जेनजेड आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा परेका कतिपय वाक्याँशहरु बहुजातीय मुलुकको मूल्य मान्यता विपरित रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका केही टिप्पणीहरु नेपाली समाजको बहुलता प्रतिकुल पनि देखिएको छ ।
भदौ २३ र २४को जेनजेड युवापुस्ताद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतीको यथार्थ छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले २०८२ अशोज ५ गते पूर्वन्यायधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन यसैसाता सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले पेश गरेको करीव ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी जनताप्रति लक्षित गरी संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको र संविधानकै प्रस्तावनामा उल्लेख भएको समानुपातिक र समावेशिता माथि प्रश्न उठाएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा नेपालका बौद्ध धर्मावलम्बीको गुम्वा संस्कृति, मुस्लिमहरुको मदरसाप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसमा सरकारले निगरानी राख्नु पर्ने सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको बहुसास्कृतिक समाजको विशेषत विपरित बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक बिषयमा पनि प्रवेश गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय वाक्याँशहरुले बहुजातीय मुलुकको मूल्य मान्यता माथि प्रहार भएको छ भने आदिवासी जनजाति लक्षित केही टिप्पणीहरु आपत्तीजनक रहेको छ ।
तथापि यो प्रतिवेदन माथि सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यो प्रतिवेदन हुवहु कार्यन्वयन हुने हो भने बहुजातीय समाजको बिद्यमान सौन्दर्य नष्ट भई राज्य एकलजातीय र नश्लिय हुने छ ।
समानुपातिक खारेज गर्ने
कार्की आयोगले संविधानमा भएको समावेशी र समानुपातिक व्यबस्ता खारेज गरिनु पर्ने सिफारिस गरेको छ । आयोगले समानुपातिक व्यबस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नआउने अवस्था रहेको विश्लेषण गरेको छ । यसैले आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, –‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार आउने गरी सोचिनु पर्छ र संवैधानिक व्यबस्था गरिनु पर्छ ।’ आयोगले बिद्यमान संविधान संशोधन गर्न पनि सुझाएको छ ।
यो सिफारिस अहिलेको अवस्थाले आफै खण्डन गर्दछ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुइतिहाई मत प्राप्त गरेको छ । कार्की आयोगले गरेको विश्लेषण यसकारण पनि सतही रहेको यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
गुम्वा माथि निगरानी राख्न सुझाव
कार्की आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा माथि यहाँका गुम्वा, मदरसाबाट खतरा बढेको देखेको छ । गुम्वा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र हो भने मदरसा मुस्लिम समुदायको धार्मिक शिक्षालय हो । सरकारले लागु गरेको पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा दिने पद्धति अपनाएका बौद्धगुम्वाहरु प्रथाजन्य संस्थाहरु पनि हुन् । तर कार्की आयोगले यी शिक्षालयहरुलाई तिव्व्तीयन, भूटानी र रोहिङ्गालगायतका शरणार्थीहरुको चलखेलसंग जोड्दै सुक्ष्म निगरानी बढाउन सुझाव दिएको छ । उस्ले यस्ता विषयमा समयमा नै ध्यान नदिए राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने आफनो राय दिएको छ ।
कार्की आयोगले यससम्बन्धी कुनै अध्ययन तथा कसैसंग सम्बाद भने गरेको छैन । आफनो मनखुशी ढंगले समुदायको आस्था र विश्वाससंग जोडेर राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा आउने आरोप लगाउनु आफैमा एकलजातीय मनोविज्ञान हो ।
कार्की आयोगले तिव्वती शरणार्थीहरु माथि पनि गम्भीर आरोप लगाउन पुगेको छ । उस्ले नेपालमा टिओवि (तिव्वतीयन ओरिजिनल व्लड) नाम गरेको समूह सक्रिय रहेको भन्दै यस्ता समूहलाई कारवाही गर्न पनि भनेको छ । जेनजेड आन्दोलन उक्साएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेकामा उनीमाथि कारवाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ ।
कार्की आयोग एकजाति, एकभाषा र एकल संस्कृतिको पृष्ठपोषक हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्ल्ेखित अन्य बुँदाहरुले पनि प्रष्ट पार्दछ । प्रतिवेदनको एउटा परिच्छेदमा नेपाली पत्रकारहरुको पनि योग्यता तोकिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । अन्य बुँदाहरु स्वभाविक भए पनि आयोगले नेपाली भाषा सुद्ध लेख्न सक्ने, सुपष्ट सन्देश दिन सक्ने र त्रुटीरहित लेख्नसक्ने भनेर बहुभाषिक मुलुकको खिल्ली उडाएको छ । वास्तवमा नेपालका सञ्चारकर्मीहरुमा बहुभाषिक ज्ञान हुनु पर्ने सुझाव दिनु पर्नेमा उल्टै एकलभाषी संरचनाको पक्षपोषण गर्नू बहुभाषिक मुलुकप्रतिको आस्था कमजोर हुनु हो ।
भाषिक सुद्धताकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिवेदन आफैमा भाषिक त्रुटीमुक्त देखिन्न । यस्तो अवस्थामा नेपाली भाषामात्र जान्ने पत्रकार हुन सक्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु आफैमा साम्प्रदायिक सोच हो ।
पत्रकारितामा बहुविधा हुन्छ । केही पत्रकारहरु अंग्रेजीमा राम्रो लेख्न सक्छन् । तर नेपाली भाषामा दक्ष नहुन सक्छन् । यसै गरी बिभिन्न भाषिक समूदायको भाषामा पत्रकारिताको अभ्यास पनि जारी छ । बहुभाषिक नेपालमा बहुभाषिक पत्रकार हुन सक्छन् । यस्तो समाजमा एकलजातीय भाषाको ज्ञाता हुनु पर्ने सोच आफैमा बहुभाषा प्रतिको पूर्वाग्रह हो ।
कार्की आयोग गैहसरकारी संस्था माथि बढी आक्रमक देखिएको छ । आयोगको सोचाइमा दातृसंस्थाहरुले सोझै गैह्रसरकारी संस्थालाई अनुदान दिइरहेका छन् र उनीहरुले शान्ति सुरक्षामा खलल पारेका छन् । बास्तविकता त्यस्तो भने होइन ।
गैह्रसरकारी संस्थाहरुले समाजकल्याण परिषदमा दर्ता भएर परियोजना स्वीकृत गराए पछि मात्र अनुदान ल्याउन सक्छन् । यसमा नेपाल राष्ट बैकको मापदण्ड लागु हुन्छ । तर आयोगले खासगरेर समुदायको चासोलाई लक्षित गरी गैससप्रति विभिन्न लान्छना लगाएको छ ।
आयोगले जातीय एसिस्मेन्टप्रति असहमति राख्दै भूराजनीतिमा असर पार्ने विश्लेषण गर्न पुगेको छ । नेपालमा जातीय जनसंख्याको तथ्याँक सरकार आफैले लिने प्रावधान छ । जातीय जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा समानुपातिकको सिट आरक्षित छ । यसै गरी सरकारी निजामति कर्मचारीमा पनि जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यबस्था छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जातीय मूल्याँकन (इथ्निक एसिसमेन्ट) गर्ने पद्धतिलाई खारेज गर्ने हो भने मुलुकमा समावेशीता को कार्यन्वयन गर्न सकिन्न । बिभिन्न दातृसंस्थाहरुले परियोजना तथा नीति निर्माण तहमा समावेशीको अवस्थालाई मूल्याँकन गर्न इथ्निक एसिसमेन्ट गर्ने गर्दछन् । यो पद्धतिबाट मातृभाषाको प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयस्तर, रोजगारी, जमीन, स्रोत आदिमा पहुँचको अवस्था हेरिन्छ । यही पद्धति अपनाएर आदिवासी जनजातिको बर्गिकरण भएको हो । यस्तो पद्धति पनि नअपनाउने हो भने सहभागिता सून्यको अवस्थामा जाने अवस्थालाई आयोगले जानजानी लुकाएको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसहरु मध्ये उदेकलाग्दो सिफारिस जलविद्युत कोरिडारसंग सम्बन्धीत छ । नेपालका आदिवासीहरु जलविद्युत जस्ता विकासे परियोजनाहरु आदिवासीमैत्री नभएको कारण आन्दोलनरत छन् । तर प्रतिबेदनले यस्ता क्षेत्रलाई निषेधित बनाउनु पर्ने जस्तो हावादारी सिफारिस गरेको छ ।
जेनजेड आन्दोलन र जलविद्युत कोरिडोर कसरी सम्बन्धीत छ र आदिवासीहरुले उठाएको सन्दर्भ कसरी राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिन्छ भन्ने कुनै सन्द्यर्भलाई आयोगले विश्लेषण गरेको छैन ।
