संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी मामिला सम्बन्धी स्थायी मञ्चको २५औँ सत्रमा नेपालका आदिवासी महिलाको अवस्था र काठमाडौको बोझेनीमा जारी तामाङ समुदायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मञ्च (निफ) र फोकस फर इन्डिजिनियस गर्लस (फिग) को तर्फबाट सो मुद्धा उठाइएको हो । सो सत्रमा फिगकी अध्यक्ष सवनम लामाले काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका स्थित बोझेनीमा तामाङ समुदायमाथि भइरहेको अधिकार उल्लङ्घनको घटना प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
लामाले विशेष गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत प्रसारण परियोजनाका कारण बोझेनीका आदिवासी समुदायको जीवन, संस्कृति र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको सुनाउनु भयो ।
लामाले आफनो संक्षिप्त सम्बोधनमा परियोजनाका कारण धार्मिक तथा झाँक्री उपचारसँग जोडिएको पवित्र मुहान नष्ट गरिएको, परम्परागत जडीबुटीहरू लोप हुने जोखिम बढेको, कृषि जमिन क्षतिग्रस्त भएको, र परिवारहरूले क्षतिपूर्ति बिना जमिन गुमाएको अवस्था चित्रण गर्नू भयो ।
उहाँले भूमि केवल जीविकोपार्जनको आधार नभई स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
जेनजेढ पुस्ताकी लामाले आदिवासी महिला र बालिकाहरूले शारीरिक हिंसा,
डर, त्रास, चिन्ता जस्ता मानसिक असर, र सामाजिक अलगावको अवस्था भोगिरहेको पनि खुलाउनु भयो ।
भूमि जोगाउने क्रममा बृद्ध महिला र नाबालिकासमेत कुटपिट र दुव्र्यवहारको शिकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई अदृश्य तर गहिरो लैङ्गिक हिंसा को रूपमा व्याख्या गर्नू भयो ।
एक स्थानीय आदिवासी महिलाको प्रश्न उद्धृत गर्दै लामाले स्थायी मञ्चको २५औँ सत्रमा भन्नु भयो “के हामी चराचुरुङ्गी र जनावरभन्दा पनि कम हौँरु”
राज्यले वन्यजन्तु संरक्षणको नाममा पूर्वाधार सार्न नसकिने तर्क गर्दा आदिवासी महिलाको स्वास्थ्य र मर्यादा कति प्राथमिकतामा छ भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको तर्क थियो ।
सवनम लामाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तीन प्रमुख सिफारिस राख्नु भयो
लैङ्गिक संवेदनशील वातावरणीय, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरियोस् ।
आदिवासी महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस् ।
स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको पूर्ण कार्यन्वयन गर्दै निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी महलिाको भूमिका सुनिश्चित गरियोस्। ।
२० अप्रिलदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी मामिला सम्बन्धी स्थायी मञ्चको २५औँ सत्रमा विश्वभरका आदिवासी समुदायका अधिकार, स्वास्थ्य र विकासका सवालमा बहस भइरहेको छ ।
