नेपाली मिडिया राज्यका शक्तिशाली समूहको केन्दीयतामा घुम्छ । तिनै समूहको दृष्टिकोण, भाषा र हित अनुकुलका अन्तरवस्तुको सूचना सामाग्री उत्पादन गरेर अघि बढ्छ । मूलधारका नेपाली मिडियाको आमचरित्र यही हो ।
जव राज्यका प्रभूत्वशाली वर्ग, भाषा र संस्कृति नै राष्टको प्रतिनिधि हुने गरी मिडियाको आमचरित्र बन्छ, तव अन्यायग्रस्त समुदाय नेपथ्यमा धकेलिन्छन् । यसैलाई मिडियाको आन्तरिक उपनिवेशिकरण भन्न सकिन्छ । नेपालमा त्यही भईरहेको छ ।
उपनिवेशिकरणका आलोचक फ्रान्ज फैननको विचारमा उपनिवेशकारी मिडिया जहिले पनि उपनिवेशकारीहरुको व्याख्याकारका रुपमा आफनो मत राख्छ । लोकतन्त्रात्रिक र समतामूलक मिडियाले यो प्राधिकरण भत्काएर आफनै शव्दमा बोल्न दिनुको विकल्प छैन ।
नेपाल आफैमा घोषितरुपमा एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको राज्य–राष्ट भएपनि शक्तिकेन्द्रीत समूहको नियन्त्रणमा रहदै आएको छ ।
नेपाली राज्य गोरखाली सैन्य अभियानमार्फत एकीकृत भएको हो । यो एकीकरणबाट आदिवासी राज्य र परम्परागत शासन प्रणालीहरू केन्द्रमा विलिन भएको इतिहास छ । एकीकृत केन्द्रीय राज्यसत्ताले परम्परागत भूमि, किपट, गुठी, सामूहिक वन–भूमि, चरनजस्ता संरचनालाई राष्ट्रियकरण गरी राज्य नियन्त्रित बनाएको कतैबाट छिपेको छैन । मालपोत, बिर्ता लगायतमा भूमिको स्वामित्व रूपान्तरण गरिँदा आदिवासी जनजातिको जीविकाको आधार कमजोर बन्दै गयो । यही भूमि परिवर्तन नै आन्तरिक औपनिवेशिकरणको केन्द्रीय तत्व हो ।
राज्यले खस नेपाली भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ र ‘मानक’ बनायो । यसले आदिवासीका भाषाहरू ‘स्थानीय’, ‘अविकसित’ भनेर हेर्ने प्रवृत्ति जन्मायो र शिक्षा, प्रशासन र मिडियामा भाषा–बहिष्कार चर्कियो ।
राष्ट्र–निर्माणको विचार ‘हिन्दू–एकरूप पहिचान’ वरिपरि केन्द्रित भयो । यसले आदिवासी समुदायका धार्मिक आस्था, पितृ संस्कार, पुजा अनुष्ठान र ज्ञान–पद्धतिलाई बहिस्करणमा पार्यो ।
नेपाल राज्यको स्थापना देखि नै अतिकेन्द्रीकरण भएको राज्य व्यबस्था थियो । राणाकालमा विभाजन गरिएको मौजा, गौडा तथा जिल्ला त्यही एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको सहायक थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप गाविस-नगरको संरचनाका आधारमा अदालत, प्रहरी प्रशासनको संरचना बनाइयो । यस प्रक्रियाले आदिवासीको प्रथाजनित संस्थाहरु थारुको बरघर, तामाङको चोहो प्रणाली, ह्युलठिम, लिम्बुको चुम्लुङ, गुरुङको नालसभा, मगरको कचहरी, भेजा जस्ता सामुदायिक परम्परागत स्वशासन प्रणाली हराउँदै गए ।
पाठ्यपुस्तक र लेख्य इतिहासले गोरखाली-राज्य केन्द्रित कथालाई मात्र ‘राष्ट्रको इतिहास’ बनायो । आदिवासी जनजातिको शासन, वीरता, कला–विज्ञान, मौखिक इतिहास र ज्ञान परम्परा भने लगभग अदृश्य बनाइयो ।
वन, नदी, जमिन, घाँसे मैदान, औषधीय वनस्पतिमा राज्यले एकाधिकार जमाउँदा स्थानीय समुदायको परम्परागत उपयोग अधिकार घट्दै गयो । यसलाई आजसम्म ‘विकास’ वा ‘संरक्षण’का नाममा दोहोर्याइँदै आएको छ ।
सडक, हाइड्रोपावर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटनजस्ता परियोजनामा ‘समुदाय अवरोधक’ का रुपमा मात्र दृष्टिकोण स्थापित गर्ने प्रयास भयो । यसले आदिवासी भूमि र जीवनशैलीलाई विकासका लागि बलिदानयोग्य बनाइदियो ।
देशका राजनीतिक सीमानाभित्रका भूमि, भूभाग तथा स्रोतको एकाधिकार र नियन्त्रण तिनै शक्तिसमूहले गरिरहेको परिप्रेक्षमा स्वतन्त्र, आस्था र विश्वासको निरपेक्ष बस्नु पर्ने मिडियाहरु पनि तिनीहरुको बिचार प्रवाह गर्ने साधनका रुपमा विकसित हुनु एक विडम्बना हो ।
न्युजिल्याण्डकी अनुसन्धानकर्ता तथा विदुषी लिण्डा तुहिवाई स्मिथको विचारमा मिडियाले शक्ति नियन्त्रण गर्दछ । मिडियाले कसको आवाज बोल्छ ? कसको कथाले मान्यता पाउँछ ? भन्ने बिषय विश्लेषण गरियो भने मिडियाको विद्यमान शक्ति संरचना बुझन सकिन्छ ।
लिण्डाको निश्कर्ष छ, ‘जहाँ जहाँ यो समस्या छ, त्यहाँ त्यहाँ मिडियाको विऔपनिवेशीकरण गर्न जरुरी छ । विऔपनिवेशीकरण केवल समाचार लेख्ने तरिका बदल्ने मात्र होइन, शक्ति संरचना, आवाजको स्वामित्व र कथन गर्ने अधिकारलाई समुदायको हातमा पुनः फर्काने प्रक्रिया पनि हो ।’
केही सिद्धान्त्कारहरुले वैकल्पिक भाष्य (न्यारेटिभ्स) लाई स्थापित गरेर पनि विऔपनिवेशीकरण गर्न सकिने मत राखेका छन् । यस्तो मत राख्नेहरुमा मिडियाको विश्वव्इापीकरण विषयका खोजकर्ता अर्जून अप्पादुराई पनि एक हुनु हुन्छ । उहाँको कथन छ, अल्टरनेटिभ न्यारेटिभ स्पेशबाट नै स्थानीय ज्ञान र सामुदायको स्मृति बोल्ने स्वतन्त्रता दिन्छ ।
दक्षिण एशियाकै नाम चलेकी मिडिया समालोचक आनन्दिता मजुमदार जोड दिदै भन्नु हुन्छ, ‘दक्षिण एशियाका मिडियाहरुको शक्ति, भाषा, वर्ग र राज्यको केन्द्रीकृत दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्केर सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई ज्ञानको स्रोतका रुपमा स्थापित गराउन जरुरी छ ।‘
यो सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा नेपाली मिडियाको चरित्र हेर्ने हो भने अति केन्द्रीकृत, राज्यसत्तामा रहेका उच्चजातिमूखि र राजधानी केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । यस्ता मिडियाले बहुभाषिक समाजको चरित्र देख्ने गरेको छैन । आदिवासी जनजातिको ज्ञानप्रणाली, प्रथा, परम्पराहरुप्रति घृणा र द्धेशयुक्त शव्दावलीको प्रयोग गर्ने हतियार बन्न पुगेका छन् ।
नेपालका आदिवासीहरुले भूमि अधिकारको पुनर्दावी गरिरहेका छन् । वनको स्वामित्व खोजिरहेका छन् । विकासे परियोजनाले विस्थापनको शिकार बनिरहेका छन् । तर मूलधारका मिडियाहरु राज्यको अवधारणा बाहिर ल्याउने प्रवक्ता मात्र भएका छन् ।
यस प्रकारका मिडिया अन्तरवस्तुहरु केन्द्रीकृत राजनीति, प्रशासन र मनोरन्जनका उपज हुन् । वास्तवमा यो प्रबृत्तिले आदिवासीको अधिकारलाई मूलप्रबाहबाट पाखा लगाउँछ । कतिपय रिपोर्टिङ तथा समाचारहरु आदिवासीकै पक्षमा भए पनि समुदायको आवाज, ज्ञान र दृष्टि बाह्य कथाले छोपिने गरेको छ । खास गरेर सन्तुलित समाचार संप्रेषण गर्ने नाममा सरकारी मानिसको भनाइ उदृढ गर्नू पर्दा राज्य–केन्द्रित कथा मात्र दोहोरिएर आदिवासी समुदाय अदृश्य भएका छन् । यो गलत फ्रेमिङको उपज हो ।
यसैले पछिल्लो समयमा आदिवासी समुदायले मिडिया सार्वभौमिकता खोजी रहेका छन् । मिडिया सार्वभौमिकता भनेको समुदायले आफनो कथा, पहिचान, भाषा र ज्ञानमा पुर्ण नियन्त्रण राख्ने अधिकार हो । तर समुदायको शक्ति, पहिचानको राजनीति र मिडिया बीच कतिसम्म समन्वय छ ? त्यो भने खोजीकै बिषय हो ।
