधी र आदिवासीको भावना र मर्म विपरित भएको भन्दै महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले असन्तुष्ठी व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले महाधिबेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुँद्यै आदिवासीहरुलाई जातीय राजनीति नगर्न र मानवताका लागि काम गर्न आह्वान गर्नू भएको थियो ।
उहाँले संविधानमा व्यबस्था भएको आदिवासी जनजाति आयोगको आलोचना गर्दै यो आयोग नचाहिने बिचार राख्नु भयो । यस अघि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले संविधान अनुसार आयोगको सिफारिस प्रदेश सभामा छलफल नगराएकोमा मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकृष्ठ गराउनु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाले आफनो सम्बोधनका क्रममा आदिवासी जनजाति आयोग किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सबै काम मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको बखत कार्यकर्ता व्यबस्थापन गर्न आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका संरचना बनाइएको टिप्पणी गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्रीको संविधान विपरितको सो भनाई सच्च्याउन आग्रह गरेका छन् । बर्तमान संविधानको पालना गर्ने उच्च निकायमा रहेको व्यक्तिबाट संविधान विपरितको सो भनाई आपत्तीजनक रहेको टिप्प्णी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २६१मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यबस्था छ भने धारा २५५मा दलित आयोग, २५८मा समाबेशी आयोग, २६२मा मधेशी आयोग, २६३मा थारु आयोग, २६४मा मुस्लिम आयोगको व्यबस्था छ । नेपालको विविधतायुक्त समाजको सौन्दर्यलाई यी आयोगहरुले जगेर्ना गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ यत्तिमा नै रोकिनु भएन, आदिवासीको सभाको प्रमूख अतिथि भएर आदिवासी जनजातिले जातीय राजनीति गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँ भन्दै हुनु हुन्थ्यो ‘अहिलेको समय आदिवासीको अधिकार खोज्ने समय होइन, कर्तव्य पालन गर्ने समय हो ।’
आदिबासी जनजातिसहित सबै नेपालीले अब अधिकारको लडाइँभन्दा पनि कर्तव्यको लडाइँ लड्ने बेला आएको बताउँदै उहाँले मानवताको लागि सबै नेपाली एक हुनु पर्ने बिचार राख्नु भयो ।
यस अघि बोलेका संविधानसभा सदस्य आइबी गुरुङ, पेम्वा भोटे लगायतले पहिचानको सवालमा राज्यले खासै सुनुवाइ नगरेको भन्दै राज्यले सुन्ने गरी आदिवासी जनजातिहरु एक हुनु पर्ने आह्वान गर्नु भएको थियो ।
धिमाल जातीय विकास केन्द्रका महासचिव मात्रिका धिमालले कोशी प्रदेश खारजीको आन्दोलन चलिरहँदा अन्य प्रदेशका आदिवासीहरुले सहयोग नगरेको भनाइ रहख्नु भएको थियो ।
यसमा पनि मुख्य मन्त्री वानिया सन्तुष्ठ देखिनु भएन । उहाँले संघीयताले सबै जाति वर्ग समुदायलाई नेतृत्वमा पुगाएको दावी गर्नु हुँदै राजनीति मानवता र देशको समृद्धिका लागि गर्ने हो भने मानवताभित्र एकता खोज्नुपर्ने भनाई राख्नु भयो ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिबासी अधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि महासंघको स्थापना भएको बताउँदै आदिबासी अधिकारका लागि आदिबासी एकताको खाँचो भएको बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि एकतावद्ध रुपमा संघर्ष गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघका संस्थापक महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आले मगरले महासंघको नेतृत्वमा आदिबासी समुदायले गरेको संघर्षका कारण आज मुलुकमा संघीय व्यवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री सीता गुरुङले राज्यको सबै संयन्त्रमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक रहेको भन्दै राज्यलाई त्यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । आदिबासीको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, आदिबासीको प्रथा परम्परालाई कानुनी बैद्यता दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रोशनी मेचे, नेपाल आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ, आदिबासी अगुवाहरु दिलमान पाख्रीन, जीतछिरिङ लामा, चन्द्रविक्रम राई, शोभा सुनुवार, बुद्ध घर्ती लगायतले आदिबासीको सवालमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विविध जाती समुदायको सांस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । उदघाटनसत्र अघि भृकुटीमण्डपबाट विभिन्न जाती समुदायको सांस्कृतिक प्रदर्शन गरिएको थियो । महासंघको महाधिवेशनको शुक्रबार बन्दसत्र सुरु हुनेछ । महासंघका महासचिव दिवस राईका अनुसार स्वयम्भुमा शुक्रबार बन्दसत्र सुरु भई २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ ।
