नेपाल सरकारको हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो दृष्टिमा निकै आकर्षक सुनिन्छ । सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल नेपाल, हरित अर्थतन्त्र, आर्थिक पुनरुत्थान र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताजस्ता कर्णप्रिय शब्दहरूले भरिएको सय बुँदाको यो दस्तावेज आधुनिक नेपालको सपना बोकेको घोषणापत्रका रुपमा प्रचार भइरहेको छ । शब्दहरू चम्किला छन्, लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी छन्, र भाषामा आत्मविश्वास पनि छ। । तर यही चमकभित्र केही मौन प्रश्नहरू लुकेका छन् । यो विकास कसका लागि हो ? राज्यले निर्माण गर्न खोजेको भविष्यमा आदिवासी जनजाति, उनीहरूको भाषा, संस्कृति, भूमि र स्मृतिको स्थान कहाँ हुन्छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
यो नीति पढ्दै जाँदा लाग्छ, राज्य प्रविधिको दौडमा तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ, तर समाजका धेरै समुदायहरू भने त्यो दौडको किनारमा उभिएर केवल धुलो हेर्न बाध्य छन् । द्शमा विकासको नक्शा तयार हुँदैछ, तर त्यस नक्शामा धेरै समुदायको जीवन र इतिहास कोरिएको छैन ।
गाउँमा ठूला जलविद्युत् परियोजना आउँदा गाउँ बसाइ सर्नू पर्छ । तीते माछा हराउँछ, दुवालस् थाप्ने, र ढडिया बनाउने स्थलहरु बिलाउँछन् । नदीसँगको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्छ। । सरकारले प्रभावित समुदायलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर दिने अवधारणा अघि सारेको छ। । आर्थिक दृष्टिले यो आकर्षक लाग्न सक्छ।, तर संस्कृति, स्मृति र अस्तित्वको क्षतिपूर्ति शेयरको अंकले गर्न सक्दैन ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । संविधानले तीन तहको सरकारहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना होइन, यो शक्ति बाँडफाँटको राजनीतिक दर्शन हो । समुदायले आफ्नै भूमि, वन, पानी , संस्कृति र विकासबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकारको पहिलो पाइला हो, तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यो संवैधानिक भावनाभन्दा निकै पर केन्द्रीकृत सोच बढी प्रभावशाली देखिन्छ ।
माटो परीक्षणदेखि पशुरोग नियन्त्रणसम्मका कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रत्यक्ष घोषणा गर्नु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, स्थानीय स्वशासनमाथिको अविश्वास पनि हो । स्थानीयले आफ्नै खेतबारी, आफ्नै पशुचौपाया र आफ्नै जीवनबारे निर्णय गर्न सक्षम छैनन् भन्ने मानसिकता यसभित्र लुकेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संघीयताको आत्मालाई कमजोर बनाउँछ । सिंहदरबारले अधिकार गाउँतिर पठाएको जस्तो देखिए पनि नीति पढ्दा लाग्छ, त्यो अधिकार फेरि फर्काएर केन्द्रमै तान्न खोजिएको छ ।
सूचना प्रविधिका कुरा
सरकारले सूचना प्रविधिलाई विकासको मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । डिजिटल सेवा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा र ई–गभर्नेन्सलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। । आधुनिक प्रविधि आवश्यक छ, यसमा विवाद छैन। तर प्रश्न के हो भने—यो प्रविधिको भाषा कसको भाषा हुनेछ ? यसको पहुँच कहाँसम्म पुग्नेछ ?
नेपाल सयौं भाषा र संस्कृतिको देश हो । तर डिजिटल संसार अझै पनि अंग्रेजी र सीमित भाषाहरूको साम्राज्यमा चलेको छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी भाषाहरू झन् किनारामा धकेलिने खतरा बढ्छ। एउटा भाषा हराउनु भनेको केवल शब्द हराउनु होइन; त्यो एउटा समुदायको स्मृति, इतिहास, दर्शन र संसार बुझ्ने दृष्टि हराउनु हो ।
आज एआईले नेपाली भाषालाई बल्ल चिन्न थालेको छ। तर अधिकाँश आदिवासीका धेरै मातृभाषाहरू अझै डिजिटल अन्धकारमै छन् । राज्यले डिजिटल नेपालको सपना देखिरहँदा धेरै आदिवासी भाषाहरू भने मौन मृत्युको संघारमा उभिएका छन् । यदि प्रविधि बहुभाषिक र समावेशी भएन भने डिजिटल नेपालले असमानतालाई झन् गहिरो बनाउनेछ ।
प्रविधिको अर्को पाटो अझ संवेदनशील छ—डिजिटल उपनिवेशवाद । आदिवासी समुदायका परम्परागत ज्ञान, जडीबुटीसम्बन्धी अभ्यास, मौखिक इतिहास, गीत, मिथक र सांस्कृतिक सामग्रीहरू डिजिटल माध्यममार्फत संकलन भइरहेका छन् । यदि यस्ता ज्ञान प्रणालीलाई समुदायको अनुमति बिना व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यो केवल प्रविधिको प्रयोग हुँदैन, त्यो आदिवासी ज्ञानमाथिको कब्जा हुन्छ ।
सयौं वर्षदेखि जंगल, नदी र हिमालसँग संवाद गरेर बाँचिरहेका समुदायका ज्ञानलाई कुनै कम्पनीले “डेटा” मा रूपान्तरण गरेर नाफा कमाउने हो भने त्यसलाई विकास भन्न मिल्दैन । त्यो नयाँ स्वरूपको बौद्धिक उपनिवेशवाद हो । नेपालमा अझै आदिवासी डेटा अधिकार, परम्परागत ज्ञान संरक्षण वा समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त कानुनी संरचना छैन । यस्तो अवस्थामा प्रविधिको अनियन्त्रित विस्तारले समुदायलाई सशक्त बनाउनेभन्दा बढी असुरक्षित बनाउने खतरा छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार र जलविद्युत् विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कागजमा यी सबै शब्दहरू निकै आकर्षक देखिन्छन्। नेपाललाई “हरित विकास” को नमुना बनाउने महत्वाकांक्षा पनि व्यक्त गरिएको छ । तर नदी, जंगल र बस्तीहरूमा यसको अर्थ अर्कै हुन सक्छ ।
नेपालका धेरै आदिवासी समुदायका लागि नदी केवल पानी बग्ने ठाउँ होइन, नदी स्मृति हो, संस्कृति हो, पुर्खाको कथा हो, देवता हो, जीवन हो । तर राज्यले नदीलाई मेगावाटमा नाप्न थालेपछि त्यसको आध्यात्मिक अर्थ हराउन थाल्छ । नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको स्रोतमा सीमित गर्दा समुदाय र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्छ ।
गाउँमा ठूला जलविद्युत् परियोजना आउँदा गाउँ बसाइ सर्नू पर्छ । तीते माछा हराउँछ, दुवालस् थाप्ने, र ढडिया बनाउने स्थलहरु बिलाउँछन् । नदीसँगको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्छ। । सरकारले प्रभावित समुदायलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर दिने अवधारणा अघि सारेको छ। । आर्थिक दृष्टिले यो आकर्षक लाग्न सक्छ।, तर संस्कृति, स्मृति र अस्तित्वको क्षतिपूर्ति शेयरको अंकले गर्न सक्दैन । आदिवासी समुदायले विकासको विरोध गरेका होइनन् । उनीहरूले केवल यति भनेका हुन्—“हाम्रो भूमि, वन, नदी र जीवनबारे निर्णय गर्दा हामीलाई पनि सुन” तर नीति तथा कार्यक्रममा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित मञ्जुरी (ँएफपीक)को स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिँदैन । यही प्रतिबद्धताको अभावले विकासलाई संवाद होइन, नियन्त्रणको परियोजना बनाउने खतरा पैदा गर्छ ।
आदिवासी समुदायले विकासको विरोध गरेका होइनन् । उनीहरूले केवल यति भनेका हुन्—“हाम्रो भूमि, वन, नदी र जीवनबारे निर्णय गर्दा हामीलाई पनि सुन” तर नीति तथा कार्यक्रममा स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित मञ्जुरी (ँएफपीक)को स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिँदैन । यही प्रतिबद्धताको अभावले विकासलाई संवाद होइन, नियन्त्रणको परियोजना बनाउने खतरा पैदा गर्छ ।
वन, जडीबुटी, कार्बन व्यापार र हरित उद्योगका विषयमा पनि नीति गम्भीर बहसको विषय बन्न सक्छ । जंगल आदिवासीका लागि केवल काठको स्रोत होइन । त्यो जीवनको विद्यालय हो, धर्म हो, औषधि हो, पूर्वजको स्मृति हो । तर जब जंगल कार्बन क्रेडिटको बजारमा रूपान्तरण हुन थाल्छ, तब प्रश्न उठ्छ—वन जोगाउने नाममा कसको नियन्त्रण बढ्दैछ ? समुदायको कि बजारको ?
हरित अर्थतन्त्रको भाषाभित्र पनि शक्ति सम्बन्ध लुकेको हुन्छ । यदि निर्णय गर्ने अधिकार समुदायसँग छैन भने “हरित विकास” पनि नयाँ प्रकारको आर्थिक उपनिवेशवाद बन्न सक्छ ।
विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल निगरानीको क्षेत्रमा पनि नीति अत्यधिक प्रविधि–केन्द्रित देखिन्छ । ड्रोन, स्याटेलाइट र रियल–टाइम निगरानी उपयोगी हुन सक्छन । तरबादलको रङ हेरेर, बनमा फुल्ने फूल, चराको आवाज सुनेर मौसम चिन्न सक्ने ज्ञानलाई राज्यले कतिसम्म मूल्य दिएको छ ? आदिवासी समुदायसँग नदीको स्वर सुनेर बाढी अनुमान गर्ने, जंगलको गन्धबाट आगलागी थाहा पाउने, चराचुरुङ्गीको चालबाट मौसम बुझ्ने परम्परागत ज्ञान अझै जीवित छ। तर आधुनिक राज्यको आँखामा त्यो “डेटा” होइन, त्यसैले त्यो अदृश्य छ ।
समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विकासमुखी छ, तर समुदायमुखी छैन। । यसले प्रविधि, पूर्वाधार र लगानीको भाषा बोल्छ, तर संस्कृति, स्मृति र अस्तित्वको भाषा कमबोल्छ, विकास आवश्यक छ, तर विकासले मानिसलाई आफ्नै भूमिमा परायाजस्तो बनाउनु हुँदैन ।
राज्यले यदि साँच्चै समावेशी भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छ भने विकासको अर्थ फेरि सोच्नुपर्ने हुन्छ । विकास केवल सडक, मेगावाट, डेटा सेन्टर र डिजिटल प्रणाली मात्र होइन । विकास त्यो पनि हो जहाँ एउटा समुदाय आफ्नो भाषा बोल्न डराउँदैन, आफ्नो नदीसँग सम्बन्ध टुटेको महसुस गर्दैन, र आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्दा सार्वभौम भएको अनुभव गर्छ । अन्यथा “डिजिटल नेपाल” को उज्यालोमा धेरै समुदायको इतिहास, भाषा र स्मृति चुपचाप अन्धकारमा हराउन सक्छ ।
