उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् परियोजनामा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपीक) लागु गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नू भएको छ । उहाँले कानुनको अभाव देखाउँदै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो ।
आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभाव र समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सो भनाई राख्नु भएको हो ।
तर सोही कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनको अभाव भए कानुन निर्माण गरेर जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरुलाई पुनस्थापना, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्तीको व्यबस्था गर्न सकिने बताउनु भयो । मन्त्री सिन्हाले जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्दा धार्मिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विश्वास टुट्न नहुनेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले विश्वबैक र एशियाली विकास बैकको लगानीमा निर्माण हुने जल विद्युत परियोजनामा भने एफपीक कार्यन्वयन भइरहेको दावी गर्नू भयो । मन्त्री घिसिङका अनुसार माथिल्लो अरुण र दुधकोशीमा एफपीक लागु भएको छ ।
१०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन रहेको छ । ती परियोजनामा पनि व्यक्तिगत जग्गाको मुआव्जा सामुदायिक स्वामित्वको वन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । तथापि ती परियोजनामा हुने समस्या समुदाय, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
जलविद्युत् राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले परियोजना कार्यान्वयनसँगै देखापर्ने समस्यालाई सहमतिका आधारमा समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री घिसिङले जोड दिनु भयो । उहाँले जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा अधिग्रहण, वन प्रयोग तथा स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा असर पर्ने विषय संवेदनशील हुने तर्क गर्नू भयो ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार तनहुँ हाइड्रोपावर परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रभावित ९५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । केही जग्गाधनीले नगद मुआब्जाको सट्टा जग्गाको बदलामा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेकाले अझै केही समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
१४० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त तनहुँ जल विद्युत आयोजना जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), एशियाली विकास बैक, अवुधावी फन्ड बैक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । सो परियोजनाले मगर आदिवासीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने र उनीहरुको प्रथाजन्य भूमि मासिन लागेको भन्दै स्थानीयले जग्गाको बदला जग्गा नै दिनु पर्ने माँग राखेर आन्दोलन गर्दे आएका छन् ।
सो परियोजना सम्बन्धी पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री घिसिङले बताउनु भयो । उहाँले दातृ निकायको मापदण्डअनुसार नै यस्ता विषयको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।
उहाँले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायका गाइडलाइनअनुसार काम गर्दा केही जटिलता आउने भए पनि यसले स्थानीय तथा आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने बताउनु भयो ।
यस अघि आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिको परम्परागत थातथलोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र सहमति (एफपीक) प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । आयोगले जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुआब्जामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात हुन नहुने, उचित मुआब्जाका लागि समुदायसँग सहमति गर्नुपर्नेलगायतमा चासो राखेको बताउनु भयो ।
कानुन निर्माण गर्ने मन्त्री सिन्हाको आश्वसन
सोही कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत सुनाउनु भयो ।
‘अदालतको फैसलाले यी समस्यालाई न्यूनीकरण र निराकरण गर्ने दायित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यको हुने र वातावरणको विनाशको कारण हुन गएको सामूदायिक क्षतिको निर्धारण र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न दिएको आदेश बमोजिम हाल सम्बन्धित निकायहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ । र यसको बारेमा मैले अलिकति जानकारी लिइराखेको पनि छु,’ उहाँले भन्नु भयो ।
कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुने आश्वासन दिनु भयो ।
‘कानून निर्माण गर्दा जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उत्थान गर्ने विषयलाई समेत ध्यान दिई कार्यान्वयन योग्य कानून निर्माण गरिने छ ।’ मन्त्री सिन्हाले थप्नु भयो –‘कानून निर्माण पश्चात विधायकी परिक्षणसम्मको प्रक्रियामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा यहाँहरू सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु,’
जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनु पर्ने माँग
तनहु जलविद्युत परियोजनाका प्रभावितहरुका तर्फबाट बोल्नु हुँदै तेज बहादुर थापा मगरले जलविद्युत आयोजनाका कारण आदिवासी मगरहरुको प्रथाजन्य भूमि अतिक्रमण भएको बताउनु भयो । चरिचरण, कन्दमूल खोजि खाने स्थानीय सामुदायिक साझा वन, आध्यात्मीक स्थल मासिएको बताउनु हुँदै प्रभावितहरुको गुनासो स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले नसुनेको गुनासो गर्नू भयो । उहाँले आफुहरुलाई जग्गाको बदला जग्गा नै चाहिने माँग राख्नु भयो ।
यस अघि अनुसन्धानकर्ता नन्द कन्दङवाले जलविद्युत आयोजनाहरुले स्थानीय आदिवासीलाई अपराधिकरण गरिरहेको बताउनु हुँदै आन्तरिक उपनिवेश फैलाउने यस प्रकारको परियोजनाले द्वण्द्व फैलाउने संभावना भएको चेतावनी दिनु भयो ।
उहाँले मगर आदिवासीहरुको आफनै परम्परागत कानुन अनुसार भूमिको व्यवस्थापन गर्न पाउने आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) अनुसार समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नू भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले यस सम्बन्धी आयोगले सिफारिस गरिसकेको स्मरण गराउँदै सो सिफारिस कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईले विगतको सिकाइबाट जनताकेन्द्रीत सुधार गर्न सरकार तयार भएको धारणा राख्नु भयो ।
