सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी मकवानपुरको हेटौँडामा ५३१ भन्दा बढी घरहरूमा गरिएको विध्वंस र आदिवासी तथा स्थानीय बासिन्दामाथि गरिएको दमनका विरुद्ध काठमाडौंमा एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
बिहीबार राधानीमा समान नेपाल, योङ इण्डिजिनिष्ट लिग, मानव अधिकार सचेतना केन्द्र र हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले प्रेस वक्तव्य बाचन गर्दै मंसिर २० गते शनिबार विहान झिसमिसेमै महेन्द्र राजमार्गको हेटौँडा–१५ रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको सामरी पुलसम्मको सडक विस्तारका नाममा राज्य पक्षबाट गराइएको ‘डोजर आतंक’को कडा निन्दा गर्नु भयो ।
उक्त घटनालाई “राज्यको गैरजिम्मेवारीपन, रैथाने नेवार तामाङ र स्थानीय बासिन्दाहरूको जबरजस्ती विस्थापन, राज्य दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको पराकाष्ठा” भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रेस विज्ञप्तिमामार्फत सरकारलाई ६ बुँदे माग राखेको छ । गिरफ्तार सबै पीडितको तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने, घटनाका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको राजीनामा हुनुपर्ने—विशेषगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपर्ने, राज्यले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकार अबमूल्यन हुने गरी सडक विस्तार वा अन्य कुनै आयोजना अघि बढाउँदा अनिवार्य रूपमा आईएलओ १६९ र युएनड्रिप बमोजिम एफपिक लागू गर्नुपर्ने, पूर्ण क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने लगायत रहेको छ ।
पीडित बिन्दाबासिनी कंशकारले मान्छे सुतिरहेकै बेला घरधनीलाई कुनै सूचना नदिई स्थानीय बासिन्दाको घरमा झिसमिसेमा आएर गैरकानुनी रूपमा डोजर चलाइएको बताउनुभयो । “सूचना नदिई रातारात घर भत्काइयो, यो अत्यन्तै अमानवीय हो,“ उहाँले भन्नुभयो ।
अभियन्ता तथा मानव अधिकार सचेतना केन्द्रका संयोजक विद्या श्रेष्ठ महर्जन, योङ इण्डिजिनिष्ट लिगका चिफ कमाण्डर सनम लिम्बु लगायतका वक्ताहरूले सरकारले अपनाएको दमनकारी शैलीको घोर निन्दा गर्दै घटनालाई राज्यद्वारा गरिने मानव अधिकार उल्लंघनको ज्वलन्त उदाहरण भन्नु भएको छ ।
